वृद्धभत्ता र तलब वृद्धि गर्दै ठूलो आकारको बजेट ल्याउँदै सरकार



 

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको गठबन्धन सरकारले स्रोत र खर्च गर्ने क्षमता बिर्सेर छुट सुविधा, तलब तथा भत्ता वृद्धि र मतदाता रिझाउने कार्यक्रमसहित ठूलो आकारको बजेट ल्याउने भएको छ । सरकारले करिव साढे १७ खर्व रुपैयाँको बजेट ल्याउन लागेको हो ।

सरकारले संबैधानिक ब्यवस्थाअनुसार जेठ १५ गते बजेट ल्याउनु पर्छ । सोहीअनुसार आज अपरान्ह ४ बजे संसद बैठकमार्फत सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दैछ । अर्थ मन्त्रालय स्रोतका अनुसार कम्तीमा सवा १७ खर्ब, बढीमा १७ खर्ब ४५ अर्ब हुने गरी बजेट बनिरहेको छ । त्यसको अन्तिम आँकडा आज बस्ने मन्त्रिपरषद बैठके टुंगो लगाउने छ । यसअनुसार बजेट चालु आर्थिक वर्षको भन्दा २ खर्ब रुपैयाँ बढी हो । चालु आर्थिक वर्षका लागि अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले १६ खर्ब ३२ अर्ब रुपैयाँको बजेट ल्याउनु भएको थियो ।

उक्त बजेट पूरै खर्च हुन नसक्ने भएपछि अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत आकार घटाउँदै १५ खर्ब ४६ अर्ब रुपैयाँको बनाइएको छ । महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार जेठ १३ सम्म करिब ६० प्रतिशत अर्थात् ९ खर्ब ५८ अर्ब रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ । चालु आर्थिक वर्षको पूरै बजेट सक्न डेढ महिनामा ८ खर्ब ८८ अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्छ, जुन सम्भव छैन । यो वर्षकै खर्च गर्न नसकेको सरकारले झन् आकार बढाएर बजेट ल्याउन लागेको हो ।

आगामी आर्थिक वर्षको बजेट पनि स्रोत र खर्चका अवास्तविक आँकडा राखेर तयार गरिएको छ । बजेट निर्माणमा संलग्न अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरूका अनुसार आउँदो वर्षको बजेटका लागि १२ खर्बदेखि सवा १२ खर्ब रुपैयाँसम्म रकम राजस्वबाट स्रोत जुटाउने लक्ष्य राखिएको छ । त्यसबाहेक साढे २ खर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाइनेछ । सवा दुई खर्बभन्दा बढी रकम वैदेशिक ऋणबाट स्रोत जुटाइनेछ । बाँकी करिब ५० अर्ब रुपैयाँ वैदेशिक अनुदान तथा सहायताबाट प्राप्त हुने अुनमानका साथ बजेट बनाइएको छ ।

अर्थका अधिकारीका अनसार चालु शीर्षकमा साढे १० खर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । पुँजीगत खर्चतर्फ पौने ५ खर्ब रुपैयाँ छुट्याइएको छ । बाँकी करिब सवा दुई खर्ब रुपैयाँ वित्तीय व्यवस्था शीर्षकमा विनियोजन गरिएको छ । यसमध्ये करिब १ खर्ब रुपैयाँ बजेट वैदेशिक ऋणको साँवा तथा ब्याज भुक्तानीमा खर्च हुनेछ ।

स्रोतका अनुसार विनियोजित कुल बजेटमध्ये सबैभन्दा बढी अर्थात् करिब ३ खर्ब रुपैयाँ स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गरिएको छ । प्रदेशलाई भने १ खर्ब १० अर्ब हाराहारीमा हस्तान्तरण गर्ने योजना छ । यहीअनुसार बजेट विनियोजन भए प्रदेश र स्थानीय तहका लागि गत वर्षको तुलनामा सामान्य मात्रै वृद्धि हुनेछ । सबैभन्दा बढी बजेट वृद्धि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन र महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयको गरिएको स्रोतले जनाएको छ । यी दुई मन्त्रालयहरूको बजेट क्रमशः ७२ र ७० प्रतिशतले वृद्धि गरिएको स्रोतको भनाई छ । रकमका आधारमा सबैभन्दा बढी बजेट भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातले १ खर्ब ६७ अर्ब रुपैयाँ र गृह मन्त्रालयले १ खर्ब ६५ अर्ब रुपैयाँ पाउने भएका छन । गृहले पाउने बजेट प्रहरी तथा कर्मचारीको सेवासुविधा, भवन निर्माण र सुरक्षा प्रयोजनलगायत क्षेत्रमा बढी खर्च हुनेछ ।

भौतिकले पाउने बजेटबाट भने विकास निर्माणका कार्यक्रममा बढी खर्च हुनेछ । आउँदो वर्ष मुलुकभर ८ सय किलोमिटर सडक पिच र ३ सय सडक पुल निर्माण गर्ने लक्ष्यका साथ भौतिकलाई धेरै बजेट विनियोजन गरिएको ती अधिकारीले बताए । सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले पूर्व–पश्चिम राजमार्गलाई पाँच वर्षमा ४ लेनको बनाइसक्ने घोषणा गरेको छ । त्यसका लागि वैदेशिक ऋण, दातृ निकायको अनुदान तथा आन्तरिक स्रोतबाट प्राप्त बजेट विनियोजन गरिएको छ । काठमाडौं–तराई मधेस फास्ट ट्र्याक दुई वर्षभित्र पूरा गर्ने गरी बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

अर्थ स्रोतका अनुसार यस आयोजनालाई ३० अर्ब रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको छ । आफ्नै लगानीबाट निर्माण गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा घोषणा गरिएको १२ सय मेगावाट क्षमताको बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाका लागि ८ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । संसद्ले पास गरी कार्यान्वयनको पूर्वतयारीमा अघि बढाइएको अमेरिकी सहयोग निकाय मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) अन्तर्गतका कार्यक्रमका लागि करिब १३ अर्ब रुपैयाँ बजेट राखिएको छ । पुनर्निर्माणका बाँकी काम विभिन्न विभागीय निकायहरूमार्फत पूरा गर्ने गरी १५ अर्ब रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको छ । आगामी दुई वर्षभित्र पुनर्निर्माणका बाँकी सबै काम सक्ने योजना छ ।

बजेटमा राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री र नेता विशेषका कार्यक्रम पनि परेको अर्थका अधिकारीहरुले जनाएका छन । प्रधानमन्त्रीले प्रस्ताव गरेको सुदूरपश्चिम क्षेत्रका विभिन्न देवीको मन्दिर जोड्ने गरी पैदलमार्ग तथा सडक निर्माणका लागि छुट्टै बजेट विनियोजन गरिएको छ । यस्तै हिमाली गुम्बा संरक्षणको कार्यक्रम पनि यस वर्षको बजेटबाट अघि सारिएको छ ।

अघिल्लो सरकारका पालामा वितरणमुखी तथा कार्यकर्ता केन्द्रित भन्दै आलोचना गरिएको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा पनि बजेट विनियोजन गरिएको छ । यस्तै राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमका लागि पनि करिब ९ अर्ब रुपैयाँ बजेट राखिएको छ ।

वृद्धभत्ता र तलब वृद्धि

आगामी मंसिरमा हुने निर्वाचनमा प्रभावित पार्न वृद्धभत्ता र सरकारी कर्मचारीको तलब बढाउने निश्चितजस्तै छ । अर्थ स्रोतका अनुसार वृद्धभत्ता पाउनेहरूको उमेर घटाइनेछ । वृद्धभत्ता ६८ वर्षमै पाउने गरी बजेटमा व्यवस्था गर्ने गृहकार्य चलिरहेको छ ।

आयकरको सीमामा हेरफेर

हालसम्म अविवाहितले वार्षिक ४ लाख र विवाहितले ४ लाख ५० हजार रुपैयाँसम्म आम्दानी गरे १ प्रतिशत मात्रै आयकर लाग्छ । त्योभन्दा बढी अर्थात ५ लाख र ५ लाख ५० हजार रुपैयाँसम्म आम्दानी गरे १० प्रतिशतले कर लाग्ने व्यवस्था छ । विभिन्न सीमाअनुसार ३६ प्रतिशतसम्म आयकर लाग्छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत आयकर लाग्ने सीमालाई थप एक लाख रुपैयाँ बढाइने भएको छ । अर्थात ५ लाखसम्म आय गर्नेलाई १ प्रतिशत मात्रै कर लाग्नेछ । यसैगरी इन्धनमा विभिन्न शीर्षकमा लगाइँदै आएका करमध्ये १० रुपैयाँ फिर्ता लिइनेछ । यो निर्णयसँगै पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य निर्धारण स्वचालित प्रणालीमा आधारित गराइनेछ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस
महाभियोग निष्क्रिय भएको छैन : सञ्चारमन्त्री

    प्रधानन्यायाधीस चोलेन्द्र शमशेर जबरामाथिको महाअभियोग प्रस्ताव निष्क्रिय भएको पत्र संसद सचिवालयले

राणालाई छेक्न बारका वकिल सर्वोच्च गेटमा

    प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणालाई सर्वोच्च छिर्न नदिन बारका वकिलहरू गेटमा बसेका छन्

महन्थ ठाकुरलाई राष्ट्रपति बनाउने काङ्ग्रेको तयारी

    अबको राष्ट्रपति कसलाई बनाइएला भन्ने जिज्ञाशा सर्वत्र प्रकट भएको छ ।

गठबन्धनको बहुमत पुगेन, यस्ताे छ प्रतिनिधिसभाकाे हिसाबकिताब

    मंसिर ४ गते सम्पन्न प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनको