अरुण तेस्रो जलविद्युत निर्माणले देशको अर्थतन्त्रमा ठूलो योगदान पुग्ने छ : मन्त्री यादव

 

 

 

 

वन तथा वातावरणमन्त्री प्रदीप यादवले सङ्खुवासभा जिल्लाको मकालु गाउँपालिकामा निर्माणाधिन ९०० मेगावाट क्षमताको बहुचर्चित तथा राष्ट्रिय प्राथमिकताका रुपमा रहेको अरुण तेस्रो जलविद्युत परियोजना निर्माण सम्पन्न भएपश्चात देशको अर्थतन्त्रमा ठूलो योगदान पुग्ने बताउनु भएको छ ।

मङ्गलबार राष्ट्रिय प्राथमिकताका रुपमा रहेको अरुण तेस्रो जलविद्युत परियोजनाको स्थलगत अवलोकन तथा अनुगमनका लागि त्यहाँ पुग्नु भएका मन्त्री यादवले उक्त परियोजना निर्माण सम्पन्न गराउनका लागि आफसहित सिङ्गो मन्त्रालय लागि परेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “अरुण तेस्रो जलविद्युत परियोजना भए देशको अर्थतन्त्रमा ठूलो योगदान पुग्ने छ, उक्त परियोजना सम्पन्न गराउन हाम्रो मन्त्रालयबाट पर्ने आवश्यक सहयोग गर्न म सहित मन्त्रालय तयार छ ।”

सोही अनुगमनका क्रममा मन्त्री यादवले वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा उक्त परियोजनाका बिचाराधिन फाइलका कारण कामका केही समस्या भएको गुनासो प्रति आफु गम्भीर रहेको र ती फाइलहरुको आवश्यक अध्ययन पश्चात अनुमती दिईने परियोजना प्रमुखलाई प्रतिबद्धता जनाउनु भएको थियो । यसैगरी मन्त्री यादवले परियोजनाको सफलताले नेपाल र भारतको सम्बन्ध थप प्रगाढ हुनुका साथै देशको अर्थतन्त्रमा पनि ठूलो योगदान पुग्ने बताउनु भएको थियो । मन्त्री यादव, सचिब डा. पेमनारायण कडेल सहितको विज्ञ टोलीले आज उक्त परियोजनाको हाल सम्म भएका काम कारवाहीहरुको बारेमा जानकारी लिनुका साथै स्थलगत अवलोकन तथा भ्रमण गरेको थियो ।

उक्त टोलीले निर्माण स्थलमै पुगी परियोजनाको गतिविधि, हालसम्मको प्रगति, निर्माण भइरहेका विभिन्न साइटहरुको अवलोकन गर्नुका साथै निर्माणका क्रममा आइरहेको समस्याका बारेमा परियोजनाका अधिकारीहरुसँग जानकारी समेत लिएको थियो । अवलोकनका क्रममा मन्त्री यादवले थोरै समयमा पनि परियोजनाले धेरै काम गर्न सफल भएको भन्दै सबैलाई धन्यवाद समेत व्यक्त गर्नु भएको थियो । रु एक खर्ब ४ अर्ब कुल अनुमानित लागत रहेको अरुण तेस्रो आयोजना भारतीय लगानीको सतलज विद्युत निगमले लिएको छ । ९०० मेगावाट क्षमताको बहुचर्चित अरुण तेस्रो जलविद्युत आयोजनाबाट उत्पादित कुल विद्युतको २१ दशमलब ९ प्रतिशत अर्थात १९७.१ मेगावाट बिजुली निःशुल्क उपलब्ध गराउने व्यवस्था आयोजना विकास सम्झौता (पीडीए) मा लेखिएको छ । तर, नेपालले आयोजना सम्पन्न भएपछि नेपाल सरकारले आयोजनालाई प्रतिमेगावाट ५० लाख रुपैयाँका हिसाबले एकमुष्ठ रु चार अर्ब ५० करोड आयोजनालाई दिनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । कम्पनीले व्यवसायिक उत्पादन सुरु भएपछि दश वर्ष सम्म शतप्रतिशत नै आयकर छुट पाउने भनिएको छ । त्यसपछिको थप पाँच वर्ष नेपाल सरकारले ५० प्रतिशत आयकर छुट दिनुपर्ने छ । आयोजनाका लागि आयात गरिने सिमेन्ट, रड तथा स्टिलजन्य सामग्री खरिद गर्दा भन्सारमा ५० प्रतिशत छुट दिइने व्यवस्था पीडीएमा उल्लेख गरिएको जनाइएको छ ।
पाँच वर्षमा काम सक्ने लक्ष लिइएको उक्त आयोजनाले विद्युत उत्पादन थालेको २५ वर्षपछि उक्त परियोजना नेपालको स्वामित्वमा आउने पनि सम्झौतामा उल्लेख गरिएको छ । भारतीय प्रधानमन्त्रीको नेपाल भ्रमणका बेला बिसं २०७५ वैशाख २८ गते नेपालका तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले काठमाडौँबाट उक्त आयोजनाको संयुक्त रुपमा शिलान्यास गर्नु भएको थियो । विमल विष्ट