मुख्यमन्त्रीको सुरक्षामा बिशेष कमान्डो खटाउने यस्तो छ सरकारको तयारी

प्रदेश प्रमुखका रुपमा रहने मुख्यमन्त्रीको सुरक्षाका लागि सरकारले बिशेष सुरक्षा फौजको ब्यवस्था सहित नयाँ मापदण्ड ल्याउने तयारी थालेको छ।

सरकारले गृह मन्त्रालयका सहसचिव नारायणप्रसाद शर्मा दुवाडीको संयोजक्तवमा सेनाको समेत प्रतिनिधित्व हुनेगरि बनाएको कार्यदलले प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको हो। नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी, नेपाल प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका सम्बन्धीत अधिकारी सम्मिलित कार्यदलले विशिष्ठ सुरक्षा मापदण्ड २०७४ तयार पारेको हो।

गृह मन्त्रालयका शान्ति सुरक्षा महाशाखा प्रमुख समेत रहेका प्रवक्ता दुवाडीले कार्यदलले संविधानले गरेको संघिय ब्यवस्था अनुसार प्रदेश र केन्द्रमा रहने विशिष्ठको सुरक्षा मापदण्ड बनेको बताए। उनले हाल रहेको विशिष्ठ सुरक्षा मापदण्ड २०७० लाई परिमार्जनगर्दै नयाँ मापदण्ड तयार भएको हो। ‘हामीले प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएका छौं, केही दिनमै मन्त्रीपरिषद्बाट स्विकृत होला, के कस्तो ब्यवस्था भन्ने त्यतीबेला सार्वजनिक हुनेछ,’ सहसचिव दुवाडीले भने ।

गृहस्रोतका अनुसार प्रदेश सभा, मुख्यमन्त्रीको ब्यक्तिगत तथा निवास, प्रदेश सभामुख तथा प्रदेश प्रमुख समेत विशिष्ठ ब्यक्तिको सुरक्षा प्रवन्धका लागि सेना, सशस्त्र र नेपाल प्रहरीको भुमिकाका बिषय समेत सुरक्षा मापदण्डमा समेटने प्रयास गरिएको छ।

केन्द्रमा मन्त्री तथा सभामुखको सुरक्षामा सेना र सशस्त्र प्रहरी खटिएकै ब्यवस्था अनुसार प्रदेशको सुरक्षा प्रवन्ध मिलाउने वा फरक गर्ने बिषय समेत सुरक्षा मापदण्ड बनाउँदा चर्चा भएको थियो।

हाल ब्यवस्था भएका सात प्रदेशमध्ये पनि सुरक्षा सम्बेदनशीलताको आधारमा एकै मापदण्ड बन्दा चुनौती बढि हुने सुझाव कार्यदलमा रहेका सुरक्षा अधिकारीले दिएका थिए।

सातै प्रदेशमा सुरक्षा गण स्थापनाको तयारी
नेपाल प्रहरीले प्रदेश सभा, प्रदेश प्रमुख, मुख्यमन्त्री तथा सभामुखको ब्यक्तिगत र निवासको सुरक्षा योजना सहितको गृहकार्य पुरा गरेको छ। प्रहरीले मुख्यमन्त्रीको सुरक्षाका लागि बिशेष तालिमप्राप्त सुरक्षा दस्ता तैनाथ रहने योजना सहितको प्रदेश सुरक्षा योजनाको आन्तरिक गृहकार्य पुरा गरेको हो।

प्रहरी प्रधान कार्यालयमा रहेको कार्य विभागले डिआईजी रमेश खरेलको नेतृत्वमा बनाएको आन्तरिक योजना अनुसार संघीय प्रदेशहरुमा रहने प्रादेशिक संसद र प्रदेश सभा सदस्य सहितको सुरक्षाका लागि सातै प्रदेशमा प्रदेश सुरक्षा गण स्थापनाको अवधारणा योजनामा समेटेको हो।

‘सुरक्षा सम्बेदनशीलता अनुसार प्रदेश सभा, मुख्यमन्त्री, सभामुख लगायतको सुरक्षाका लागि हामीले आन्तरिक गृहकार्यपछि प्रतिवेदन प्रहरी महानिरीक्षकलाई बुझाएका छौं,’ डिआइजी खरेलले भने। उनका अनुसार सातवटै प्रदेशमा प्रदेश सुरक्षा गण स्थापना गरेपनि संख्या भने फरक फरक हुनेछ। समान्यतया एउटा गणमा आठसय सुरक्षाकर्मी रहने भएपनि प्रहरी योजनामा कुनै प्रदेशमा बढि र कुनैमा कम संख्या तय भएको हो।

प्रहरी अवधारणा अनुसार प्रदेशका मुख्यमन्त्री, सभामुख र विपक्षी दलका नेताको सुरक्षाका लागि बिशेष कार्यदलको स्वरुपमा तालिमप्राप्त सुरक्षाकर्मी खटिने छन। प्रहरीले सुरक्षा गणका लागि बिशेष प्रकारको पोशाक, बन्दोबस्तीका सामाग्री र हातहतियारको ब्यवस्थाका लागि समेत गृहकार्यमा उल्लेख गरेको छ। ‘सातवटै प्रदेशमा स्थापना हुने प्रदेश सुरक्षा गणका लागि प्रहरी उपरीक्षककको नेतृत्वमा करिब ५३ सयको संख्यामा प्रहरी अधिकारी तथा जवान खटिने छन,’ डिआइजी खरेलले भने ।