राजपालाई फकाउन आजै ऐन संशोधन गराउदै सरकार



मधेसी मोर्चाको प्रमुख घटक राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाललाई दोस्रो तहको स्थानीय तह निर्वाचनमा सहभागी गराउने उद्देश्यले सरकारले स्थानीय तह निर्वाचन ऐनमा संशोधनको अन्तिम तयारी गरिरहेको छ।

यसका लागि सरकारले मंगलबार संसदमा पेश गरेको स्थानीय तह निर्वाचन ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक आजै पारित गर्ने तयारीकासाथ सभामुखलाई प्रक्रिया अघि बढाउन आग्रह गरकेो छ।

जस अनुसार, आज अपरान्ह १ बजे बस्ने संसद बैठकमा सरकारले उक्त विधेयक निर्णयार्थ पारित गरी असन्तुष्ट मधेसी मोर्चालाई पनि निर्वाचनमा सहभागी गराउने वातावरण तयार गर्न लागेको सत्तारुढ नेपाली कांग्रेसकी सचेतक इश्वरी न्यौपानेले बताइन्।

यस अघि पारित गरेको ऐनको व्यवस्था बमोजिम निर्वाचनको प्रक्रिया शुरु भइसकेको अवस्थामा निर्वाचन आयोगले नयाँ दल दर्ता गर्न र उसले मागे अनुसारको निर्वाचन चिन्ह दिन नसक्ने व्यवस्था रहेको छ।

यसका साथै विद्यमान ऐन बमोजिम निर्वाचनमा मनोनयन दर्ता गर्नु १५ दिन अगाडि सबै राजनीतिक दलले आफ्नो दलको दर्फबाट उम्मेदवारहरुले दर्ता गर्ने मनोनयन पत्रमा पार्टीको आधिकारिक व्यक्तिको हस्ताक्षरको नमूना बुझाउनु पर्ने व्यवस्था रहेको छ।

यी सबै विषयलाई सम्बोधन गर्न माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले मोर्चासँगको सहमति पश्चात संशोधन विधेयक दर्ता गरेको थियो।

सरकारले दर्ता गरेको विधेयकमा राजपालाई नयाँ दल दर्ता गर्न, उसले मागेअनुसारको चुनाव चिन्ह प्रदान गर्न र मनोनयन पत्र दर्ता गर्नु अगाडिसम्म पार्टीको उम्मेदवारको मनोनयन पत्रमा आधिकारिक हस्ताक्षर दिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।

यसअघि मोर्चामा आबद्ध विभिन्न ६ दलको एकिकरणपछि बनेको राजपाले निर्वाचनमा भाग लिन निर्वाचन आयोगमा दल दर्ता गरी आफूले मागे बमोजिमको नयाँ निर्वाचन चिन्ह छाता पाउनु पर्ने र पार्टीको उम्मेदवारहरुको मनोनयन पत्रमा आधिकारीक हस्ताक्षर बुझाउने समय दिनु पर्ने माग गरेका थिए।

प्रतिक्रिया दिनुहोस
करका दर व्यापारीले तोक्छ, जनता लुटिएको छ : अध्यक्ष ओली

      नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले अहिलेको सरकारबाट जनता लुटिएकाले

मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरु नै देउवा सरकारविरुद्ध धर्ना

    पटक-पटक आग्रह गर्दा पनि प्रदेशलाई प्रहरी हस्तान्तरण नगरेको भन्दै संघीय सरकारविरुद्ध

१ करोड ३० लाखले मतदान गर्ने निर्वाचन आयोगको अनुमान

      मंसिर ४ गते हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि १

राष्ट्रपतिले नागरिकता विधेयक फिर्तागर्ने संकेत

        राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्ने कि नगर्ने