यस्तो छ डिजाईन देउवा सिध्याउने



काठमाडौँ । सरकारलाई असहयोग पु¥याए पार्टी भित्र रामचन्द्र पौडेल खेमालाई पेलेर जाने रणनीति देउवाले अख्तियार गरेपछि महाभारत शुरु हुने भएको छ । स्थानीय तहको दोस्रो चरणको चुनावसम्म मन्त्रिपरिषद विस्तार नगर्ने र त्यसपछि पौडेल पक्षले सहयोग नगरे पेलेरै अघि बढ्ने रणनीति देउवा पक्षले बनाएपछि यस्तो अवस्था आएको हो ।

पौडेल पक्षले पनि स्थानीय तहको चुनावमा असर पर्ने भएकाले चुनावअघि चुप लाग्ने रणनीति अख्तियार गरेको छ । ‘स्थानीय तहको दोस्रो चरणको चुनावसम्म हेरौं’ पौडेल पक्षीय एक नेताले भने, ‘पार्टीमा जस्तै सरकारमा पनि उहाँहरुको पेलेरै जाने सोच देखिएको छ, त्यस्तो भयो भने चुनावपछि निर्णायक छिनोफानो हुन्छ ।’

माओवादीसँगको गठबन्धन सरकारमा अघिल्लो पटक पनि आफ्नो पक्षलाई ४० प्रतिशत भाग नदिएको यसपटक देउवा पक्षकाले लिएर छाडिएका मन्त्रालयमा मात्रै नजाने उनीहरुले स्पष्ट पारिसकेका छन् । ‘यसभन्दा अगाडिको सरकारमा ४० प्रतिशतको कुरा थियो तर, उहाँहरुले छोडेका मन्त्रालयमा मात्रै चित्त बुझाउने काम भयो’ उनले भने, ‘यो पटक त्यस्तो हुँदैन, मन्त्रालय र संख्या टुंगो लागेपछि मात्रै निर्णयमा पुगिन्छ ।’

देउवाले पहिलो चरणको मन्त्रिपरिषद विस्तारमै पौडेल पक्षका एकजनालाई समावेश गर्न खोजेका थिए । तर, मन्त्रालय टुंगिएपछि मात्र नाम दिने अडान लिएपछि देउवाले आफू पक्षकालाई मन्त्री बनाएका हुन् । देउवाले अर्थ, भौतिक पूर्वाधार र शिक्षा जस्ता मन्त्रालय पौडेल पक्षलाई नदिने देखिएपछि पौडेलले नाम दिन अस्वीकार गरेको थियो ।

यसअघि पौडेल विरुद्ध सिटौला समुहलाई हात लिएका देउवासँग यसपटक सिटौला समुह पनि टाढिएको छ । देउवाले सिटौलालाई उपप्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी दिने उनको विश्वास थियो । तर, देउवाले पहिल्यै दिन गोपालमान श्रेष्ठलाई उपप्रधानमन्त्री बनाएपछि सिटौलाको सम्भावना सकिएको छ ।

आफू सरकारमा नगए पनि उनले भीमसेनदास प्रधानलाई भौतिक पूर्वाधार मन्त्री बनाउन दवाव दिएका थिए । त्यो पनि देउवाले अस्वीकार गरेपछि पछिल्लो समय देउवा सर्सेज पौडेल सिटौलाको लडाईं शुरु भएको हो । र यो लडाई अन्ततः पार्टी विभाजनपछि मात्रै अन्त्य हुने आशंका कतिपय कांग्रेसी विश्लेषकहरुको विश्लेषण छ ।

त्यसो त बिहीवार बसेको कार्यसम्पादन समितिको बैठकमा पनि मन्त्रीबारे ठोस निर्णय हुन नसकेपछि दुवै पक्षले असार १४ गते पनि निर्णायक लडाईं लड्नेगरी थाती राखेका छन् ।

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस
करका दर व्यापारीले तोक्छ, जनता लुटिएको छ : अध्यक्ष ओली

      नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले अहिलेको सरकारबाट जनता लुटिएकाले

मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरु नै देउवा सरकारविरुद्ध धर्ना

    पटक-पटक आग्रह गर्दा पनि प्रदेशलाई प्रहरी हस्तान्तरण नगरेको भन्दै संघीय सरकारविरुद्ध

१ करोड ३० लाखले मतदान गर्ने निर्वाचन आयोगको अनुमान

      मंसिर ४ गते हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि १

राष्ट्रपतिले नागरिकता विधेयक फिर्तागर्ने संकेत

        राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्ने कि नगर्ने