एनसेल पछि यूटीएल २७ करोड ठग्न खोज्दै,भारतीय राजदूतले प्रधानमन्त्रीलाइ दिए यस्तो दबाब
दुर संचार सेवा प्रदायक कम्पनीहरुले नेपाल सरकारलाइ तिर्नु पर्ने रकम नतिरेर हेप्न थालेका छन्।एनसेलले चुडामणि शर्मा जेल परे संगै तिरे पनि यूटीएलले नतिरेर अझै दादागिरी देखाउदै छ।
यूटीएलले साढे २७ करोड ठग्न खोजिरहेको छ । भारतीय दुताबासको सहयोगमा उसले रकम तिर्न आनाकानी गरेको हो। भारतीय लगानीको युनाइटेड टेलिकम लिमिटेड (यूटीएल) आफ्नो दायित्व पूरा नगरी नेपाल टेलिकमलाई तिर्नुपर्ने अन्तर आबद्धता तर्फको सो रकम बुझाएको छैन ।
टेलिकमले बारम्बार ताकेदा गर्दा पनि यूटीएलले अन्तरआबद्धता (एउटा नेटवर्कबाट अर्कै सेवा प्रदायकको सेवा लिए बापत तिर्नुपर्ने) शुल्क तिर्न अटेर गरिरहेको छ । त्यति रकम तिर्नुको साटो उसले दुताबास मार्फत प्रधानमन्त्रीलाइ दबाब दिईरहेको छ ।
टेलिकमले पत्रचार गर्दा पनि एक वर्षदेखि यूटीएलले कुनै रेस्पोन्स नै नगरेको स्रोतले जानकारी दिएको छ । यूटीएलले प्रतिकल न्यूनतम १४ पैसा टेलिकमको मोबाइलमा कुराकानी गर्दा शुल्क तिर्ने गरी नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट शुल्क स्वीकृति गराएको छ । यस अघी पनि उसले यसै गरि अटेर गरेको थियो,राजकिशोर यादब संचारमंत्री हुदा पनि दुताबासको पहलमा केहि करोड मिनाहा गराएको थियो। उ बेला प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले राजस्वा मिनाहा गर्ने यादबलाइ दबाब दिएका थिए।
प्राधिकरणले अन्तरआबद्धता निर्देशिका २०६५ मा नै एउटा सेवाप्रदायकले अर्को सेवाप्रदायको सेवा लिँदा फिक्स लाइनको प्रतिमिनेट १४ पैसा न्यूनतम तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । लिमिटेड मोबिलिटीको शुल्क ३४ पैसा र मोबाइल कलको प्रतिमिनेट ५४ पैसा अन्तरआबद्धता शुल्कमार्फत एउटा अपरेटर्सले अर्कोलाई तिर्नुपर्नेछ । यूटीएलले टेलिकमलाई मात्रै तिर्नुपर्ने यो शुल्क बिगत एक वर्षको मात्रै हो । यूटीएलले मासिक रूपमै तिर्नुपर्ने शुल्क एक वर्षदेखि नबुझाउँदा साढे २७ करोड रुपैयाँ पुगेको टेलिकम उच्च स्रोतले जानकारी दियो ।
टेलिकमले दिएको जानकारीअनुसार साढे १२ करोड रुपैयाँसम्म बाँकी हुँदा यसले टेलिकमको ताकेतालाई रेस्पोन्स गर्ने गरेको थियो ।
यो रकम बढ्दै गएपछि भने यूटीएलले टेलिकमको ताकेतालाई कुनै रेस्पोन्स नै गरेको छैन । गत वर्ष जेठदेखि अन्तरआबद्धता शुल्क नतिरेको यूटीएललाई यो सेवा नै बन्द गर्न पनि नियमक निकायको अनुमति लिनुपर्ने हुन्छ । यूटीएलका ग्राहकले पाउने सेवा पूरै बञ्चित हुने भएकाले पनि टेलिकमले सेवा बन्दको निर्णय गर्न सकेको छैन । अब फेरि तागेता गर्ने र त्यो गर्दा पनि हेपे सेवा नै बन्द गराउने टेलिकमको तयारी रहेको बुझिएको छ। उता प्रधानमन्त्रीले भने संचार मन्त्रालयलाई मिनाहा गराउने प्रकिया थाल्न आदेश दिएको श्रोतको भनाइ छ।
