कांग्रेस र माओबादी बीच किचलो,यस कारण क्याबिनेट बिस्तारमा भयो ढिलो

सत्तारुढ दल नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल आइतबार स्वदेश फर्किए लगत्तै सत्तारुढ दल कांग्रेस र माओवादी नेतृत्वले मन्त्रिमण्डल विस्तारको विषयमा छलफल गरी मन्त्रिमण्डललाई पूर्णता दिने तयारीमा रहेको सत्तापक्षकै एक नेताले बताए।एक महिना अघि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वमा गठन भएको मन्त्रिमण्डल विस्तारको विषयले यसैसाताभित्र पूर्णता पाउने भएको छ।अध्यक्ष दाहाल आइतबार ११ बजे काठमाडौं आइपुग्ने कार्यक्रम रहेको छ।

सत्तासाझेदार दलबीच मन्त्रालयको बाँडफाँटको विषयमा कुरा नमिल्दा पाँच हप्तासम्म पनि प्रधानमन्त्री देउवा नेतृत्वको मन्त्रिमण्डलले पूर्णता पाउन सकेको थिएन। जसका कारण दर्जनौ मन्त्रालयहरु नेतृत्व विहिन अवस्थामा रहन पुगेको मात्र होइन, संसदले सरकारको वार्षिक बजेट पारित गराउँदा समेत एउटै मन्त्रीले थुप्रै मन्त्रालयको विषयमा जवाफ समेत दिनु परेको थियो।जेष्ठको २४ गते गठन भएको ८ सदस्यीय मन्त्रिमण्डललाई दोस्रो चरणको स्थानीय तह निर्वाचन लगत्तै पूर्णता दिने तयारीमा रहेका प्रधानमन्त्री देउवा रहेका थिए।

त्यसपछि भएको सत्तारुढ गठबन्धन र मधेसी मोर्चाको प्रमुख घटक राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालबीच भएको वार्तामा सरकार विस्तारलाई केही समय थाती राखेर संविधान संशोधनको विषयलाई प्राथमिकता राख्ने सहमति अनुसार मन्त्रिमण्डल विस्तारको विषय थप ओझेलमा परेको थियो।

तर प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले, राप्रपा लगायतका दलका नेताहरुसँगको वार्तामा संशोधन प्रस्ताव दुई तिहाई बहमुतबाट पारित गराउने विषयमा सहमति जुट्न सक्ने भरपर्दो आधार नमिलेपछि सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेस र माओवादी नेतृत्वले तत्काल संशोधनको विषय थाती राखेर मन्त्रिमण्डल विस्तारलाई प्राथमिकतामा राख्ने निष्कर्षमा पुगेका थिए।
त्यहिबीचमा बुधबार माओवादी अध्यक्ष दाहाल श्रीमतीको उपचारका लागि थाइल्याण्ड प्रस्थान गरेपछि कांग्रेस र माओवादी नेतृत्वबीच मन्त्रिमण्डल विस्तारमा मन्त्रालयको बाँडफाँटको विषयमा छलफल हुन सकेको थिएन। माओबादी र कांग्रेस बीच भौतिक मन्त्रालय कसले लिने भन्ने विवाद छ।

जसमा माओवादीले गृह, परराष्ट्र, शहरी विकास, स्वास्थ्य, सामान्य प्रशासन लगायत ९ मन्त्रालयमा दाबी गरेको थियो। तर कांग्रेसले मधेसी जनअधिकार फोरम, संघीय समाजवादी फोरम नेपाल, राप्रपा र केही साना दललाई समेत मन्त्रिमण्डलमा सामेल गराउँदा कांग्रेस र माओवादीको भागमा माओवादीको ३ बराबर कांग्रेसको ५ मन्त्रालयको अनुपातमा राख्दा कांग्रेसले ११ र माओवादीले ७ मन्त्रालय लिनु पर्ने अवस्था रहेको बताएका थिए।