यसरी बन्दैछ एमाले र माओवादी एउटै दल, सरकारको नेतृत्व आलोपालो

 

 

राजधानी दैनिकले अन्य पत्रिकाहरुले जस्तै एमाले–माओवादी एकता प्रक्रियामा भएको प्रगतिलाई मुख्य समाचार बनाएको छ । राजधानीका अनुसार एकता प्रक्रियामा ब्रेक थ्रू नै भएको छ ।

राजधानी लेख्छ– नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रले पार्टी एकताको विषयमा देखिँदै आएका समस्याको गाँठो फुकाएका छन् । सरकार र पार्टी नेतृत्वसहित सैद्धान्तिक तथा वैचारिक विषयमा लामो समयदेखि अल्झिएका दुई दलले महत्त्वपूर्ण विषयमा समझदारी जुटाउँदै एकताको गत्यावरोध हटाएका छन् ।

राजधानीका अनुसार सरकार गठनअघि एकताको खाका बनाउने र लगत्तै पार्टी एकता गर्ने सहमति बनेको छ । पार्टी र सरकारमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्षले आलोपालो नेतृत्व गर्नेछन् भने सिद्धान्त र विचार निर्धारण महाधिवेशनबाट हुनेछ ।

नयाँ पत्रिका दैनिकले एमाले र माओवादी एकताको कानुनी प्रक्रियालाई पनि स्थान दिएको छ । कानुनबमोजिमका प्रक्रिया पूरा गरेर निवेदन दिएमा बढीमा एक साताभित्रै निर्वाचन आयोगले एकीकृत नयाँ दलको मान्यता दिन सक्ने छ । एकीकरण हुन चाहने दलले प्रक्रिया पूरा गरेमा आयोगले ‘फास्ट ट्र्याक’बाट हप्ता दिनभित्र पनि निर्णय गर्न सक्ने भएकाले दुई पार्टी एउटै नयाँ पार्टीको हैसियतमा बढीमा १० फागुनभित्र सरकारमा सहभागी हुन सक्ने समाचारमा लेखिएको छ ।

समाचारमा थप लेखिएको छ– राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन–२०७४ को दफा १० मा दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरू एक–आपसमा सम्झौता गरी एकीकरण या गाभिन सक्ने व्यवस्था छ । सो दफाअनुसार सम्झौता भएको ४५ दिनभित्र एकीकरण हुने वा गाभिने दलले विधान, केन्द्रीय समितिको निर्णय र सम्झौताको प्रतिलिपिसहित आयोगमा निवेदन दिनुपर्नेछ । तर, ऐनकै दफा २ मा केन्द्रीय समितिबाट अख्तियार प्राप्त केन्द्रीय निकाय वा केन्द्रीय तदर्थ समितिको निर्णयका आधारमा पनि निवेदन दिन सकिने भएकाले एमालेले केन्द्रीय कमिटी वा स्थायी समिति तथा माओवादीले केन्द्रीय कमिटी वा केन्द्रीय सचिवालय, पदाधिकारीस्तरको समितिले एकताको निर्णयका आधारमा आयोगमा निवेदन दिन सक्नेछ । तर, त्यसरी निवेदन दिँदा कुन दलमा गाभिने वा नयाँ दलको नाम के हुने स्पष्ट रूपमा खुलाउनुपर्ने ऐनमा व्यवस्था छ ।

आवश्यक जाँचबुझ गरेर प्रक्रिया पूरा गरेपछि ४५ दिनभित्र प्रमाणपत्र दिनेछ । त्यसलगत्तै राजपत्रमा सूचना प्रकाशित भएपछि कानुनी रूपमा दुई दलको हैसियत एकीकृत नयाँ पार्टीको हैसियतमा हुनेछ ।

सिंहदरवार भत्काउन फेरि लबिङ

भूकम्पले क्षतिग्रस्त सिंहदरवारको पश्चिमी मोहडा जसरी पनि जोगाउनुपर्ने राय व्यक्त भइरहेको बेला परामर्शदाता कम्पनीहरुले तत्काल भत्काउनुपर्ने पक्षमा फेरि लबिङ थालेको समाचार कान्तिपुरमा छ ।

सिंहदरवार प्रबलीकरण परियोजनाअन्तर्गत सिंहदरवारको मुख्य आकर्षण रहेको पश्चिमी मोहडालाई प्रबलीकरण गर्ने वा भत्काएर पुनर्निर्माण गर्ने भन्नेबारे सूक्ष्म अध्ययन गर्न प्रस्ताव पेस गरेका कन्सल्टेन्सीहरुले यस्तो लबिङ तीव्र बनाएका समाचारमा उल्लेख छ ।

समाचारमा लेखिएको छ– राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले २ महिनाअघि परामर्शदाता आह्वान गरेको थियो । जसमा बिभिन्न ६ वटा कन्सल्टिङ कम्पनीले आफ्नो प्राविधिक तथा आर्थिक प्रस्ताव पेस गरिसकेका छन् ।

प्रस्ताव हाल्नेमध्ये डिजिकम इन्जिनियरिङ कन्सल्टसहितका केही कम्पनी सिंहदरवार संरचना भत्काउनुपर्ने पक्षमा यसअघि नै खुलेर बहसमा आइसकेका छन् । यही कम्पनीले सिंहदरवारबारे यसअघि दिएको मूल्यांकनको प्राविधिक निचोडमा ‘ग्रेड ४’ (भत्काउनैपर्ने) सुझाव दिएको थियो ।

डिजिकमको यो सुझाव विवादास्पद बनेपछि फेरि विस्तृत र भिन्न तहमा अध्ययन जरुरी रहेको भन्दै अर्को चरणमा अध्ययन प्रस्तावक आह्वान गरिएको कान्तिपुरले समाचार लेखेको छ ।