सिंहदरवारको फोहोर नउठाउन मेयर बालेन्द्रको पुन: निर्देशन



 

 

काठमाडौ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र (बालेन) शाहले सिंहदरबार, बालुवाटार तथा राष्ट्रपति कार्यालयको फोहोर तीन दिनभित्र उठाउन सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेश कार्यान्वयन नगर्ने बताउनु भएको छ । मेयर शाहले सर्वोच्चको आदेशपछि शुक्रबार सिंहदरबार, बालुवाटार तथा राष्ट्रपति कार्यालयको फोहोर उठाउँदै आएका परिवर्तन नेपालका अध्यक्ष मित्र घिमिरेलाई टेलिफोन गरी फोहोर नउठाउन निर्देशन दिएका छन । ।

मेयरज्यूले प्रस्टसँग सर्वोच्चको आदेश म मान्दिनँ, सिंहदरबार, बालुवाटार र राष्ट्रपति कार्यालयको फोहोर नउठानू भन्नुभएको छ। उठाए लाइसेन्स खारेज गर्नेसम्म भन्नुभएको छ,’ घिमिरेले भन्नुभयो, ‘मेयरको आदेशपछि फोहोर उठाउने कुरै भएन ।’ आफूले सर्वोच्चको आदेशबारे ह्वाट्स एपबाट मेयरलाई पठाएको तर नउठाउन आदेश आएको उहाँको भनाई छ । ‘मैले फैसला पठाइसकेपछि उहाँले मलाई फोहोर नउठाउन कडा रूपमा आदेश दिनुभएको हो,’ घिमिरेले भन्नुभयो । मेयरले आदेश दिनेबित्तिकै सिंहदरबार, बालुवाटार तथा राष्ट्रपति कार्यालयको फोहोर उठाउन सुरु गर्ने घिमिरेको भनाइ छ ।

परिवर्तन नेपालले सिंहदरबार, बालुवाटार तथा राष्ट्रपति कार्यालयको फोहोर उठाउँदै आएको छ । संघीय सचिवालय निर्माण तथा व्यवस्थापन कार्यालयले विगत १५ वर्षदेखि सिंहदरबार, बालुवाटार तथा राष्ट्रपति कार्यालयको फोहोर उठाउन परिवर्तन नेपालसँग वार्षिक ६४ लाख रूपैयाँमा सम्झौता गरेको छ । सर्वोच्च अदालतले शुक्रबार सिंहदरबार, बालुवाटार तथा राष्ट्रपति कार्यालयको फोहोर तीन दिनभित्र उठाउन काठमाडौं महानगरलाई आदेश दिएको थियो । न्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतको एकल इजलासले सिंहदरबार, राष्ट्रपति भवन र प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारको फोहोर उठाउन आदेश दिएको हो ।

सिंहदरबारभित्रको फोहोर उठाउने विषयमा बुधबार सहरी विकासको पहलमा मन्त्रालयका उच्च कर्मचारी र महानगरका प्रतिननिधिहरूबीच वार्ता भएको थियो । सो वार्ताबिना निष्कर्ष टुंगिएको थियो। महानगरले सिंहदरबारभित्रको फोहोर उठाउन रोकेपछि संघीय सरकार र काठमाडौं महानगरपालिकाबीच टकराव सुरु भएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस
भारतले नेपाललाई बुझायो रक्सौल-काठमाडौं रेलमार्गको सर्भे रिपोर्ट

    भारतले रक्सौल-काठमाडौं रेलमार्गको फाइनल लोकेसन सर्भे रिपोर्ट नेपाललाई बुझाएको छ ।

पेट्रोलियम पाइपलाइन विस्तार गर्न नेपाल–भारतबीच सम्झौता

    पेट्रोलियम पाइपलाइन विस्तार गर्न नेपाल र भारत सरकारबीच सम्झौता भएको छ

बजेटमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेका १७ बुँदे ध्यानाकर्षण

    सरकारले आगामी आर्थिक बर्षको लागि सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेटमाथि प्रमुख प्रतिपक्षी

पार्टी सभापति छाड्न देउवालाई गगनको आग्रह

    नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले कांग्रेस अहिले अफ्ठ्यारो अवस्थामा गुज्रिरहेको बताएका