ओलीले बहिष्कार गरेको जनयुद्द दिवसमा प्रचण्डले २३ पाउण्डको केक काटेर यसरी मनाए २३ औँ दिवस

नेकपा माओवादी केन्द्रले २३ औँ जनयुद्ध दिवस भव्यताका साथ मनाएको छ। सो अवसरमा पार्टी केन्द्रीय कार्यालय पेरिस डाँडामा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले २३ पाउण्डको केक काटे।

जनयुद्ध दिवसको अवसरमा माओवादी केन्द्रले पेरिस डाँडामा चियापान तथा सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजना गरेको छ। पूर्व जनमुक्ति सेना नेपालको आयोजनामा सो चियापान गरिएको हो।

वि.सं. २०५२ फागुन १ गते माओवादीले सुरु गरेको जनयुद्ध ०६३/६३ को जनआन्दोलन हुँदै ०६३ साल मंसिर ५ गते बृहत् शान्ति सम्झौतामार्फत् टुंगिएको थियो।
माओवादी केन्द्रले २३ औँ जनयुद्ध दिवसका अवसरमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली सहभागी भएनन्।
माओवादी केन्द्रको भातृ संगठन वाइसिएलले ओलीलाई निमन्त्रण गरे पनि सहभागी नहुँने जानकारी ओलीले गराएका छन्। ओलीको सट्टा एमालेबाट उपाध्यक्ष बामदेव गौतमले कार्यक्रममा सहभागिता जनाउँने छन्।
एमाले अध्यक्ष ओलीका प्रेस संयोजक चेतन अधिकारीले ओली कार्यक्रममा नजाने बताए।
     भारतको ‘माइक्रो म्यानेजमेन्ट’ श्रीलंकामा पनि असफल
स्थानीय र राष्ट्रिय मुद्दामै चुनाव भए पनि यसले ल्याएको परिणामले पूरै दक्षिण एशिया प्रभावित हुने अनुमान विश्लेषकहरुले गरेका छन्।

दिल्लीले २०१५ को राष्ट्रपति चुनावमा बनाइदिएको गराष्ट्रपति मैथ्रिपाला सिरिसेना तथा प्रधानमन्त्री रनिल विक्रमासिंगेको गठबन्धनलाइ श्रीलंकाली जनताले लज्जासपद किसिमले हराइदिएका छन्। राजापाक्षको श्रीलंकामा पोदुजाना पेरामुना (एसएलपिपी)ले करिब ४५ प्रतिशत मत प्राप्त गरेको छ। उनको दलले ३ सय ४१ स्थानीय निकाय मध्ये २ सय ३९ मा जीत हासिल गरेको छ।
प्रधानमन्त्री विक्रमासिंगेको दलले ४१ र राष्ट्रपति सिरिसेनाको दलले १० स्थानीय निकाय जितेको छ।

तामिल बाहुल रहेको श्रीलंका उत्तरी क्षेत्रमा पनि तामिल गठबन्धनले स्वतन्त्र उम्मेदवार तथा विभाजनको कारण नराम्रो धक्का खाएको छ। उनीहरुले ३४ स्थानीय निकाय रहेको छ।

स्थानीय चुनावबाट राजापाक्ष फेरि राष्ट्रिय राजनीतिमा फर्किएको विश्लेषणहरू हुन थालेका छन्। सन् २०१५ मा भारतले खडा गरिदिएको सिरिसेना र विक्रमासिंगेको गठबन्धनले चुनाव जितेपछि भएको यो चुनावलाई सो गठबन्धनको जनमतसंग्रहको रुपमा लिइएको थियो। चुनाव परिणाम सार्वजनिक भएसँगै राजापाक्षले अहिलेको सरकारले जनादेश गुमाइसकेको भन्दै संसद भंग गरेर नयाँ चुनाव गर्न माग गरेका छन्।

सन् २००९ मा तामिल विद्रोहीलाई परास्त गरेपछि श्रीलंकमा भएको चुनावमा अत्यधिक मतका साथ चुनाव जितेर शासन गर्दै आएका राजापाक्षले चीनसँग सम्बन्ध बढाएकोमा दिल्ली असन्तुष्ट रहँदै आएको थियो। राजापाक्षलाई तह लगाउन भारतले उनकै मन्त्रिपरिषदमा सदस्य रहेका सिरिसेना र विपक्षी दलबीच गठबन्धन बनाइदिएको थियो। सिरिसेनालाई राष्ट्रपतिको संयुक्त उम्मेदवार बनाएको थियो। भारतले दाउपेच मिलाइदिएकाे चुनाबमा सिरिसेना गठबन्धनले बहुमत पाएकाे थियो। चुनाव सकिएसँगै भारतीय सञ्चार माध्यमहरुमा भारतीय पक्षले कसरी गठबन्धन गराएर राजापाक्षलाई हरायो विस्तृत विवरणहरु आएका थिए।

राजापाक्ष दक्षिण एशियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क)को सम्मेलनमा भाग लिन नेपाल आएका बेला भारतले कोलम्बोमा राजापक्षविरोध गठबन्धन खडा गरिदिएको थियो। सार्क सम्मेलन छाडेर कोलम्बो फर्किन लागेका राजापाक्ष तत्कालीन नेपाली प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले आग्रह टार्न नसकेर बसेका थिए।

राजापाक्ष श्रीलंका-चीन सम्बन्ध सुधारका सेतु

सन् २००५ को भएको निर्वाचनमा महिन्दा राजापक्ष राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएपछि श्रीलंका र चीनबीच सम्बन्धमा आधारभूत रुपमा परिवर्तन आयो। अन्य एशियाली देशमा दिल्लीले चिनियाँ प्रभावलाई रोक्दै आएपनि कोलम्बोले बिसौं शताब्दीको अन्तदेखि बेइजिङसँग कुटनीतिक सम्बन्धलाई राम्रो बनाएको थियो। सीमित भए पनि चीनबाट श्रीलंकाले हातहतियार खरिद गर्दथ्यो।

अल्पसंख्यक तामिलहरूकाे पृथकतावादी लिबरेसन टाइगर्स अफ तमिल इलम (लिट्टे) दुई दशकदेखिको सशस्त्र संघर्षका कारण श्रीलंका गृहयुद्धकाे चपेटमा थियो। भारतीय खुफिया एजेन्सी रिसर्च एन्ड एन्यालाइसिस विङ (रअ) ले लिट्टेलाई हतियार आपूर्ति र तालिम दिएर गृहयुद्धलाई मलजल गर्दिएको थियो। एकातिर सरकारलाइ सहयोग गर्न भारतीय सैनिक पठाए जस्ताे गर्ने र अर्काेतिर लिट्टेलाइ तालिम दिने भारतकाे धाेकापूर्ण चालबाजीका पर्दा विस्तारै खुल्दै गएका थिए। सन् २००२ मा कोलम्बो र लिट्टेबीच युद्धविराम भएपनि द्वन्द्वको घटनाहरु निरन्तर रहिरह्यो।

राजापाक्षले सत्ता सम्हाल्नुको केही दिनअघि मात्रै विदेशमन्त्रीको हत्या भएको थियो। सत्तामा पुगेको केही साताभित्रै राजापाक्षले व्यक्तिगत रुपमा लिट्टेलाई समाप्त गर्ने योजनामा ठूलो अभियान चलाउन दिल्लीसँग सैनिक सहायता मागेका थिए। सन् २००६ मा भारतले राजापाक्षलाई पाँच वटा एमआइ १७ हेलिकप्टर उपहार दिएर श्रीलंका सरकारसँगै रहेकाे जनाउ दिएकाे थियाे। तर गाेप्य रूपमा लिट्टेलाइ सघाउने भारतले कोलम्बोले चाहेअनुसारको सैनिक सहयोग भने दिएन। राजापाक्ष अमेरिकातर्फ जान सक्थे बाटो बन्द भइसकेको थियो। किनभने लिट्टे द्वन्द्वमा भएको मानवअधिकार उल्लंघनको विषयले वासिगटनले कोलम्बोलाई दिँदै आएको सहयोग यसअघि ठूलो परिमाणमा कटौती गरेको थियो।

चीनले श्रीलंकाको त्यो सैन्य रिक्ततालाई पूरा गरिदियो। सन् २००७ मा राजापाक्षले चीनसँग ३ करोड ७० लाख अमेरिकी डलरको हातहतियार तथा गोलीगठ्ठाको सम्झौता गरे। सन् २००८ मा चीनले कोलम्बोलाई ६ वटा एफ सेभेन बिमान र युद्ध विमान भेदी गन तथा र जेवाई ११ राडर उपहार दियो। त्यसै वर्ष लिट्टेसँगको युद्धविराम समाप्त भयो र सन् २००९ मा ठूलो सैंनिक कारवाही शुरु भयो। यो चरणमा २० हजारभन्दा बढी गरै सैनिकको मृत्यु भएको अनुमान गरिन्छ।

भारतको पालन पोषणमा हुर्किएका लिट्टेमाथिको विजय परेडमा प्रदर्शन गरिएका अधिकांश हतियार चीनमा बनेका थिए। अन्तिम चरणमा गैर सैनिक व्यक्तिको हताहतिको चौतर्फी आलोचना हुँदा बेइजिङ कोलम्बोको ढाल बनेर उभिएको थियो। उसले राष्ट्र संघीय सुरक्षामा परिषदमा श्रीलंकाविरुद्धको प्रस्तावालाई रोकिदिएको थियो।

तामिलविरुद्धको कारवाही सफल भएपछि राजापक्ष धेरै शक्तिशाली भएर राजनीतिमा उदाए। तत्कालै निर्वाचनको घोषणा गरेर फेरि सत्तामा पुगे। श्रीलंका समृद्धिको चरणमा प्रवेश गरेको उनले घोषणा गरे। राजापाक्ष त्यसपछि चीनसँग झनै नजिक रहे। राजापाक्षको समयमा चिनियाँ लगानीमा धेरै वटा परियोजना शुरु भएका थिए। हिन्द महासागरमा प्रभावका जोगाउन चीनलाइ चुनौती मानिरहेको भारतलाइ यो कुरा मन परेको थिएन। राजपाक्षसँग प्रतिशोध लिन भारतले अाफ्ना विश्वासपात्र एवं राजापक्षा सरकारका स्वास्थ्यमन्त्री सिरिसेना र विपक्षी विक्रमासिङ्गेको दलको गठबन्धन निर्माण गरिदियो। जसमा भारतीय गुप्तचार संस्था रअको महत्वपूर्ण भूमिका रह्यो।

शनिबारको निर्वाचन परिणामसँगै श्रीलंकामा भारतको कुटील कुटनीतिकाे त्याे एउटा अध्याय समाप्त भएकाे छ। दक्षिण एशियाली प्रायद्वीपमा भारतका कुनै छिमेकी पनि स्थिर छैनन्। न त अार्थिक समृद्धिकाे बाटाेमै छन्। दक्षिण एशियाकाे क्षेत्रीय शक्ति अाफू रहेकाे दाबी गर्ने भारतले छिमेकीका अान्तरिक मामिला गिजाेलिदिएर अाफू शक्तिशाली बनेकाे अाभाष गर्दै अाएकाे छ। श्रीलंका, नेपाल, माल्दिभ्स, बंगलादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान सबै अस्थिर छन्। र, पाकिस्तानबाहेक यी सबै मुलुकको केन्द्रीय राजनीतिमा भारतीय दवदवा छ। पछिल्लो समय भारतको यो धोकापूर्ण राजनीतिले चरम सीमा नाघ्न थालेपछि आर्थिक समृद्धिको तिर्खामा रहेका यी मुलुकहरु चीनतर्फ ढल्किन थालेका छन्।
(एजेन्सीकाे सहयोगमा)