अमेरिकी सेना ल्याउन हतारिँदै गठबन्धन सरकार



 

 

एमसीसी सम्झौता अनुमोदन भएको महिना नबित्दै नेपालमाथि एसपीपी सम्झौताका निम्ति दबाब परेको छ । अमेरिकाले अमेरिकी रक्षा मन्त्रालय र नेपाली सेनाबीच स्टेट पार्टनरसीप प्रोग्राम (एसपीपी) सम्झौताका निम्ति सात वर्षअघि नै प्रस्ताव गरेको भए पनि उक्त सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्न केही समययता नेपालमाथि दबाब बढ्दै गएको छ । नेपाली सेना र अमेरिकाको युटा नेशनल गार्डबीच प्रस्तावित सम्झौतामा हस्ताक्षर भएपछि अमेरिकी सेना नेपाल प्रवेशको ढोका खुल्नेछ ।

प्रस्तावित सम्झौतामा अमेरिकी सेनाको युटा नेशनल गार्डले नेपाली सेनाका ब्यारेक नेपालकै सेनाले झैँ प्रयोग गर्न पाउने ब्यहोरा उल्लिखित छ । सम्झौतामा अमेरिकी सेनाले चाहेमा नेपालको जमिन अमेरिकी नेशनल गार्डलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने प्रावधान पनि राखिएको छ । त्यसैगरी उच्च नेपाली भू-भाग (हिमाल क्षेत्र) मा नेपाल र अमेरिकाका सैनिकको पारस्परिक सैन्य अभ्यास गरिने पनि उल्लेख छ । नेपाली सेनाले माग गरेअनुसार अमेरिकाले हतियार तथा अन्य सैन्य सामाग्री उपलब्ध गराउने ब्यहोरा पनि प्रस्तावित सम्झौतामा लेखिएको छ ।

त्यस्तै, अमेरिकी सेना ब्यारेकबाट बाहिरिँदा निजले आफ्नो सूरक्षाका निम्ति हतियार बोक्न पाउने व्यवस्था पनि सम्झौतामा छ । दशबुँदे उक्त सम्झौतापत्रमा नेपाली सेनाका जवान तथा अधिकृतहरूलाई अमेरिकामा अध्ययन र तालिमको व्यवस्था हुने र, नेपालमा रहेका अमेरिकी सेनाको कमाइ एवम् सम्पत्तिमा कर छुट हुनुपर्ने लगायतका विषय उल्लिखित छन् ।

 

प्रस्तावित सम्झौतामा हस्ताक्षरका निम्ति एक प्रकारले दबाब पैदा गर्न इण्डो प्यासिफिक कमाण्डका प्रमुख गत साता नेपाल आएर फर्किएका छन् । चार दिनसम्म नेपालमा रहँदा उनले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीसँग पनि भेट गरेका थिए । प्रधानसेनापति प्रभुराम शर्मालगायत अन्य जनरलहरूसँग उनको नियमित भेटवार्ता भएको थियो । इण्डो-प्यासिफिक कमाण्डर नेपाल आउनुभन्दा तीन महिनाअघिदेखि नै यहाँ अमेरिकी उच्चाधिकारीहरूको भ्रमण हुने क्रममा तीव्रता आएको छ । गत अप्रिल महिनामा युटा नेशनल गार्डका कमाण्डर माइकल जे टर्लेले नेपालको नेपालको भ्रमण गरेका थए । उनै टर्लेले दश वटा मूख्य बूँदा रहेको ६ पृष्ठको सम्झौता प्रस्ताव नेपाली सेनाका प्रमुखसमक्ष प्रस्तुत गरेका थिए । माइकल टर्ले फर्किएको केही सातापछि नै तिब्बत मामिला हेर्ने उपमन्त्री ऊर्जा जिया नेपाल आएकी थिइन् । जियाले माइकलद्वारा प्रस्तुत दशबुँदे सम्झौतामा हस्ताक्षर गरी त्यसको कार्यान्वयन गर्न दबाबमूलक सुझाव दिएकी थइन् । जियाले आरजु राणालाई समेत भेटेर यस सम्बन्धमा छलफल गरेको र शीघ्रातिशीघ्र उक्त सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने वातावरण बनाउन आग्रह गरेकी थिइन् ।

प्रस्तावित दशबुँदे सम्झौतामा नेपाली र अमेरिकी सेनाले ‘अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति स्थापना कार्यमा साझेदारी गर्ने’ समेत लेखिएको समाचार सूत्रको भनाइ छ । सम्झौतामा नेपालका प्रधानसेनापतिले र अमेरिकी रक्षा मन्त्रालयका अधिकारीले हस्ताक्षर गर्न प्रस्ताव गरिएको भए पनि प्रधानसेनापति प्रभुराम त्यसरी दस्तखत गर्न डराएका छन् । उनले राजनीतिक स्तरमा नै सहमति बनेर सम्झौता हुनुपर्नेमा जोड दिँदै आएका छन् । प्रस्तुत सम्झौतामा ढिलो या चाँडो दस्तखत हुने निश्चित छ र, उक्त सम्झौतामा दस्तखत भएपछि नेपालमा अमेरिकी सेनाको प्रवेशलाई कसैले रोक्न नसक्ने निश्चित मानिन्छ । यसरी नेपाल युद्ध मैदानमा परिणत हुनेतर्फ द्रूत गतिमा बढिरहेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस
जसपाले सवै मन्त्री फिर्ता बोलायो

    सत्तारुढ जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)ले पार्टीबाट सरकारमा सहभागी सबै मन्त्रीलाई फिर्ता

रवि लामिछानेको पार्टी निर्वाचन आयोगद्वारा दर्ता, चुनाव चिन्ह गोलाकारभित्रको घण्टी

    सञ्चारकर्मी रवि लामिछानेले गठन गरेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी निर्वाचन आयोगमा दर्ता

काठमाडौं महानगरमा भिख माग्न नपाँउने

    काठमाडौं महानगरभित्रका सार्वजनिक स्थानमा भिक्षा माग्न निषेध गरिएको छ । काठमाडौं

एमाले अध्यक्ष ओलीको शरणमा वामदेव गौतम

    नेकपा एकता राष्ट्रिय अभियान पार्टीको अध्यक्ष बनेका वामदेव गौतम एमाले अध्यक्ष