भारतको एकाधिकार तोड्दै ओलीले गर्ने भए तीन करोड नेपालीलाई खुसी पार्ने यस्तो निर्णय,बूढीगण्डकी चीनलाई दिने तयारी

नेपालका नयाँ कम्युनिस्ट प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बूढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना पुनः चीनलाई नै निर्माण गर्न दिने बताएका छन्। बिहीबार प्रधानमन्त्री नियुक्त भएपछि पहिलो पटक ‘साउथ चाइना मर्निङ पोस्ट’लाई अन्तर्वार्ता दिँदै ओलीले अघिल्लो सरकारले गरेको निर्णय उल्टाउने बताएका हुन्।

साढे २ करोड अमेरिकी डलरको लागतमा मध्यपश्चिममा बन्ने भनिएको यो आयोजना यसअघि नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ प्रधानमन्त्री भएको बेला चीनको गेजुवा कम्पनीलाई निर्माण गर्न दिने सहमति भएको थियो।

तर, नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएर आएपछि ऊर्जामन्त्री कमल थापाले सो निर्णय उल्ट्याउँदै नेपालले आफ्नै लगानीमा सम्पन्न गर्ने घोषणा गरेका थिए। यो निर्णयलाई कतिपयले भारतको प्रत्यक्ष दबाबमा लिइएको भनेर टिप्पणी भएको थियो।

प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिद्वन्द्वी कम्पनीले आयोजना निर्माणलाई राजनीतिक पूर्वाग्रह वा दबाबका कारण भाँड्न खोजेको आरोप लगाए। ओलीले भने, ‘तर हाम्रो ध्यान जलविद्युत आयोजना हो। यसकारण बूढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनालाई पुनः ब्युँताइनेछ।’

प्रधानमन्त्री ओलीले नयाँ दिल्लीसँगको परनिर्भरतालाई कम गर्न चीनसँग जोडिएको आधारभूत सम्बन्धमा समेत सुधार आउने आकलन गरे। उनले भने, ‘नयाँ सरकार भारतसँगको सम्बन्धलाई समयानुसार विस्तार गर्न चाहन्छ। यसअघि भारतसँग द्विपक्षीय सम्बन्ध सुधारका लागि भएका सन्धि तथा सम्झौतालाई पनि समीक्षा गर्दै लगिनेछ।’

पछिल्लो समय चीनको प्रभाव दक्षिण एसियाका अधिकांश देशमा वृद्धि भएको आकलन गरिन्छ। पारस्परिक सम्बन्ध तथा व्यापार विस्तारका लागि भन्दै चीनले एसिया, युरोप तथा अफ्रिका जोड्ने बृहत् ‘वान बेल्ट वान रोड’ परियोजनामा नेपालले प्रवेश गरिसकेको छ। तर चीनको नेपालमाथि बढ्दो प्रभावलाई भारतले भने त्यति रुचाएको मानिँदैन।

दुई कम्युनिस्ट पार्टीहरू नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रले गठबन्धन गरेर चुनावमा जित हात पारेपछि चीनसँगको सम्बन्ध अझै निकट हुने बताइएको छ। संविधानको घोषणापछि भएको पहिलो निर्वाचनमा जित हात परेपछि ओली नेतृत्वमा नयाँ सरकार बनेको छ। हिजो मात्रै दुई दलहरु एउटै पार्टीमा समाहित भएका छन्, जसलाई चीनको पहिलेदेखिकै चाहनाको रुपमा बुझ्ने गरिन्छ।

‘नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको उपयोगमा निर्भरता लगातार बढेको छ। तर हामीलाई सबै खरिद गर्नुपर्ने बाध्यता छ। यसकारण पनि सो परनिर्भरतालाई कम गर्न बिजुली उत्पादनलाई बढावा दिनु आवश्यक छ,’ अन्तर्वार्ताका क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले भने।

नेपालमा खपत हुने अधिकांश पेट्रोलियम पदार्थ भारतबाट खरिद हुँदै आएको छ। पछिल्लो ५ वर्षमा इन्धनको खरिद मूल्य ३ गुणाले बढेको छ। जसले भारतसँगको व्यापार घाटालाई बढाउन मुख्य भूमिका खेलेको पाइन्छ। १५ जुलाई २०१६ देखि १५ जुलाई २०१७ सम्मको आँकडाअनुसार नेपालको व्यापार घाटा ६ अर्ब अमेरिकी डलर पुगेको छ। त्यसमाथि भारतसँको व्यापार घाटाले समग्र नेपालको व्यापार घाटाको ८० प्रतिशत हिस्सा ओगटेको छ।

नेपालमा जलविद्युत आयोजनाको निर्माणलाई पछिल्लो समय दुई दिग्गज प्रतिस्पर्धी मुलुकले आफ्नो महत्वपूर्ण उपलब्धिको रुपमा उपयोग गर्न चाहिरहेका छन्। हाल भारतका जिएमआर र एसजेभीएनले २ वटा आयोजना निर्माणको जिम्मा पाएका छन् भने चीनको थ्री गर्जेजले अर्को आयोजना निर्माणको स्वीकृति पाएको छ।

तर, बितेका वर्षको घटनाक्रम नियाल्दा नयाँ दिल्लीसँग ओलीको सम्बन्ध चिसिएको मानिन्छ। सन् २०१६ को अगस्टमा ओली सरकारको बहिर्गमनमा भारतले मुख्य भूमिका खेलेको कुरा बाहिर आएपछि मोदी–ओलीमा फाटो बढेको हो।

यसअघि नेपालको संविधान २०७२ मा मधेसी समुदायलाई उपेक्षा गरेको भन्दै भारतले नाकाबन्दी लगाउँदा प्रधानमन्त्रीमा केपी ओली आसन्न थिए। यस समयमा पनि नेपाल–भारत सम्बन्ध पछिल्लो एक दशककै निकै कठिन मोडमा उभिएको परराष्ट्रविद्ले बताएका थिए।

भारतले नाकाबन्दी लगाएपछि नेपालले उत्तरी छिमेकी राष्ट्र चीनतर्फ हात बढाउँदै विभिन्न सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको थियो। नेपालको तर्फबाट तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री कृष्णबहादुर महरा चीन पुगी भारतसँगको आत्मनिर्भरता हटाउन तथा तत्कालीन आवश्यकता पूर्तिका लागि चीनसँगको सम्झौतालाई सतहमा ल्याएका थिए।

नाकाबन्दीपछि राष्ट्रपतिको भारत भ्रमण रोक्दै आफ्ना राजदूतलाई समेत फिर्ता बोलाएका थिए, ओलीले।

यही समयदेखि उठाइएको ‘राष्ट्रियता’को सवाल नै पछिल्लो चुनावमा वाम गठबन्धनको जितको प्रमुख आधार मानिएको छ। कुल २ सय ७५ स्थानका लागि भएको संघीय चुनावमा प्रतिनिधिसभामा एमालेले १ सय २१ स्थानमा जित हात पारेको थियो।

तर चुनावबाट मुख्य शक्तिको रुपमा उदाएपछि ओलीले आफ्नो बोलीमा केही लगाम लगाएका छन्।

‘भारतसँग नेपालको सधैं राम्रो सम्बन्ध रहँदै आएको छ। तर भारतीय पक्षको लबिङ गरिरहेका केही व्यक्ति तथा निकायको कारण द्विपक्षीय सम्बन्धमा असमझदारी पैदा भएको हो’, प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘तर भारतीय प्रमुख नेताले अगामी दिनमा भारतले कुनै पनि किसिमको हस्तक्षेप गर्नेछैन भन्ने आश्वासन दिएका छन्। हामीबीचमा एकअर्काको सार्वभौम अधिकारको सम्मान गर्नेसमेत सहमति भएको छ।’

भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसमेत सम्बन्ध सुधारको पक्षमा रहेको उनले बताए। मोदीले ओली प्रधानमन्त्री हुने पक्का भएपछि नै ३ पटक फोनवार्ता गरिसकेका छन्। दुई देशको सम्बन्ध सुधारका लागि भन्दै मोदीले केही साताअघि मात्रै विशेष दूतको रुपमा विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराजलाई २ दिने नेपाल भ्रमणका लागि पठाएका थिए।

नयाँ दिल्ली विशेषगरी चीनतर्फ बढ्दो नेपालको सामीप्यताका कारण चिन्तित छ। दुवै कम्युनिस्ट पार्टी एक हुनु र नयाँ सरकारसमेत भारतको नीतिसम्मत अगाडि नबढ्ने आशंकाबीच भारत माल्दिभ्सपछि नेपालमाथिको पकड गुमाउन चाहँदैन।

हाल माल्दिभ्स सरकारको जिम्मेवारी यस्तो व्यक्तिको हातमा छ, जो चीनको नजिकका मानिन्छन्। यसअघि भारतको दक्षिण एसियाली मुलुक पाकिस्तान, श्रीलंका तथा बंगलादेशसँगको सम्बन्धमा चिसोपन यथावत् छ। यी देशसँगै नेपाल, माल्दिभ्स तथा अफगानिस्तानसँग चीनले पछिल्लो समय बढाएको आर्थिक तथा पारस्परिक सम्बन्ध सुधारबाट भारत केही सतर्क रहेको बताइन्छ।

तर, शान्ति र सद्भावनाका लागि भारतसँग कूटनीतिक सावधानी अपनाउँदै प्रधानमन्त्री ओलीले भारतबाट अधिकतम लाभ उठाउने तथा चीनसँग पनि सम्बन्धको गहिराइलाई बढाउन आफ्ना केही विकल्प दिने पक्षमा रहेको बताइन्छ।

‘भारतसँग हाम्रो पुरानो सम्बन्ध छ। दुई राष्ट्रका बीच खुल्ला सिमाना पनि छ। त्यसकारण हामी भारतसँगको सम्बन्धलाई प्रगाढ बढाउने सोचमा छौँ,’ ओलीले भने, ‘तर हामी कदापि भुल्ने छैनौं कि हाम्रा २ छिमेकी राष्ट्र छन्। र, यो पनि चाहँदैनौँ कि हामी एक राष्ट्रसँग मात्रै निर्भर रहौँ अर्थात् नेपालसँग एक मात्रै विकल्प होस्।’

चीनसँगको सम्बन्ध तथा व्यापार विस्तारमा प्रमुख एजेन्डा भनेको पूर्वाधार निर्माण रहेको ओलीको भनाइ छ। नेपाल र चीनबीचको भौगोलिक कठिनाइ नेपाल र भारतको तुलनामा सम्बन्ध विस्तारमा बाधक रहेको उनले बताए।

‘प्रविधिले सम्बन्ध विस्तारमा महत्वपूर्ण हिस्सा ओगट्छ। के तपाईंलाई विश्वास लाग्छ, सन् १९७० ताका मेरो घर पूर्वी नेपालबाट काठमाडौँ आउन २ दिन लाग्थ्यो’, ओलीले भने।

अन्तर्वार्ताका क्रममा ओलीले भने, ‘हाल चीनले तिब्बतको सिगात्से हुँदै केरुङसम्म आफ्नो रेल नेटवर्कको विस्तार गरिरहेको छ। यसबाट नेपालमा पनि रेल विस्तार गर्न सजिलो हुन्छ। नेपालको भौगोलिक अवस्था तिब्बत तथा केरुङभन्दा होचो छ। साथै यस क्षेत्र भएर नेपाल जोड्ने ३ सडकको निर्माण कार्य जारी छ। जुन केही वर्षमै तयार हुने अवस्थामा छ। यदि हामीले पूर्वपश्चिम रेल सेवासँग सो परियोजनालाई पनि जोड्न सक्यौँ भने यसले चीन र भारत व्यापारका लागि क्रान्ति गर्नेछ। जसमा नेपाल साथमै रहनेछ।’

चीनले सन् २०२० सम्म नेपालको सिमानासम्म आफ्नो रेल सेवा जोड्दैछ। उसले यो परियोजनालाई काठमाडौँसम्म विस्तार गर्ने इच्छा समेत देखाइसकेको छ।

तिब्बतको केरुङ नेपालको रसुवागढी नाकाबाट मात्र २५ किमीको दुरीमा पर्दछ। जो राजधानी काठमाडौँबाट मात्रै ५० किमी टाढा छ। नेपाल सरकार काठमाडौँबाट रसुवागढी जोड्ने एक सुरुङ मार्ग बनाउने सोचमा छ, जसले चीनसम्म पुग्ने समयलाई कम गरिदिन्छ।

चीनसँग पूर्वाधार विकास र जलविद्युतबाहेक साइबर सम्बन्ध विस्तारका लागि पनि नेपाल इच्छुक रहेको ओलीले बताए। नेपालले पछिल्लो महिना मात्रै रसुवागढी र केरुङ नाकाबीचमा अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने काम सम्पन्न गर्दै चीनको इन्टरनेटलाई पहिलो पटक नेपाल भित्र्याएको थियो। जसका कारण इन्टरनेटमा भारतको एकाधिकार तोडिएको थियो।

चीनबाट प्राप्त उच्च गतिको इन्टरनेट सुविधाले चीन र भारतबीचको प्रतिस्पर्धा बढ्ने देखिएको छ।

उनले नेपालको स्वतन्त्र रक्षा तथा विदेश नीतिलाई प्रभाव पार्ने गरी भारतसँग गरिएको सन् १९५० को नेपाल–भारत शान्ति तथा मैत्री सन्धिलाई समेत पुनरावलोकन गर्ने बताए। तर, उनले नेपाल-भारतबीचको ऐतिहासिक तथा सांस्कृतिक सम्बन्ध तथा खुला सिमाना (जहाँबाट दैनिक हजारौं मानिस काम तथा किनमेलका लागि आवातजावत गर्दछन्) लाई भने किनारा लगाउन नमिल्ने तर्क गरे।

करिब २० हजारभन्दा बढी नेपाली भारतीय सेना तथा २५ हजारभन्दा बढी भारतीय अर्धसैनिक बल र प्रहरीमा कार्यरत रहेको पाइन्छ। जसले नेपालको आत्मसम्मान तथा विकासमा समेत असर पुग्ने देखिन्छ। यो प्रथालाई पनि समयानुकूल परिवर्तन गर्नुपर्ने पक्षमा आफू रहेको ओलीले बताए।

‘यदि आवश्यक पर्छ भने यस्ता सम्झौतालाई आन्तरिक तथा पारस्परिक रुपबाट चर्चा तथा पुनरावलोकन गर्दै लानुपर्छ’, प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘हामी नयाँ युगमा छौँ। नेपालले नयाँ यात्रा सुरु गरिरहेको छ। यसकारण हामी पुराना मानिएका र परिवर्तन गरिनुपर्ने त्यस्ता विषयलाई नयाँ युगसँगै नयाँ शिराबाट सुरु होस् भन्ने चाहन्छौँ।’

साउथ चाइना मर्निङ पोस्टका लागि गरेको कुराकानीमा आधारित