पेरिस सम्झौता कार्यान्वयनमा कोशेढुङ्गा बन्यो बोन सम्मेलन

विश्वभर निकै चासो र महत्वका साथ हेरिएको जर्मनीको बोनमा सम्पन्न संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी महासन्धी (यूएनएफसीसीसी) को २३ औं सम्मेलन (कोप–२३) ले ठोस कुनै निर्णय गर्न नसके पनि दुई वर्षअघि पारित भई कार्यान्वयनमा आएको पेरिस सम्झौताको कार्यान्वयन खाकाको मस्यौदामा राखिने विषयवस्तु तयार गर्न सफल भएको छ ।

अर्को वर्ष पोल्याण्डमा हुने कोप २४ मा पुग्दा पेरिस सम्झौताको कार्यान्वयनले नयाँ दिशा पहिल्याउने मात्र नभई विकसित र अतिकम विकसित तथा विकाशोन्मुख मुलुकहरुबीच रहेको अविश्वास र आरोपप्रत्यारोपको अवस्था अन्त्य भई सुरक्षित विश्वको सुनिश्चिततामा हातेमालो गर्दै अगाडि बढ्न बोन सम्मेलन सक्षम भएको दाबी गरिएको छ ।

जलवायुजन्य जोखिम न्यूनीकरण तथा मुख्य कारक हरितगृह ग्यास उत्सर्जन न्युनीकरणका लागि कोशेढुंगाका रुपमा हेरिएको पेरिस सम्झौताको कार्यान्वयन सम्बन्धी खाकाको विषयवस्तु तयार हुनुलाई पनि नराम्रो मान्न सकिँदैन । सन् २०१८ सम्म पेरिस सम्झौता कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानुन र प्रतिवेदनसमेत तयार गर्नुपर्ने हुन्छ । यसले जलवायु परिवर्तनको प्रत्यक्ष जोखिम भोगिरहेका अति कम विकसित र विकासोन्मुख मुलुकहरुले जलवायुजन्य जोखिम न्युनिकरण र अनुकुलनका लागि विकसित देशहरुले आर्थिक सहयोग अभिवृद्धि गर्नेदेखि विश्व तापक्रमलाई अन्ततः १.५डिग्री सेल्यिसमा सीमित राख्नेलगायतका मुख्य विषयलाई कार्यान्वयनमा लैजान मार्गप्रशस्त दिनेछ । पेरिस सम्झौताको धारा २ मा विकसित मुलुकहरुले न्युन हरितगृह ग्यास उत्सर्जनका साथै जलवायु समानुकुलन विकासमुलक कार्यप्रणालीका लागि अति कम विकसित र विकासोन्मुख मुलुकहरुमा लगानी प्रवाह गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

फ्रान्सको परिसमा सम्पन्न कोप–२१ मा भएको सो सम्झौतामा धनी राष्ट्रहरूले सन् २०२० पछि प्रत्येक वर्ष हरित जलवायु कोषमा १०० अर्ब डलर जम्मा गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । जर्मनी, अष्ट्रेलिया, बेल्जियम, क्यानडा, जापान, इटाली, डेनमार्कलगायत ४३ वटा विकसित राष्ट्रहरू र चिली, कोलम्बिया, इन्डोनेसिया, मेक्सिकोलगायत ९ वटा विकासशिल राष्ट्रहरूले हालसम्म कोषमा १०.३ बिलियन रकम जम्मा गरेका छन् । पेरिस सम्झौताबाट हट्ने अमेरिकाको घोषणाले यसमा केही सन्देह ल्याएपनि अन्य राष्टहरुले प्रतिवद्धताअनुसार सहयोग गरेको अवस्थामा कोषले निरन्तरता पाउने सम्मेलनका सहभागी राष्ट्रका प्रतिनिधिहरु आश्वस्त देखिन्छन् । अमेरिकाले केबल तीन अर्ब डलरको प्रतिवद्धता जनाएको थियो । मेक्सिकोमा सम्पन्न १६ औं सम्मेलनले स्थापना गरेको हरित जलवायु कोषको रकमबाट विकासोन्मुख देशमा जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी नीति, कार्यक्रम र परियोजना सञ्चालन गर्न वित्तीय सहयोग गर्ने गरेको छ ।

अति कम विकसित मुलुकहरुको समूह (एलडिसी) का अध्यक्ष गेब्रु जेम्बरले पेरिस सम्झौताअनुसार न्युनीकरण र अनुकूलनका लागि विकसित राष्ट्रहरुले घोषणा गरेको रकम कम विकसित मुलुकहरुको कोष (एलडीसी फण्ड) र अनुकुलन कोष (एडप्टेशन फण्ड) मा अझै प्राप्त हुन नसकेको सन्दर्भमा आर्थिक सहयोग उपलव्ध गराउन विकसित पक्ष मुलुकहरुसँग जोडदाररुपमा कुरा राखेको बताउनुभयो । कोप २३ कै अवसरमा जर्मनीले अति कमविकसित राष्ट्रहरूका लागि सञ्चालित यस एलडीसी कोषमा पनि करिब ६ अर्बभन्दा बढी रुपैयाँ अनुदान स्वरुप उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको छ ।

विश्वको मुख्य चासो र चिन्ताको विषय रहेको बढ्दो तापक्रमको अवस्थालाई कमगर्न २०२० सम्म कम्तिमा थप २५ प्रतिशत उत्सर्जन कम गर्नु पर्दछ । पछिल्ला तीन वर्षमा सन् २०१७ बढी र्काबन डाइअक्साइड उत्सर्जन भएको वर्ष रह्यो । २० वर्षभित्र विश्व तापक्रम २ डिग्री सेल्सियसको लक्ष्य हासिल गरिसक्नुपर्ने अवस्था एकातिर रहेको छ भने १.५ डिग्री सेल्सियस राख्न जम्मा पाँच वर्षको अवधि बाँकी छ । यद्यपि, अन्र्तराष्ट्रिय बजारमा कार्बन बिक्रीको व्यापारमा भएको वृद्धि र हरित कोषको वृद्धिलाई हेर्दा यी लक्ष्य हासिल गर्न त्यति कठिन भने नभएको सम्मेलनमा सहभागीहरुको भनाइ छ ।

सम्मेलन आयोजक राष्ट्र फिजीका प्रधानमन्त्री फ्रान्क वाइनिमारामाले विश्वका अधिकांश मानिसहरु खासगरी साना टापू राष्ट्र र प्रशान्त क्षेत्रका विकाशोन्मुख राष्ट्रहरु विश्व वाष्फीकरणबाट बढी जोखिममा रहेकाले तत्कालै ठोस कार्य गर्न अनुकूलन, समानुकूलन र वीमाका कार्यक्रममा लगानी बढाउनु आवश्यक रहेकोमा जोड दिनुभएको छ । नोभेम्बर ६ देखि १७ सम्म जारी यस सम्मेलन आयोजना गर्ने फिजी पहिलो साना विकाशोन्मुख टापू राष्ट्र हो । यद्यपि यसले आफ्नै मुलुकमा सम्मेलन नगरी जर्मनी सरकारको सहयोगमा बोनमा आयोजना गरेको हो । यस विश्व सम्मेलनमा विश्वका दुईसय देशका करिब २५ हजार सरोकारवालाको सहभागिता रहेको थियो ।

जलवायु परिवर्तनबाट सिर्जित समस्याको न्यूनीकरणका लागि अनुकूलन र समानुकूलनको सबलीकरणमा पनि जोड दिइएको छ । यसमा हरित कार्बन कोषले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नसक्ने संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुथ्रेस बताउनुहुन्छ । यसका लागि उहाँ राष्ट्रियस्तरमा अनुकूलन र समानुकूलनका प्रयासहरु थालनी गर्नुपर्नेमा जोड दिनुहुन्छ । जर्मन सरकारले यसमा छोटो अवधिमै हासिल गरेको सफलता अन्य देशका लागि पनि उदाहरणीय बन्नसक्ने सम्मेलनमा सम्बोधनका क्रममा जर्मनीका चान्सलर एन्गेला मेर्केलले बताउनुभएको छ । हरित गृह ग्यासको उत्सर्जनदेखि अनुकूलन र समानुकूलन लगानीसँग सम्बन्धित छ । विकाशोन्मुख मुलुकहरुका लागि एक सय मिलियन डलर वार्षिक रुपमा जरुरत पर्दछ । न्यून कार्बन र जलवायु समानुकूलन भविष्यका लगानीमा बजारले मुख्य भूमिका खेल्दछ ।

सन् २०१६ मा ८२५ बिलियन डलर जैविक इन्धनमा खर्च हुनु भनेको हरित गृह ग्यासको उत्सर्जनको अवस्था अझै उच्च रहेको प्रष्ट हुन्छ । आर्थिक सहयोग र विकास संगठनले यसैवर्ष सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा २०२१ सम्ममा समूह २० का राष्ट्रहरुले हरितगृह ग्यासको उत्सर्जनमा न्यूनीकरण गरी थप एक प्रतिशत आर्थिक उपलब्धि हासिल गर्ने जनाएको छ । यसका आधारमा सन् २०५० सम्म ती मुलुकहरुोे कूल ग्राहस्थ्य उत्पादनमा पाँच प्रतिशत सहयोग पुग्नेछ ।

सन् २०२० सम्म नवीकरणीय र ऊर्जा दक्षताबाट कम्तिमा एक गीगावाटभन्दा बढी कार्बन उत्सर्जनमा कमी ल्याउन सकिन्छ । कार्बनको मूल्य निर्धारण गर्न सकिए हरित गृह ग्यासको उत्सर्जन कमगर्न मद्दत पुग्नेछ । गत वर्ष २२ बिलियन अमेरिकी डलर कार्बन मूल्य निर्धारणका लागि जम्मा भएको थियो । अहिले कार्बन बजारको रुपमा उत्तर अमेरिका, युरोप र चीन ठूला ग्राहक बन्दैछन् । पेरिस सम्भौताको लक्ष्य हासिल गर्न कम्तिमा ५० प्रतिशत विश्व बजारको आवश्यकता पर्दछ । समूह २० का सदस्य राष्ट्रहरुले यसमा निकै सफलता हासिल गरी पनि सकेको विषयलाई एएफपीले आफ्नो समाचारमा जनाएको छ ।

पेरिस सम्भौता कार्यान्वयनका लागि निजी क्षेत्र, स्थानीय र क्षेत्रीय सरकार तथा नागरिक समाजबीच साझेदारी आवश्यक पर्दछ । हालसम्म यस सम्झौतालाई १७० मुलुकले अनुमोदन गरिसकेका छन् । ऊर्जा रुपान्तरणका लागि निजी क्षेत्रको परिचालन गरी विश्व तापक्रमलाई दुई डिग्रीभन्दा कमगर्न र अझै १.५ डिग्री सेल्सियसनजिक राख्न सकिन्छ । हरित अर्थतन्त्रको प्रवद्र्धनका लागि सरकारहरुले स्वच्छ ऊर्जा र यातायात नीतिको कार्यानवयनमा जोड दिनुपर्छ । जलवायुमैत्री हुनेगरी भूमीको प्रयोग गर्न कृषि र वन क्षेत्रलाई सँगै लैजानु पर्दछ ।

सन् २०३० सम्म दिगो विकास लक्ष्यको एजेण्डा हासिल गर्न जलवायु परिवर्तनको समस्या न्यूनीकरण नै उपयुक्त माध्यम भएकाले यसतर्फ लाग्न राजनीतिक स्तरमा प्रतिवद्धता र क्रियाशीलता आवश्यक पर्नेमा सम्मेलनमा सहभागी सरकार प्रमुख एवम् मन्त्रीहरु सहमत देखिएका छन् । यसमा विश्वव्यापीरुपमा न्यून कार्बन, जलवायु समानुकूलन नीतिको जरुरत पर्दछ । राजनीतिक स्तरमा अझ राजनीतिक परिचालन र आर्थिक मुद्धालाई उच्च तहमा पुर्याउन क्योटो अभिसन्धि कार्यान्वयनको २० औं वर्ष तथा जलवायु परिवर्तन अभिसन्धिको २५ औं वर्षको अवसरमा सन् २०१९ को सेप्टेम्बरमा जलवायु सम्मेलनको आयोजना हुँदैछ ।

युएनएफसिसिसीकी कार्यकारी सचिव पत्रिसिया इस्पिनोसाले विश्वव्यापी जलवायु परिवर्तनको चुनौती सामना गर्न राष्ट्रहरुबीच सहकार्य र समन्वयको जरुरत पर्नेमा जोड दिनुभयो । जलवायु परिवर्तन र दिगो विकासका चुनौती सामना गर्न विश्वका हरेक नागरिक जिम्मेवार र सशक्तीकरण हुनुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।

जलवायु परिवर्तनबाट हिमालय क्षेत्रमा बढ्दो हिम स्खलनबाट हिमाली क्षेत्रमा वसोवास गर्ने जनता र त्यहाँको जैविक विविधतामाथ उत्पन्न संकट समाधानका लागि एकीकृतरुपमा कार्य गर्न सहयोगी तथा त्यस क्षेत्रका राष्ट्रहरु सहमत देखिएका छन् । जर्मनीका वातावरणमन्त्री बारबारा हेण्डिकसले हिमालय क्षेत्र खाद्यान्न, ऊर्जा, पानी, संस्कृति तथा जैविक विविधताको भण्डार रहेकाले यहाँ जलवायु परिवर्तनको प्रभाव बढ्न नदिन अनुकूलनका कार्यहरु सञ्चालन गर्न जर्मन सरकारको सहयोग रहने बताउनुभयो । हिन्दुुकुश हिमालयन क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनको प्रभाव न्यूनीकरण गर्न समानुकूलन र दिगो विकासका कार्यक्रममा जोड दिइएको इसिमोडका महानिर्देशक डेभिड मोल्डेनको भनाइ छ । हिन्दुकुश हिमालयन क्षेत्रमा भने सरदर २ देखि ३ डिग्री तापक्रम बृद्धि भएको छ ।