जाँदा जाँदै देउवा राष्ट्रपति संग यसरी खेल्दैछन् अन्तिम जुहारी,ओलीले संकेत गरे पछी बिद्याको यस्तो हमला
राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचन सम्बन्धी अध्यादेश सम्बन्धी विवाद साम्य भई राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन सकिएलगत्तै राष्ट्रपति कार्यालय र प्रधानमन्त्री कार्यालयबीच पुन द्वन्द्व सिर्जना हुने स्थिति देखा परेको छ।
राष्ट्रिय सभामा सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट मनोनित हुने तीनजना सदस्य मनोनयनको विषयलाई लिएर राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाबीच द्वन्द्व हुने स्थिति देखिएको हो।
शुक्रबार बसेको मन्त्री परिषद् बैठकले राष्ट्रपतिबाट मनोनित हुने ३ सदस्यका लागि कांग्रेस कार्यकर्ताद्वय गोपाल बस्नेत र कृष्णप्रसाद पौडेल तथा समाजसेवी चाँदनी जोशीको नाम सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ।
सम्बैधानिक राष्ट्रपतिले सरकारको सिफारिस मान्नु पर्ने प्रावधान छ। यही सम्बैधानिक प्रावधानमाथि टेकेर राष्ट्रपतिबाट मनोनित हुने तीन सदस्यका लागि प्रधानमन्त्री देउवाले मन्त्री परिषदबाट तीन सदस्यको नाम सिफारिसको निर्णय गराएका हुन्।
तर, उपरोक्त तीन व्यक्तिलाई राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले राष्ट्रिय सभा सदस्यमा नियुक्त गर्ने सम्भावना कम छ। किनभने, सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले नियुक्त गर्ने भएपनि तीन सदस्यको नियुक्तिविना पनि संसदको निर्वाचन परिणाम निर्वाचन आयोगले राष्ट्रपति समक्ष पेश गर्न सक्छ।
संविधानले राष्ट्रपतिबाट नियुक्त हुने ३ जना सदस्य नियुक्त नहुँदै राष्ट्रिय सभाले पूर्णता पाउने–नपाउने विषयमा स्पष्टसँग नबोलेकाले राष्ट्रपति मनोनित हुने सदस्यको मनोनयन विना निर्वाचन परिणाम बुझाउन सक्ने स्थिति छ। राष्ट्रिय सभाको बारेमा प्रतिनिधि सभा निर्वाचनपछिको जस्तो झमेला हुने स्थिति अब छैन।
नेपालको संविधान–२०७२ ले संघीय संसदको रुपमा प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभालाई चित्रित गरेको छ। संविधानको यही प्रावधानका आधारमा प्रतिनिधि सभा निर्वाचनको परिणाम राष्ट्रपति समक्ष राष्ट्रिय सभा निर्वाचन अगावै पठाउने कि राष्ट्रिय सभा निर्वाचन पछि पठाउने भन्ने सम्बन्धमा एमाले–कांग्रेसबीच विवाद भएको थियो।
निर्वाचन आयोगले अहिलेसम्म प्रतिनिधि सभा निर्वाचन राष्ट्रपति समक्ष पेश नगर्नुको कारण राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनका कारणले नै हो। राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन सकिएपछि अब समानुपातिकतर्फको छनोट टुङ्ग्याएर निर्वाचन परिणाम पेश गर्ने योजनामा आयोग छ।
राष्ट्रपतिबाट नियुक्त हुने तीन जना व्यक्तिका सम्बन्धमा गरिएको निर्णय अनुसार नै सरकारले सिफारिस ग¥यो भने त्यो अधिकार यो सरकारको हुने कि नयाँ सरकारको भन्ने विवाद सिर्जना हुनेछ। संविधानले यस विषयमा केही नबोलेकाले राष्ट्रपतिको हात माथि पर्न सक्छ।
संघीय संसद भनेको प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा दुबै हो भन्ने सम्बैधानिक प्रावधानका कारणमात्र आयोगले निर्वाचन परिणाम पेश गर्न ढिलाई गरेको हो। निर्वाचन आयुक्त ईश्वरीप्रसाद पौडेलका भनाईमा, तीन सदस्यको मनोनयनसँग निर्वाचन परिणामको कुनै सम्बन्ध छैन।
‘राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन सकिएको छ, अब समानुपातिकतर्फबाट प्रतिनिधि सभा सदस्यको पनि टुङ्गो लागेपछि हामी राष्ट्रपतिलाई निर्वाचन परिणाम बुझाउँछौं’ आयुक्त पौडेलले भने, ‘तीन सदस्य नियुक्ति राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीसँग सम्बन्धित छ, निर्वाचन आयोगसँग होइन।’
तीन सदस्यको मनोनयनविना आयोगले निर्वाचन परिणाम राष्ट्रपति समक्ष पेश गरेमा राष्ट्रपतिको हात माथि पर्नेछ। आयोगले निर्वाचन परिणाम राष्ट्रपतिलाई बुझाएलगत्तै नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया सुरु हुनेछ। राष्ट्रपतिले ३ सदस्यको मनोनयन नै नगरी सरकार निर्माणको प्रक्रिया अघि बढाइदिन सक्छिन्।
राष्ट्रिय सभाका तीन सदस्यको मनोनयन अगावै सरकार गठन भयो भने नयाँ सरकारले नै मनोनित हुने ३ सदस्यका लागि सिफारिस गरिदिन सक्छ। र, त्यसलाई राष्ट्रपतिले स्वीकृत गरिदिन सक्छिन्। र, राष्ट्रपतिको यो कदम नयाँ जनादेश अनुकूल पनि हुनेछ।
तर आफूले सिफारिस गरेका राष्ट्रिय सभा सदस्यको नियुक्ति नभई राजिनामा दिन्न भन्ने अडान प्रधानमन्त्री देउवाले लिन सक्छन्। यदि देउवाले यस्तो अडान लिए भने चाहिँ राष्ट्रपति कार्यालय अप्ठेरोमा पर्न सक्छ। र, नयाँ द्वन्द्व सिर्जना हुनसक्छ।
किनभने, नयाँ प्रधानमन्त्री चयन हुने व्यवस्था संविधानमा स्पष्टसँग उल्लेख भएपनि प्रधानमन्त्रीले राजिनामा नदिएको स्थितिमा के गर्ने भन्ने व्यवस्था संविधानमा छैन। संविधानले प्रधानमन्त्री पदबाट मुक्त हुने ४ वटा मात्र व्यवस्था गरेको छ।
सम्बैधानिक प्रावधान अनुसार, प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपति समक्ष राजिनामा अविस्वास प्रस्ताव पारित, प्रतिनिधि सभाको सदस्य नरहेमा र निजको मृत्यु भएमा मात्र प्रधानमन्त्री पदबाट मुक्त हुनसक्छन्। यदि प्रधानमन्त्री देउवाले राष्ट्रिय सभामा मनोनित हुने ३ सदस्यको विषयलाई प्रतिष्ठाको विषय बनाए भने त्यसले राष्ट्रपति–प्रधानमन्त्रीबीच द्वन्द्व हुनसक्ने स्थिति छ।
