प्रदेश पदाधिकारी तलबः कसको कति ?, अलमलमा प्रदेश सरकार
सरकारले प्रदेशमा रहने सबै पदाधिकारीको सेवा–सुविधा र तलबमान तोकेर सातै प्रदेशमा पठाएको छ ।सरकारले प्रदेशका मुख्यमन्त्रीको मासिक तलब ६० हजार ९ सय ७० तोकेको छ । यसैगरी, मन्त्रीको ५२ हजार, राज्यमन्त्रीको ४९ हजार र सहायक मन्त्रीको तलब ४७ हजार तोकिएको छ ।प्रदेशमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयसहित सात वटा मन्त्रालय छन् । त्यसअनुसार सातै प्रदेशमा मुख्यमन्त्री र ६ वटा मन्त्रालयमा ४२ जना मन्त्री रहनेछन् । प्रदेशमा राज्यमन्त्री र सहायक मन्त्री भने नियुक्त भएका छैनन् ।
यसैगरी, प्रदेशसभाका सभामुखको मासिक तलब ५३ हजार र उपसभामुखको ५० हजार कायम गरिएको समाचारमा उल्लेख छ । विपक्षी दलका नेताको पनि ५० हजार नै कायम गरिएको छ । विपक्षी दलको प्रमुख सचेतक, सत्तापक्षको प्रमुख सचेतक र सभापतिलाई मासिक ४८ हजार रुपैयाँ तलबमान कायम गरिएको प्रधानमन्त्री कार्यालयले जनाएको छ ।
यस्तै, प्रदेशसभाका सदस्यको मासिक तलबमान ४५ हजार कायम गरिएको छ । प्रदेशका मुख्यमन्त्रीलाई आवासको व्यवस्था गरिएको छ भने मन्त्रीलाई आवासको सट्टा मासिक १२ हजार दिइनेछ । यसैगरी, मुख्यमन्त्रीले फर्निचरबापत एकमुष्ट १५ हजार र दैनिक भ्रमणभत्ता २५ सय पाउनेछन् भने मन्त्रीहरूलाई दुई हजार भत्ता दिइने भएको छ ।
अर्थ मन्त्रालयले प्रधानमन्त्री कार्यालयको समन्वयमा प्रदेश पदाधिकारीको तलबमान तोकेर पठाएको जनाएको छ । प्रदेश सरकारले यही तलबमानअनुसार प्रदेशका सबै पदाधिकारीको तलब सुविधा तोक्ने बताइएको छ । केन्द्र सरकारले तलब तोक्दा एकरूपता कायम गर्नसमेत प्रदेश सरकारलाई आग्रह गरेको छ ।
मन्त्रालय मातहतका संयन्त्र, कर्मचारी, बजेट, योजना, ऐन, कानून र भौतिक पूर्वाधारको स्पष्ट व्यवस्था नहुँदा मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरु अन्योलमा परेको समाचारको सार छ ‘प्रदेशका मन्त्रालयहरु मातहत कुन कुन कार्यालय रहने हो, कहिलेसम्म खुल्ने, केन्द्रबाट कहिले हस्तान्तरण हुने्, त्यसको सुनिश्चितता छैन’, कान्तिपुरको समाचारमा लेखिएको छ, ‘त्यसैले के काम गर्ने, कसलाई अह्राउने भन्ने समस्या प्रदेशका मुख्यमन्त्री, मन्त्री, मुख्यसचिव र सचिवहरुलाई परिरहेको छ ।’प्रदेश ३ का मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले कान्तिपुरसँग बस्ने ठाउँ, कर्मचारी, बजेट, सवारी साधनलगायत व्यवस्थापन हुन नसक्दा काम गर्न नसकिएको बताएका छन् ।
प्रधानमन्त्रीको निर्देशन– देउवा सरकारका अनुचित निर्णय कार्यान्वयन नगर्नू
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अघिल्लो सरकारले गरेका अनुचित निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न निर्देशन दिएका छन् । प्रधानमन्त्रीको पदभार सम्हालेलगत्तै मुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मीलाई निर्देशन दिँदै उनले शेरबहादुर देउवा नेृतत्वको सरकारले चुनावपछि गरेका निर्णय कार्यान्वयन नगर्न निर्देशन दिएको छ ।ओलीले विगतका निर्णय कति कानूनसम्मत छन्, प्रक्रिया पुगेको छ–छैन ? त्यसको अध्यनपछि मात्र आवश्यक निर्णय लिने बताएका छन् ।
घोषणापत्रका आधारमा सरकारले गर्नुपर्ने कार्यक्रमको सूची बनाउन वाम गठबन्धनद्वारा गठित कार्यदलले पनि चुनावको मिति घोषणापछिका कतिपय निर्णय खारेज गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ ।
