नवराज सिलवाल बिरुद्द मुद्दा नचल्ने भए पछी आइजीपी अर्यालको मुटु दुख्यो,भावी आईजिपी बन्न लिगलिगे दौडमा को-को?

नयाँ सरकार गठन भएसँगै नेपाल प्रहरीमा पनि नयाँ नेतृत्वको गृहकार्य सुरु भएको छ । यसपटक पनि आईजिपी बढुवामा विगतमा जस्तै अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुने प्रारम्भिक संकेत देखिएका छन् । बढुवाका आकांक्षीहरु नेताहरुको चाकडीमा लागेपछि यस्तो संकेत देखिएको हो ।

३० वर्षे सेवाहदको चलखेल असफल भएपछि नेपाल प्रहरीमा अवको ५० दिनमा नेतृत्व परिवर्तन हुँदैछ । प्रहरी महानिरीक्षक प्रकाश अर्याल लगायतले चैत २८ मा अवकाश पाएपछि यसपटक पनि डिआईजीबाट सिधैं आईजीपी हुने लक्षण देखिएको छ । प्रहरीमा करिअर प्लानिङ नहुँदा एआईजीको अनुभव बिना नै डिआईजीबाटै आईजीपी बन्ने अवस्था आएको हो ।

नयाँ आईजीपीको बढुवाका लागि डिआईजी सर्वेन्द्र खनाल, रमेश खरेल, पुष्कर कार्की लगायत प्रतिस्पर्धामा छन् । राजनीतिक पहुँचका आधारमा खनाल र कार्कीबीच नै यसपटक प्रतिस्पर्धा हुने देखिन्छ । यद्यपि खरेलले पनि आफ्नो दौडधुप कायमै राखेका छन् ।

प्रतिस्पर्धी तीनै जना डिआईजीहरु क्षमतावान मानिन्छन् । प्रहरी नियमावलीमा आईजीपी बढुवाको अधिकार सरकारलाई दिएको छ । गत वर्ष आईजीपी नियुक्तिमा सर्वोच्च अदालतले दिएको नजिर पनि अर्को आधार बन्न सक्छ । गत वर्ष सर्वोच्चले कार्यसम्पादन मूल्याङकन नम्बरमा जो अगाडि छ, त्यसैलाई आईजीपी बनाउने फैसला गरेको थियो ।

कार्यसम्पादन मूल्याङकन नम्बर गोप्य रहने भएकाले तीन मध्ये को अगाडि छन् भन्ने कुरा गोप्य नै छ । अब बन्ने आईजीपीले करिब दुई वर्ष कमाण्ड सम्हाल्ने छन् । रमेश खरेल आईजीपी भएमा भने ११ महिना मात्र उनी आईजीपी हुन्छन् ।

उनी २०४५ साल फागुन ११ गते भर्ना भएका हुन् भने खनाल र कार्की २०४६ साल माघ २९ गते भर्ना भएका हुन् । प्रहरी अधिकारीहरुको भने जो आईजिपी भएपनि विगतमा जस्तो संगठनलाई नै कमजोर बनाउने गुटबन्दीमा नलागी मिलेर अघि बढुन् भन्ने चाहना छ ।

वाम गठबन्धनको सरकारले पनि विगतमा भएको त्रुटी कमजोरी सच्याउँदै नेपाल प्रहरीको मनोवल उठ्ने गरी आईजी नियुक्त गरिनुपर्छ । शान्ति सुरक्षाको जिम्मा बोकेको प्रहरी संगठन चरम राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण अस्तव्यस्त छ ।

देउवाले भताभुङ्ग पारेर छोडेको प्रहरी संगठनलाई भोलि सरकारले चुस्तदुरुस्त रुपमा अगाडि बढाउने विश्वास प्रहरीले लिएका छन् । २०५१ सालमा एमालेको नौ महिने सरकारमा ओलीले गृहमन्त्री भएर प्रहरी संगठनलाई राम्रोसँग अगाडि बढाएको अनुभव पनि छ ।

सिलवालविरुद्ध मुद्दा नचल्ने
एमाले सांसद नवराज सिलवालविरुद्ध मुद्दा नचल्ने भएको छ । पर्याप्त प्रमाण नभएको भन्दै जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंले उनीविरुद्ध मुद्दा नचलाउने निर्णय गर्न लागेको छ ।

शेरबहादुर देउवाले प्रधानमन्त्रीबाट राजिनामा दिनुभन्दा एक दिन अघि सिलवालविरुद्ध जबर्जस्ती कीर्ते मुद्दा चलाउन लागेका थिए । राजनीतिक प्रतिशोधका आधारमा मुद्दा चलाउने लागेको भन्दै सर्वत्र आलोचना समेत भएको थियो ।

आईजीपी बढुवासम्बन्धि मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले एक थरी कार्यसम्पादन मूल्याङक कीर्ते भएको हुनसक्ने भन्दै अनुसन्धान गर्न आदेश दिएको थियो । जसमा हतार हतार अनुसन्धान गरी सिलवालविरुद्ध मुद्दा चलाउन लागिएको थियो ।

जबर्जस्ती मुद्दा चलाउन नमान्दा काठमाडौंका एसएसपी रबिन्द्र धानुकलाई हटाएर विश्वराज पोखरेललाई काठमाडौं ल्याइएको थियो । पोखरेल आएलगत्तै मुद्दा दायर भएको थियो ।

एसएसपी नै परिवर्तन गरेपनि सरकारी वकिलले दबाब नमानेपछि सिलवाललाई फसाउने देउवा सरकारको योजना असफल भएको हो।

उनलाई फसाउन लागेकाहरु नयाँ सरकार बनेलगत्तै छटपटीमा छन् । अब उनीहरुको कर्तुत खुल्ने डरले उनीहरुले एमाले नेताको चाकडीमा लागिसकेका छन् । सिलवालको मुद्दामा छुट्टै न्यायिक छानबिन हुने सम्भावना रहेको बताइन्छ ।