माधव नेपालको समाजवादी पार्टी खारेज हुने, अग्नि सापकोटापनि तनावमा



 

 

सर्वोच्च अदालतमा कयौं मुद्दा विचाराधीन छन । त्यसमध्ये पटकपटक पेसी तोकेर कति त स्थगित छन । केही मुद्दामा विपक्षीसँग लिखित जवाफ मागेको छ, सर्वोेच्चले । तिनैमध्येमा केही चर्चित मुद्दा पनि छन । जुन मुद्दामा पक्षको माग दाबीअनुसार फैसला होस÷नहोस, छुट्टै नजीर स्थापित हुन्छ । र, न्यायिकवृत्तदेखि आम मानिससम्म बहस सिर्जना पनि गर्न सक्छ ।

 

माधव नेपालको एकीकृत समाजवादी पार्टी खारेज हुने

नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पक्ष रहनुभएको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ । निर्वाचन आयोग र सभामुख अग्निप्रसाद सापोकोटा विपक्षी हुनुहुन्छ ।

१७ भदौमा दायर मुद्दालाई हालै पूर्ण इजलासमा सारिएको छ । जहाँबाट मुद्दाको अन्तिम फैसला आउने छ । एमाले अध्यक्ष ओलीले नेपाल नेतृत्वको नेकपा एकीकृत समाजवादीको दर्ता प्रक्रिया खारेज गर्न माग गर्नुभएको छ । ओलीले एमालेले निष्काशन गरेका सांसदहरूलाई सभामुख सापकोटाले पदमुक्त नगरेको र निर्वाचन आयोगले दल दर्ता गरिदिनुलाई गैरकानुनी भएको जिकिर गर्नुभएको छ ।

यदि, सर्वोच्चको पूर्ण इजलासबाट ओलीको मागअनुसार फैसला आए नेता नेपाल नेतृत्वको पार्टी रहँदैन । मागअनुसार फैसला आएन भने कुनै दलले कारबाही गरेर सिफारिस गर्दा त्यसलाई रोक्ने सभामुखको कदम उचित ठहरिन सक्छ । जसले दल विभाजनका लागि सभामुख कारक बन्ने स्थिति हुने देखिन्छ । र सधै संसदले काम गर्न नसक्ने देखिन्छ । संबिधान भन्दा बाहिर सभामुखलाई अधिकार दिने काम पनि हुनसक्छ ।

 

कर्तव्य ज्यान

माओवादी सांसद अग्निप्रसाद सापकोटा नेकपा छँदै १२ माघ, २०७६ मा सभामुख पदमा निर्वाचित भहुनुभयो । उहाँविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा भने कर्तव्य ज्यानसम्बन्धी मुद्दा दर्ता छ । कहिले मुद्दामा भइरहेको अनुसन्धानका कागजात मगाउने त कहिले संवैधानिक इजलासमा पठाउने आदेश सर्वोच्चबाट भएको छ ।

मुद्दा दर्ता भने २०६५ मा भएको थियो । त्यसयता कयौंपटक मुद्दामा पेसीमा चढेको छ । तर, दर्ता भएको १३ वर्ष हुँदा पनि मुद्दाको किनारा लागेको छैन । काभ्रेका अर्जुन लामाको अपहरणपछि कर्तव्य भएको घटनामा सापकोटा मुछिनु भएको हो । अर्जुनकी श्रीमती पूर्णिमाया रिट निवेदक हुनुहुन्छ ।

उहाँले सापकोटालाई कर्तव्य ज्यानसम्बन्धी मुद्दामा पक्राउ गरेर अनुसन्धान गर्न माग गर्नुभएको छ । तर, सापकोटा शक्तिमा रहेकाले पटकपटक जोगिँदै आउनु भएको छ । यदि, उहाँ पक्राउ परेर अन्ततः मुद्दामा दोषी ठहरिए यसले शान्ति प्रक्रियामा असर गर्न सक्छ ।

ललिता निवास जग्गा

ललिता निवासको जग्गा हिनामिना प्रकरणमा नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल र जनता समाजवादी पार्टीका संघीय परिषद् अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईलाई भ्रष्टाचार मुद्दा दायर नगरेसम्बन्धी मुद्दा सर्वोच्चमा विचाराधीन छ ।

मुद्दाको विपक्षी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, टंगाल काठमाडौं हो । २२ माघ, २०७६ मा आयोगले तत्कालीन कांग्रेस उपसभापति विजयकुमार गच्छदारसहित १७५ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दामा आरोप पत्र विशेष अदालतमा दायर गर्दा पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू नेपाल र भट्टराई जोगिनुभएको थियो । अख्तियारले नीतिगत निर्णय मात्र नभएकाले ‘थप केही गर्नुपरेन’ भन्ने निष्कर्ष निकालेको थियो ।

यसविरुद्ध वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपाने सर्वोच्च पुग्नुभएको हो । उहाँले नेपाल र भट्टराईलाई पनि भ्रष्टाचार मुद्दा चलाउने आदेश रिटमा माग गर्नुभएको छ । रिटमा नीतिगत निर्णय नगरी जग्गा हिनामिना नभएको रिटमा जिकिर छ । मुद्दाको टुंगो लाग्न बाँकी छ । निवेदक न्यौपानेको मागअनुसार सर्वोच्चबाट आदेश आए दुवै जनाको सांसद पद स्वतः निलम्बनमा पर्न सक्छ ।

 

संबैधानिक निकायमा नियुक्तिको निर्णय

बहुमतले निर्णय गर्नेगरी संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी ऐन संशोधन गरेपछि ३० मंसिर, २०७७ मा ओलीले रिक्त विभिन्न संवैधानिक निकायमा ३८ जना पदाधिकारीको नियुक्ति सिफारिस गर्नुभयो । अन्ततः सवै संसदीय सुनुवाइबिना नियुक्त भए । परिषदमा विपक्षी दलका नेता र सभामुखको उपस्थिति अनिवार्य रहेको परम्परा तात्कालिन प्रधानमन्त्री ओलीले अध्यादेश ल्याएर ऐन संशोधन गर्नुभयो ।

सभामुख र बिपक्षी दलका नेता बैठकमै नआउने र नियुक्ति नै हुन नदिने काम भएपछि ओलीले यो बाटो रोज्नुभयो । ओलीले मिचेको भनेर संविधान मिचेको ऐन संशोधन गरी पदाधिकारीको नियुक्ति सिफारिस गरेको भन्दै सात मुद्दा सर्वोच्चमा दायर भएको छ । मुद्दाको विपक्षीमा ओलीसँगै १ फागुनमा स्वतः निलम्बनमा पर्नुभएका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा, सभामुख सापकोटालगायत हुनुहुन्छ ।

वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, अधिवक्ताहरू ओमप्रकाश अर्याल, कीर्तिनाथ शर्मालगायत रिट निवेदक हुनुहुन्छ । उहाँहरूले ओलीले मन्त्रिपरिषद् बैठकमार्फत गरेको सिफारिससँगै ऐन संशोधन गर्न ल्याएको अध्यादेश खारेजलगायतका माग रिटमा गर्नुभएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस
महाभियोग निष्क्रिय भएको छैन : सञ्चारमन्त्री

    प्रधानन्यायाधीस चोलेन्द्र शमशेर जबरामाथिको महाअभियोग प्रस्ताव निष्क्रिय भएको पत्र संसद सचिवालयले

राणालाई छेक्न बारका वकिल सर्वोच्च गेटमा

    प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणालाई सर्वोच्च छिर्न नदिन बारका वकिलहरू गेटमा बसेका छन्

महन्थ ठाकुरलाई राष्ट्रपति बनाउने काङ्ग्रेको तयारी

    अबको राष्ट्रपति कसलाई बनाइएला भन्ने जिज्ञाशा सर्वत्र प्रकट भएको छ ।

गठबन्धनको बहुमत पुगेन, यस्ताे छ प्रतिनिधिसभाकाे हिसाबकिताब

    मंसिर ४ गते सम्पन्न प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनको