ओली यसरी बन्दैछन थप शक्तिशाली,आज साँझ ओली–प्रचण्डबीच वार्ता,भोली कसैले नचिताएको चमत्कार हुदै

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ बीच आज साँझसम्म वार्ता हुने भएको छ।पार्टी एकताका नटुङ्गिएका विषयमा छलफलका लागि दुई शीर्ष नेताहरुबीच बैठक हुन लागेको हो।
तर, वार्ता हुने स्थान र समय अझै तय भइनसकेको प्रधानमन्त्री ओलीका प्रेस संयोजक चेतन अधिकारीले बताए।
आजको बैठकमा माओवादी केन्द्रको सरकारमा सहभागिता लगायत पार्टी एकतामा नमिलेका सैद्धान्तिक विषयमा छलफल हुनेछ।

सैद्धान्तिक विषयमा सहमति हुन नसक्दा पार्टी एकतामा ढिलाई हुन पुगेकोमात्र छैन, सरकारमा उसको सहभागितापनि पर धकेलिएको छ।दुई शीर्ष नेताबीच आज हुने छलफलपछि भोलि एकता संयोजन समितिको बैठक हुने स्रोतले बतायो।

नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री बन्ने दोस्रो कम्युनिष्ट नेता बनेका छन्।

१९ महिनाको यो अवधिमा फेरि सत्तामा पुगेका उनका लागि अहिलेकाे अवस्था भने निकै परिवर्तन भइसकेकाे छ। अघिल्लोपटक भन्दा यसपटक उनी शक्तिशाली छन्। जति शक्तिशाली छन् उनले देखाएका सपना र परिस्थितिका कारण चुनाैती पनि त्यति नै छन्। यसबीचमा तीनै तहको चुनाव सम्पन्न भएको छ। एमाले सबैमा पहिलो बनेको छ। अहिले २ वटा प्रदेशमा कसैको सहयोग बिना सरकार बनाउन संख्या एमालेसँग छ।

संविधान जारी भएपछि संक्रमणकालीन व्यवस्थाअनुसार पहिलो पटक प्रधानमन्त्री बन्दा भारतले नाकाबन्दी लगाइरहेको थियो। त्यो कठिन समयमा उनले जुन प्रकारले सामना गरे त्यसलाई जनताले चुनावमार्फत पुरस्कृत गरेका छन्। र त्यही पुरस्कारकाे हिस्सेदार भएर अाेली प्रधानमन्त्रीकाे कुर्सीमा पुगेका हुन्।

प्रचण्ड बलियाे, प्रचण्ड कमजाेर

ओली अघिल्लोपटक माओवादी केन्द्रसहित अन्य साना दलको समर्थनमा सामान्य बहुमत बनाएर सत्तामा पुगेका थिए। याे पटक वाम गठबन्धन (एमाले र माओवादी केन्द्र) को करिब दुई तिहाइ बहुमतका साथ सत्ताको नेतृत्वमा रहनेछन्। सत्ता अाराेहणका लागि ओलीका लागि माओवादीसँगको सहकार्य एउटा बलियो पक्ष हाे। बलियाे यसर्थमा यी दुइ दलबीच चुनाबदेखि नै एउटै घाेषणापत्रमा भाेट मागेर अाएकाे अभिमत छ। तर यही माअाेवादी अाेलीका लागि सबैभन्दा दुर्बल पक्ष पनि हाे। दुर्बल यसर्थमा कि शक्ति हिस्सेदारी र सैद्धान्तिक धरातलका सम्बन्धमा दुइ पार्टी समान छैनन्। माओवादीसँगको सम्बन्ध मुख्य र पार्टीभित्रको गुट व्यवस्थापन ओलीका चुनौती हुन्।

त्यस्तै चुनाव जित्न अघि सारेको अजेन्डा कार्यान्वयन, विपक्षीको भूमिका, मधेसका समस्या तथा बाह्य रुपमा भारत र चीनबीचका सन्तुलन कायम राखिरहनु नवनियुक्त प्रधानमन्त्री ओलीका चुनौती हुन् ।

मन्त्रीले शपथ नखाँदा दवाब

प्रधानमन्त्री ओलीका लागि वाम गठबन्धनलाई पार्टी एकतासम्म पुर्याउने सबैभन्दा मुख्य चुनौती छ। सहमति बन्यो भनेर बाहिर समाचार आउने तर पछि त्यही विषयमा फेरि सहमति भएकै छैन भनेर दाबी गर्ने स्थिति छ। ओलीमाथि सरकारलाई पूर्णता दिने पहिले एकीकरण प्रक्रियालाई किनारा लगाउनुपर्ने दवाब छ। माअाेवादीले सरकारमा मन्त्री नपठाएर याे दवाबलाइ अझ बढाइ दिएकाे छ। ओलीले पहिलाे चरणमै केही माओवादी मन्त्रीहरुलाई शपथ ग्रहण गराउन चाहेका थिए। तर पार्टी एकीकरणका विषयमा सहमति जुटिनसकेको भन्दै माओवादी बाहिरै बसिरहेकाे छ। यो ओलीका लागि पहिलो गाँसमा ढुंगा जस्तै भएको छ। बाेलीमा जे जे भनिए पनि सतहमा देखिएको याे घटनाले पार्टी एकीकरण कस्ताे अवस्थामा छ भनेर छर्लंग पारिदिएकाे छ।

एमाले र माओवादी पार्टीबीचको एकीकरण प्रक्रिया सहज रुपमा अघि बढेको छैन। दुवै पार्टीका नेतृत्व मात्रै नभएर संगठन संरचना र सैद्धान्तिक विषयलाई पार लगाउन त्यति सहज देखिँदैन। लाभका पदहरुमा सहज रुपमा भागबण्डा गरेका दुवै दलहरु पार्टी नेतृत्व र संगठनबारेमा आफ्नो अडान छाड्ने पक्षामा देखिदैँन। बल्ल-बल्ल दुई सह-अध्यक्षसहितको विषयमा सहमति गरेका एमाले र माओवादीका लागि पार्टीको मार्गनिर्देशक सिद्धान्त ठूलो विषय बन्न पुगेको छ। एमाले माओवादीलाई सुन्न चाहँदैन भने आफूले अपनाउदै आएको बहुदलीय जनवाद(जबज)लाई मार्गनिर्देशक सिद्धान्तको रुपमा अघि बढाउनु पर्ने पक्षमा अडिग छ। जसको कारण सोमबार राति भएको एकता संयोजक समितिको बैठकको सरकार बनाउने विषयमा मात्रै सहमति गर्न सकेको थियो।

माओवादीसँग पार्टी एकताका विषयमा सहमति जुट्न सकेन भने सरकार लामो समयसम्म जान समस्या हुनेछ। अर्को समस्या भनेको पार्टीको आन्तरिक व्यवस्थापन हो । विगतमा पनि एकल बहुमत ल्याएको सरकार बाह्य चुनौतीभन्दा पार्टीभित्रकै झगडाका कारण ढलेको थियो। २०४८ सालमा गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकार तत्कालीन कांग्रेस सभापति कृष्णप्रसाद भट्टराई पक्षलाई पेलेर जान खोज्दा साढे तीन वर्षमा मध्यावधि चुनावमा गएको थियो। त्यसैगरी २०५६ को आमनिर्वाचनपछि गठित सरकार पनि बाह्यभन्दा पनि कांग्रेसभित्रै आन्तरिक कहलका कारण ढलेको थियो। अहिले त अझ पार्टीका अान्तरिक गुटहरूसम्म बाह्य शक्ति केन्द्रहरूकाे पहुँच छ। यसले अाेलीलाइ राजनीति व्यवस्थापनमा अझ चुनाैती थपिएनेछ।

रेलदेखि तेलसम्मका सपना

वामपन्थी गठबन्धनले चुनावको समयमा सपना मात्रै देखाएन। तिनलाइ पूरा गर्न स्थायी सरकारका लागि पनि भाेट माग्याे। भारतसँगकाे एकल अर्थिक निर्भरता चिर्ने र अार्थिक समृद्धि दिने मुद्दामा अाेली अब्बल दरिए। चिनियाँ रेलसहितको अार्थिक समृद्धिकाे सपना चुनाबबाट अनुमाेदन भयाे। तर आर्थिक समृद्धि सहज विषय होइन। प्रशासनिक संयन्त्र कमजाेर छ। देशमा आर्थिक अनुशासनहीनता चरम अवस्थामा छ। धेरै मानिसले सरकारले के नयाँ दिन सक्छ भनेर हेरेर बसेका छन्।

विभिन्न नाराहरु अघि सारे पनि ओलीका लागि २ वर्ष पनि नहुँदै बाचाहरुको बारेमा प्रश्न उठाउन थाल्ने छन्। त्यतिबेला सरकार आन्तरिक रुपमा सशक्त भए पनि चल्न सक्ने छैन। नेपाली जनताले बामपन्थी गठबन्धनलाई काम गर्न सहज हुने गरी प्रशस्त शक्तिसहित सत्तामा पुर्‍याएका छन्। त्यसैले अाेलीले माओवादी व्यवस्थापन गरे पनि आफूैँले बाँडेका सपना पूरा गर्नु सबैभन्दा ठूलो चुनौती राष्ट्रिय स्तरमा रहेछ।

छिमेकी नीति

पछिल्लो समयमा दक्षिण एशियाली क्षेत्र भारत र चीनको बढ्दो प्रतिद्वन्द्वीताको शिकार हुँदै आएको देखिएको छ। माल्दिभ्समा भएको घटना होस् वा बंगलादेश वा श्रीलंका। यो क्षेत्रमा हुने सत्ता परिवर्तन वा ठूला निर्णयहरुलाई भारत र चीनको जीत र हारको अर्थमा हेर्ने गरिएको छ। त्यस पनि यो सरकारलाई आफ्नो भौगोलिक जटिलतालाई ध्यान दिँदै दुवै देशसँग सन्तुलन वा सम निकटता कायम राख्ने चुनौती छ।

पछिल्लो समयमा भारतको केन्द्र सरकारमाथि आफ्नो प्रभाव क्षेत्रमा चीनको प्रभाव विस्तार हुँदा पनि केही गर्न नसकेको भन्ने आरोप लाग्दै आएको छ। अर्को वर्ष भारतमा लोकसभाको चुनाव हुँदैछ। त्यस चुनावमा यो राजनीतिक मुद्दा बन्न सक्ने कतिपय भारतीय विद्वानहरूले बताइरहेका छन्। यसले गर्दा आफ्नो छिमेकी देशलाई दिल्लीले भन्दै आएको जस्तो बेइजिङतर्फ पुग्न नदिन खुला र गोप्य प्रयासहरु हुनेछ। जसको चपेटमा नेपाल जस्तो सानो देशहरुमा सबैभन्दा बढी पर्ने देखिन्छ।