भरतपुरमा एक वर्षको बैठक भत्ता १ करोड १० लाख, सरकारी ढुकुटीमा मोज



 

 

भरतपुर महानगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७७÷२०७८ मा बैठकका नाममा विषयसँग सरोकार नै नराख्ने व्यक्तिहरुको समेत हस्ताक्षर गराइ एक करोड १० लाख रुपैयाँ नगरलाई व्ययभार थपेको पाइएको छ । अर्थ मन्त्रालयले २०७५ सालमा नै निर्देशिका जारी गरि बैठकमा सहभागी हुने व्यक्ति र उनीहरुलाई वितरण गर्ने भत्ताको मापदण्ड निर्धारण गरेको छ ।

उक्त निर्देशिकाको परिच्छेद ७ ले बैठकमा कार्यालय समय अघि वा पछि हुनुपर्ने र विशेषज्ञ सेवा आवश्यक परे बढीमा तीन जनासम्मलाई मात्रै आमन्त्रित गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । तर, भरतपुर महानगरपालिकाले एउटै बैठकमा १९ जनासम्मलाई विशेषज्ञ जम्मा बनाएर बैठक बसेको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

उक्त प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएअनुसार महानगरपालिकाले पालिकाका सेवा भित्रका कर्मचारी मात्रै बस्ने बैठकमा समेत भत्ता वितरण गरि एक करोड १० लाख रुपैयाँ महानगरलाई थप खर्च बढाएको उल्लेख गरिएको छ । आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ कूल बजेट ४ अर्ब १४ करोड ६४ लाख रुपैयाँ थियो । बाँडिएको बैठक भत्ता एक वर्षको मात्रै हो । एक वर्षमा मात्रै एक करोड १० लाख रुपैयाँ नियम विपरित भत्ता बाँडिएको छ भने पाँच वर्षे कार्यकालमा कति होला, भरतपुर महानगरबासीले प्रश्न गरिरहेका छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस
एमाले सचिवालय बैठकको यस्ता छन एजेण्डा

    स्थानीय निर्वाचनको थप समिक्षा लगायतका विषयमा नेकपा एमालेको सचिवालय बैठक आज

काठमाडौं ५ बाट चुनाव लड्ने रन्जु दर्शनाको घोषणा

    रञ्जु दर्शनाले काठमाडौं क्षेत्र नम्बर ५ बाट आगामी प्रतिनिधि सभा सदस्य

जसपाले सवै मन्त्री फिर्ता बोलायो

    सत्तारुढ जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)ले पार्टीबाट सरकारमा सहभागी सबै मन्त्रीलाई फिर्ता

रवि लामिछानेको पार्टी निर्वाचन आयोगद्वारा दर्ता, चुनाव चिन्ह गोलाकारभित्रको घण्टी

    सञ्चारकर्मी रवि लामिछानेले गठन गरेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी निर्वाचन आयोगमा दर्ता