भरतपुरमा एक वर्षको बैठक भत्ता १ करोड १० लाख, सरकारी ढुकुटीमा मोज



 

 

भरतपुर महानगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७७÷२०७८ मा बैठकका नाममा विषयसँग सरोकार नै नराख्ने व्यक्तिहरुको समेत हस्ताक्षर गराइ एक करोड १० लाख रुपैयाँ नगरलाई व्ययभार थपेको पाइएको छ । अर्थ मन्त्रालयले २०७५ सालमा नै निर्देशिका जारी गरि बैठकमा सहभागी हुने व्यक्ति र उनीहरुलाई वितरण गर्ने भत्ताको मापदण्ड निर्धारण गरेको छ ।

उक्त निर्देशिकाको परिच्छेद ७ ले बैठकमा कार्यालय समय अघि वा पछि हुनुपर्ने र विशेषज्ञ सेवा आवश्यक परे बढीमा तीन जनासम्मलाई मात्रै आमन्त्रित गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । तर, भरतपुर महानगरपालिकाले एउटै बैठकमा १९ जनासम्मलाई विशेषज्ञ जम्मा बनाएर बैठक बसेको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

उक्त प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएअनुसार महानगरपालिकाले पालिकाका सेवा भित्रका कर्मचारी मात्रै बस्ने बैठकमा समेत भत्ता वितरण गरि एक करोड १० लाख रुपैयाँ महानगरलाई थप खर्च बढाएको उल्लेख गरिएको छ । आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ कूल बजेट ४ अर्ब १४ करोड ६४ लाख रुपैयाँ थियो । बाँडिएको बैठक भत्ता एक वर्षको मात्रै हो । एक वर्षमा मात्रै एक करोड १० लाख रुपैयाँ नियम विपरित भत्ता बाँडिएको छ भने पाँच वर्षे कार्यकालमा कति होला, भरतपुर महानगरबासीले प्रश्न गरिरहेका छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस
महाभियोग निष्क्रिय भएको छैन : सञ्चारमन्त्री

    प्रधानन्यायाधीस चोलेन्द्र शमशेर जबरामाथिको महाअभियोग प्रस्ताव निष्क्रिय भएको पत्र संसद सचिवालयले

राणालाई छेक्न बारका वकिल सर्वोच्च गेटमा

    प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणालाई सर्वोच्च छिर्न नदिन बारका वकिलहरू गेटमा बसेका छन्

महन्थ ठाकुरलाई राष्ट्रपति बनाउने काङ्ग्रेको तयारी

    अबको राष्ट्रपति कसलाई बनाइएला भन्ने जिज्ञाशा सर्वत्र प्रकट भएको छ ।

गठबन्धनको बहुमत पुगेन, यस्ताे छ प्रतिनिधिसभाकाे हिसाबकिताब

    मंसिर ४ गते सम्पन्न प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनको