अर्थले किन रोक्यो जनप्रतिनिधिकोे तलब ?



काठमाण्डौँ । स्थानीय विकास मन्त्रालयले तयार पारेको स्थानीय तहका नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिको सेवा सुविधासम्बन्धी मस्यौदा अर्थ मन्त्रालयले रोकिदिएको छ । स्थानीय विकास मन्त्रालयले स्थानीय तहमा निर्वाचित भएर आउने पदाधिकारीको तलब भत्ता र सञ्चालन खर्चबापत अर्थ मन्त्रालयसँग १४ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ मागेको थियो । तर अर्थले स्थानीयको उक्त मस्यौदालाई अस्वीकार गर्दै रोकिदिएको छ ।

स्थानीय विकास मन्त्रालयले स्थानीय तहमा निर्वाचित हुने ३४ हजार ९ सय आठ जना जनप्रतिनिधिलाई तलब तथा भत्ताबापत वार्षिक ३ अर्ब ६० करोड ३१ लाख रुपैयाँ दिने गरी कानुनको मस्यौदा तयार पारेर अर्थ पठाएको थियो ।
स्मरणरहोस् मन्त्रालयले तयार पारेको मस्यौदामा मासिक रूपमा महानगरपालिकाका प्रमुखलाई ६० हजार, उपमेयरलाई ५० हजार र वडाध्यक्षलाई ३० हजार रुपैयाँ तलब दिन प्रस्ताव गरिएको थियो ।

मन्त्रालयले मस्यौदामा उपमहानगरपालिकाका प्रमुखलाई ५० हजार, उपप्रमुखलाई ४५ हजार र वडाध्यक्षलाई २८ हजार रुपैयाँका दरले तलब दिन प्रस्ताव गरेको थियो ।
त्यस्तै, २ सय ४८ वटा नगरपालिकाका प्रमुखलाई ४० हजार, उपप्रमुखलाई ३५ हजार र वडाध्यक्षलाई २५ हजार मासिक तलब दिनुपर्ने मन्त्रालयको प्रस्ताव रहेको थियो भने ४ सय ७९ वटा गाउँपालिकाका अध्यक्षलाई ३५ हजार, उपाध्यक्षलाई ३० हजार र वडाध्यक्षलाई २० हजारका दरले मासिक तलब दिन मस्यौदामा प्रस्ताव गरिएको थियो ।

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस
एमालेले दुईतिहाई बहुमत नल्याए राजनीतिबाट सन्यास लिनेछु : खगराज अधिकारी

     नेकपा एमालेका नेता तथा पूर्वगृहमन्त्री खगराज अधिकारीले मंसिर ४ गते हुने संघ र प्रदेशको निर्वाचनमा दलहरुएक्लै लडदा आफ्नो पार्टीले एक्लै दुई तिहाई बहुमत नल्याए राजनीतिबाट सन्यास लिने घोषणा गर्नुभएको छ । रिपोर्टर्स क्लबनेपालले आज आयोजना गरेको साक्षात्कारमा बोल्दै अधिकारीले यस्तो घोषणा गर्नुभएको हो  ‘एक्लाएक्लै लडे कांग्रेसले एक सिटपनिजित्दैन्  अब कांग्रेस एक्लै लड्न नसक्ने भयो  कांग्रेस एक्लै लड्न आओस, हामी दुई तिहाई भन्दा बढि सिटमा जित्छौं । यदि हामीलेदुई तिहाई भन्दा बढि सिट जितेनौं भने म राजनीति छोडिदिन्छु,’ अधिकारीले भन्नुभयो । नेता अधिकारीले अहिलेको पाँच दलीय गठबन्धनलाई वित्तिय गठबन्धनको संज्ञा दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘माक्र्सवाद–लेनिनवादमाविश्वास गर्छ । अहिलेको गठबन्धन वित्तिय गठबन्धन हो ।’ अधिकारीले कांग्रेसले एसपिपी अर्को ढंगले अघि बढाउन खोजेको रअहिलेको सरकारको कारण देश जटिल अवस्थामा पुगेको तथ्य पनि राख्नुभयो ।

मेरा कार्यक्रता पद र पैसाका लागि पछिलागे : माधव नेपाल

    नेपाल एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले पद र पैसाका निम्ति आफ्नो

गठबन्धनमा कसको दावी कति ? माधव नेपाल रित्तै

    सत्तारुढ गठबन्धनमा सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली काँग्रेसलाई आगामी निर्वाचनको सिट बाँडफाँडमा

महान्यायाधिवक्ता खातीलाई निलम्बन गर्नुपर्छ : महेश बस्नेत

    नेकपा एमालेका सांसद महेश बस्नेतले सरकारमा महान्यायाधिवक्ता खम्मबहादुर खातीलाई निलम्बनको माग