प्रधानमन्त्री ओलीलाई तीनतिरको तनाव

 

संघीयतामा प्रदेश बलियो भएर तिनले आफ्नो भाग्य र भविष्यको फैसला गर्न पाउनुपर्ने हो । तर, केन्द्रदेखि प्रदेशसम्मका सरकारमा एकछत्र उपस्थिति जनाएको सत्तारुढ नेकपाभित्रैको आन्तरिक खिचातानीले मुलुकको राजनीतिमा अर्को रुप लिने खतरा बढेको छ ।
अहिले कर्णाली प्रदेशबाट आगोको झिल्कोझैँ सत्तारुढ दलभित्रको रडाको पटाक्षेप भएको छ । यससँगै प्रश्नहरू उठेका छन्–

यसले पार्टी एकता, पूर्वएमालेमा व्याप्त गुटगत क्रियाशीलता र सुविधाजनक बहुमतसहित सत्ता उपस्थितिको भविष्यलाई धराप त पार्दै छैन ?

प्रदेश ५ को नाम र राजधानी तोक्ने काम तलैको हो भन्दै केन्द्र टक्टकिँदै आयो । तर, अन्ततः केन्द्रको हस्तक्षेपपछि नाम र प्रदेश टुंगिएरै छाड्यो । यतिबेला कर्णाली प्रदेश सरकारको हकमा तलैबाट अविश्वासको प्रस्ताव आएको छ । नेकपाका ३३ मध्ये मन्त्रीबाहेक बहुमतले गरेको हस्ताक्षरबाट अविश्वासको प्रस्ताव अघि बढेको हो । आशंका गरिँदैछ– अब यो अवस्था केन्द्रतिर जान सक्छ ? पार्टी एकताको सहमतिअनुसार कर्णाली प्रदेशको नेतृत्व पूर्वमाओवादीको भागमा परेको हो । तर, त्यहाँको आन्तरिक समीकरण साढे दुई वर्षमै भताभुङ्ग भएको छ । यस्तो रोग अरु प्रदेशमा नसर्ला भन्न सकिँदैन । प्रदेश १ मा संसदीय दलको नेताका लागि भएको चुनावमा माधवपक्षीय भीम आचार्यले २४ र केपीपक्षीय शेरधन राईले २६, अर्थात् दुई भोट बढी ल्याएका थिए । बागमति प्रदेशमा माधवपक्षीय अष्टलक्ष्मी शाक्यको २५ आउँदा केपीपक्षीय डोरमणि पौडेल ३५ मतले अगाडि भएका थिए ।

संसदीय व्यवस्थामा संसदीय दल वा पार्टीले निधो गरिसकेपछि व्यक्तिको हैसियत के हुन्छ भन्ने कुराको मापन यसले पनि देखाउँछ । प्रदेश २ बाहेक अन्यत्र नेकपाको पनि केपी समूहले मात्रै मुख्य–मुख्य पद लियो । एकताको भावनाअनुसार दुई दुर्गम प्रदेश पूर्वमाओवादीलाई दिनुपर्ने कारण कर्णाली र सुदूरपश्चिममा उनीहरूलाई थन्क्याइयो । कर्णालीका ३३ मा २० पूर्वएमाले र १३ पूर्वमाओवादीका सांसद छन् । सरकार मात्र हैन, पार्टीको प्रदेश इञ्चार्ज पनि पूर्वमाओवादीको भागमा पारियो । १० जिल्लामध्ये ६ जिल्लामा अध्यक्ष पूर्वमाओवादीकै छन् । कवि राजेन्द्र थापाले ‘घाम पनि अस्ताउनमात्रै सुदूरमा आउने’ भनेजस्तो पक्षपात त यसैबाट देखिन्छ । त्यहाँ अहिले अविश्वास प्रस्तावको पक्षमा पूर्वमाओवादीका तीनजना समेत सामेल छन् ।

यो अविश्वास प्रस्तावको अगुवाई गर्ने नेता यामलाल कँडेल पुराना नेता हुन् । उनले ६ महिनादेखि प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न पाएनन् । सात सदस्यीय क्याबिनेटमा पूर्वमाओवादी तीन, ओलीपक्षीय तीन र माधवपक्षको प्रतिनिधित्व हुने गरी प्रकाश ज्वाला अर्थमन्त्री बनाइएका थिए । तीन नम्बर प्रदेशबाट केशव स्थापितलाई हटाएभैंm पोहोर साउनमा भौतिक पूर्वाधार मन्त्री खड्ग खत्रीलाई बनसम्बन्धी मुद्दा लाग्ने भएपछि राजीनामा गराइयो । एक वर्षदेखि त्यो मन्त्रालय रिक्त छ । कूल बजेटको ४० प्रतिशत ओगट्ने मन्त्रालय हो त्यो ।

पूर्वएमालेको भागमा परेको उक्त मन्त्रालय त्यतैकालाई दिनुपर्नेमा मुख्यमन्त्रीले डोरमणि पौडेलकै शैलीमा आफैंसँग राख्दै आए । जबकि केन्द्रको सांसद भइसकेका मुगुका चन्द्रबहादुर शाहीलाई मन्त्री बनाउने पूर्वएमालेको प्रस्ताव थियो । भेरी वारी र पारीको नारामा जनार्दन शर्मा हावी हुँदै आए । केन्द्रको विवादमा सम्म चलखेल गर्नेले प्रदेश के छाड्लान् ? संसदीय दलको बहुमतले अविश्वासको प्रस्ताव राखेपछि प्रमुख सचेतकले बैठक बोलाउनुपर्ने हुन्छ । तर, प्रमुख सचेतक गुलाबजंग शाह एमाले निकट भएका कारण हिजोको निम्ति संसदीय दलको बैठक बोलाउनासाथ तुरुन्तै हटाइए ।

राजनीति के हो भने, केही गरी मुख्यमन्त्री फेरियो र पूर्वएमालेका यामलाल कँडेल हुने भए पूर्वएमालेबाट सभामुख रहेका राजबहादुर शाहीको ठाउँमा पूर्वमाओवादीलाई ल्याउनुपर्ने हुन्छ । केपीपक्षीय राजबहादुरको पद जान्छ । अनि, यस्तो भएछ भने पूर्वमाओवादीको एउटा प्रदेश खोसिएको नाममा अर्को प्रदेश नदिई हुन्न । हेर्नुछ, त्यो अवस्थामा कुन प्रदेश पूर्वमाओवादीलाई दिइन्छ ? अनुमान गरिँदैछ– प्रदेश १ र बागमतिमा त्यस्तो हुने सम्भावना बढी छ । किनभने, बागमति प्रदेशका मुख्यमन्त्रीविरुद्ध पूर्वएमालेको माधव समूहले नै तयार पारेको अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गर्न मात्रै बाँकी छ । प्रदेश १ मा शेरधन राई भीम आचार्यको भन्दा जम्मा दुई भोटले मात्रै जितेर मुख्यमन्त्री भएका हुन् । यदि, पूर्वएमालेको माधव समूह र पूर्वमाओवादीबीच समीकरण निर्माण भयो भने प्रदेश १ मा पूर्वएमालेका भीम आचार्य र बागमतिमा पूर्वमाओवादीका शालिकराम जमरकट्टेल मुख्यमन्त्री बन्ने सम्भावना बलियो हुन्छ । यस्तो भयो भने केपी समूह तीनतिरको घाटामा एकैचोटि पर्छ ।

अर्कातिर, केन्द्रमा संवैधानिक अंगका नियुक्ति, मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन, प्रचण्डसँग बाक्लिँदो तुषहरू ज्युँकात्युँ छन् । यो झ्याउलोले यो सरकारका लागि दशैं हँसिलो नहुने भयो । यदि पूर्वएमालेका माधव, केपी मिलेर पूर्वलडाकु समेत रहेका कर्णालीका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीलाई हटाइयो भने पार्टी एकता भंग हुने अर्को संकेत पनि जानसक्छ । त्यो हो, पूर्वएमालेहरू एकठाउँमा भएर प्रचण्ड एक्लिने त हैनन् ? यसरी नेकपाका आगामी दिनहरू सहज नहुन सक्छ ।
अहिले कर्णाली प्रदेशमा भइरहेकै अभ्यास पहिला केन्द्रमा पनि चल्यो । अर्थात्, केपी ओलीलाई संसदीय दलको नेताबाट फिर्ता बोलाएर सरकारबाट हटाउने प्रयासको जवाफस्वरुप प्रधानमन्त्रीचाहिँ संसद भंग गर्ने, मध्यराति राष्ट्रका नाममा संबोधन गर्दै संकटकाल लगाउनेजस्ता जबरजस्ती शैलीमा अगाडि बढ्ने तयारीमा जानुभयो । र, हठात संसद अधिवेशन स्थगन गरिदिनुभयो ।

यसप्रकार परिस्थिति गिजोलिएको छ । त्यसमाथि अहिले यस्ता जटिल विवाद हुँदा पहिलाको जस्तो एकताका आधारहरू छैन । पहिला–पहिला एमाले र माओवादीबीच ठुल्ठूला विवाद हुँदा सहिदको सपनाका नाममा, राजाको दमनकारी शासनविरुद्ध एकजुट हुने नाममा कुरा मिल्थे । अहिले त त्यस्ता कुनै बहाना छैनन् ।  केन्द्रको काम ?

कर्णालीमा चलेको विद्रोह एक्लो यामलालले मात्रै गरेको स्वीकार्न केन्द्रका थुप्रै नेता तयार छैनन् । पहिला वामदेव पक्षधर भनी चिनिएका उनलाई यसचोटि वामदेवले पनि ‘यस्तो काम नगर्नुस्’ भन्दा उल्टै नमीठो जवाफ खानुपरेको चर्चा छ । यामलालले भने, ‘के तपाईंचाहिँ अड्नुभएको छ र ?’ जनआस्थाबाट साभार