धिरजप्रताप सिंहलाई आईजीपी बनाउने सरकारको निर्णय



 

 

सरकारले नेपाल प्रहरीको महानिरीक्षक (आईजीपी) मा धिरजप्रताप सिंहलाई बढुवा गर्ने निर्णय गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को केही बेरअघि बसेको बैठकले सिंहलाई बढुवा गर्ने निर्णय गरेको हो । उनले भोलिदेखि संगठनको नेतृत्व सम्हाल्ने छन् । वरीयतामा अगाडि रहेका दुई एआईजीलाई मिच्दै सरकारले १६ महिना जुनियरलाई आईजीपी बढुवाको निर्णय गर्नु असामान्य भएको भन्दै प्रहरी वृत्तमा चर्चा सुरू भएको छ ।

सिंह गत महिना मात्र एआईजीमा बढुवा भएका थिए । २०७७ मंसिरमा एआईजी भएका विश्वराज पोखरेल र २०७८ असारमा एआईजी भएका सहकुल थापाभन्दा धिरजप्रताप जुनियर हुन् । वर्तमान आईजीपी शैलेश थापा ३० वर्षे सेवा अवधिका कारण आइतबार रात १२ बजेदेखि अवकाश पाउँदैछन् । सिंह ११ महिना आईजीपी बन्ने छन् । ३० वर्षे सेवा अवधिका कारण उनको अवकाश आगामी चैतबाट हुनेछ ।

गत महिना मात्र पोखरेलले नै सिंहलाई एआईजीको फुली लगाएकादिएका थिए । सिंहले २०४९ चैतमा प्रहरी निरीक्षकबाट नेपाल प्रहरीमा सेवा सुरू गरेका थिए । पोखरेल र सहुकल थापाले पनि सिंहसँगै सेवा सुरू गरेका थिए । २०२४ साल कात्तिक २० गते दैलेखमा जन्मिएका सिंहले डीएसपी हुँदा गोरखा, दोलखा र नुवाकटोको नेतृत्व सम्हालेका थिए । यसैगरि एसपी हुँदा दाङ र पर्साको प्रहरी प्रमुख भएर काम गरेका थिए ।

एसएसपी हुँदा तत्कालीन महानगरीय अपराध महाशाखाको नेतृत्व गरेका उनी डीआईजी हुँदा केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) प्रमुख भएर काम गरेका थिए । एआईजी भएपछि पनि उनी सीआईबी प्रमुख रहेर काम गरिरहेका छन् ।

सिंहलाई आईजीपी बनाउन एआईजी दरबन्दी थप

सरकारले बहालवाला आईजीपीले अवकाश पाउन करिब डेढ महिना मात्र बाँकी रहँदा नेपाल प्रहरीमा एआईजीका तीनवटा दरबन्दी थपेको थियो । दरबन्दी थपको यो निर्णयले सिंहलाई नै आईजीपी बनाउने गरी चलखेल सुरू भएको टिप्पणी बढेको थियो ।

वरीयता मिचेर सिंह, रविन्द्रबहादुर धानुक र वसन्त पन्तलाई एआईजीमा बढुवा गरिएको भन्दै बढुवा सिफारिसविरुद्ध परेको रिट विचाराधीन अवस्थामा छ ।

डीआईजीहरु इश्वरबाबु कार्की, प्रकाशजंग कार्की र घनश्याम अर्यालले जुनियरलाई सिफारिस गरिएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गरेका थिए। एउटै मितीमा बढुवा भएपनि निवेदकहरू सिफारिसमा परेकाहरूभन्दा वरीयतामा अगाडि थिए ।

प्रहरी नियमावलीको दफा ४१ मा ‘प्रहरी महानिरीक्षकमा बढुवा गर्दा प्रहरी अतिरिक्त महानिरिक्षकमध्येबाट र प्रहरी अतिरिक्त महानिरिक्षकहरू नभएको अवस्थामा प्रहरी नायब महानिरीक्षकहरुमध्येबाट ज्येष्ठता, कार्यकुशलता, कार्यक्षमता, उत्तरदायित्व बहन गर्न सक्ने क्षमता, नेतृत्व प्रदान गर्न सक्ने कुशलता तथा आफूभन्दा मुनिको प्रहरीलाई प्रोत्साहन र परिचालन गर्न सक्ने सामर्थ्यको आधारमा नेपाल सरकारले उपयुक्त देखेको उम्मेदवारलाई प्रहरी महानिरीक्षकमा बढुवा गर्नेछ ।’ भन्ने उल्लेख छ ।

आईजीपी नियुक्तिमा पटकपटक विवाद

नेपाल प्रहरीको आईजीपी नियुक्तिमा सरकार पटकपटक विवादमा पर्दै आएको छ । यसअघि जयबहादुर चन्दलाई नियुक्त गर्ने निर्णय सर्वोच्च अदालतले उल्टाएको थियो ।

एउटै मितिमा डीआईजीमा बढुवा भएकामध्ये वरीयतामा अगाडि रहेका नवराज सिलवाल र प्रकाश अर्याललाई पछि पार्दै सरकारले चन्दलाई आईजिपी बनाएको थियो। त्यतिबेला सिलवाल वरियतामा पहिलो र अर्याल दोस्रो नम्बरमा थिए । चन्दको निर्णय उल्टिएपछि सरकारले अर्याललाई आईजिपी बनाएको थियो । त्यसपछि सिलवालले राजीनामा दिएका थिए ।

यसैगरी सर्वेन्द्र खनाललाई आईजीपी बनाउँदा पनि सरकार विवादमा आएको थियो । खनाललाई आईजीपी बनाएलगत्तै अर्का डीआईजी रमेश खरेलले राजीनामा दिएका थिए । त्यसअघि एसएसपीबाट डीआईजीमा बढुवा गर्दा खरेललाई पछि पार्दै खनाल एक नम्बरमा उक्लिएका थिए । आफूलाई अन्यायपूर्ण तरिकाले दोस्रो नम्बरमा झारिएको भन्दै गुनासो गर्ने गरेका खरेलले खनाललाई आईजीपी बनाइएसँगै राजीनामा दिएका थिए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस
थापाथलीमाको सुकुम्वासी बस्ती हटाउन पछि नहट्ने महानगर

  काठमाडौं महानगरका मेयर बालेन्द्र साह (बालेन) थापाथलीको सुकुम्वासी बस्तीलाई कुनै पनि हालतमा

आवासविहीन सुकुमबासीको राजनीति नगरौँ – बाबुराम भट्टराई

  ‘आवासविहीन सुकुमबासीको संवेदनशील प्रश्नमाथि कसैले छुद्र राजनीति नगरौँ ।  पूर्वप्रधानमन्त्री डा.बाबुराम भट्टराईले

समानुपातिकमा नेकपा एमाले अगाडि

  मंसिर ४ मा सम्पन्न आम निर्वाचनको समानुपातिकतर्फ नेकपा एमालेले निरन्तर अग्रता कायम

कांग्रेसको सरकार बने मुख्यमन्त्री म हुन्छु : इन्द्र बानियाँ

  नेपाली कांग्रेसका नवनिर्वाचित प्रदेशसभा सदस्य इन्द्रबहादुर बानियाँले वागमती प्रदेशमा नेपाली कांग्रेसको सरकार