परियोजनालाई ४० करोड ३० लाख



कृषि उत्पादनमा मूल्य शृङ्खलाको विकासमार्फत बजार पहुँच तथा मूल्य अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यले जिल्लाका १०३ वटा परियोजनालाई रु ४० करोड ३० लाख ४४ हजारको सहयोग उपलब्ध गराइएको छ ।

कृषि मन्त्रालय र डेनमार्क सरकारको सहयोगमा ती परियोजनाको कार्य अगाडी बढाउन सहयोग सम्झौता गरिएको हो । चिया, अलैँची, अदुवा र डेरीमा मूल्य शृङ्खला विकासका लागि प्रविधि प्रवद्र्धनमा उक्त सहयोग गरिएको उन्नति समावेशी कार्यालयले जनाएको छ ।

कार्यक्रमले ५६ वटा चियासम्बन्धी परियोजनालाई रु २६ करोड ८० लाख ३३ हजार स्वीकृत गरेको छ । डेरीसम्बन्धी २९ वटा परियोजनालाई रु नौ करोड १३ लाख ६३ हजार र अलैँचीसम्बन्धी १५ वटा परियोजनालाई रु तीन करोड ७५ लाख ७५ हजार स्वीकृत गरेको हो । अदुवासम्बन्धी तीनवटा परियोजनालाई रु ६० लाख ७२ हजार स्वीकृत गरेको छ ।

चियाका २० परियोजनामा गत असार मसान्तसम्ममा रु चार करोड २१ लाख ५१ हजार निकासा भई काम भइरहेको छ । सो अवधिमा डेरीका आठ परियोजनामा रु ६८ लाख ३३ हजार, अलैँचीका चार परियोजनामा रु २४ लाख ३८ हजार र अदुवाका दुई परियोजनामा रु १२ लाख ३४ हजार निकासा गरी काम भइरहेको छ ।

उन्नति समावेशी कार्यालयका कर्मचारी शिवलाल कार्कीका अनुसार ती परियोजनाबाट १७ हजार ११८ घरधुरी लाभान्वित हुने छन् । चियाका ५६ परियोजनाबाट सात हजार ८७० घरपरिवार, डेरीका २९ परियोजनाबाट पाँच हजार ३७८, अलैँचीका १५ परियोजनाबाट दुई हजार ७३० तथा अदुवाका तीन परियोजनाबाट एक हजार १४० घरपरिवार लाभान्वित हुने छन् ।

उन्नतिले प्रत्यक्ष अनुदानअन्तर्गत २३ वटा अदुवाखेतीसम्बन्धी कार्यरत समूहलाई रु २१ लाख ९८ हजार सहयोग उपलब्ध गराउने भएको छ । उन्नति च्यालेञ्ज फण्डअन्तर्गत कृषि फार्म, सहकारी संस्था, समूह तथा गैरसरकारी संस्थाको परियोजना स्वीकृत गरी सहयोग गर्न थालिएको हो ।

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस
ढलको पानी र पिसाबबाट बियर

    सिंगापुर सरकारले फोहोर पानीलाई रिसाइकल गर्ने अनौठो तरिका पत्ता लगाएको छ

श्रीलंकाका सबै मन्त्रीद्वारा सामूहिक राजीनामा

    दशकौँ यताकै सबैभन्दा चरम आर्थिक सङ्कट व्यवस्थापनप्रति असन्तुष्ट सर्वसाधारणहरूको प्रदर्शनकाबीच श्रीलङ्काका

संसारभरिका मानिसलाई सडकमा उत्रन जेलेन्स्कीको अपिल

    रुसले आफ्नो देशमा अतिक्रमण गरेको एक महिना पुगेको दिनमा युक्रेनका राष्ट्रपति

कसरी टाट फर्कियो श्रीलंका, प्रश्नपत्र छाप्ने कागज किन्ने पैसापनि छैन सरकारसँग

    प्रश्नपत्र छाप्ने कागज खरिद गर्न नसकेर दक्षिण एसियाली मुलुक श्रीलंकाले शनिबार