बाध्यात्मक कानून नआएसम्म महिला प्रतिनिधित्वको मुद्दा ज्यूँका त्यूँ रहने



सांसद एवम कानूनविद्हरुले निर्वाचन प्रक्रियामा देखिएका असहजतालाई अवसरका रुपमा लिएर प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्यको निर्वाचन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७४ मा व्यापक सुधार गर्नुपर्ने सुझाव दिनुभएको छ ।

नेपाल कानून समाजद्वारा आज आयोजित अन्तरक्रियामा सहभागी सांसदहरुले लैंगिक तथा सामाजिक समावेशीकरणका दृष्टिबाट विधेयकमा थुप्रै सुधारको खाँचो देखिएको टिप्पणी गर्नुभयो ।

संविधानको भावनाअनुरुप केन्द्रमा ३३, प्रदेशमा ४० र स्थानीय तहमा महिलाको प्रतिनिधित्व स्पष्ट हुने गरी कानूनमै व्यवस्था हुन आवश्यक रहेको बताउँदै वक्ताहरुले बाध्यात्मक कानून नभएसम्म महिला प्रतिनिधित्वको मुद्दा ज्यूँका त्यूँ रहने धारणा व्यक्त गर्नुभयो ।

निष्ठाको राजनीति गर्नेलाई स्थानीय तहको निर्वाचनले अत्याश लाग्ने स्थिति देखाएको उल्लेख गर्दै सांसदहरुले प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीमा महिलाका लागि आरक्षणको व्यवस्था हुनुपर्ने धारणा व्यक्त गर्नुुभयो ।

केही वक्ताले भने आरक्षणसम्बन्धी व्यवस्थाले महिलालाई परनिर्भर तुल्याएको मात्र नभई सहयोगको नाममा आरक्षणले अशक्त बनाउने काम भएको भनी टिप्पणी गर्नुभयो ।

सो अवसरमा नेकपा एमालेका प्रमुख सचेत भानुभक्त ढकाल, नेपाली काँग्रेसका पुष्पा भुसाल, नेकपा ९माओवादी केन्द्र०का रेखा शर्मा, अमनलाल मोदी, नेपाल लोकतान्त्रिक फोरमका योगेन्द्र चौधरीलगायतले समानुपातिक र समावेशी सिद्धान्तलाई संविधानको भावनाअनुरुप कार्यान्वयन गर्न सबै राजनीतिक दलबीच मतैक्यता हुन आवश्यक रहेको धारणा राख्नुभयो ।

समाजका अध्यक्ष कोमलप्रकाश घिमिरे, कार्यकारी निर्देशक कृष्णमान प्रधान र अधिवक्ता डा। यामबहादुर किसानले लैंगिक तथा सामाजिक समावेशीकरणको दृष्टिबाट विधेयकमा देखिएका कमीकमजोरीलाई औँल्याउनुभएको थियो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस
पूरानै गठबन्धनमा फर्काउने भन्दै माधव र नारायणकाजीबीच छलफल

    उपप्रधानमन्त्री समेत रहेका नेकपा माओवादी केन्द्रका वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठ नेकपा

शिक्षामा सुधार गरेर मात्रै समृद्धि : प्रधानमन्त्री

    प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले शिक्षामा सुधार गरेर मात्र समृद्धि र सुशासनको

राष्ट्रिय टीमको प्रशिक्षणमा फर्किए सन्दीप लामिछाने

    नेपाली क्रिकेट टीमका पूर्वकप्तान सन्दीप लामिछाने करिब ५ महिनापछि बन्द प्रशिक्षणमा

दल खारेजको माग गर्ने अधिकार अरुलाई छैन : निर्वाचन आयोग

    निर्वाचन आयोगले दर्ता भएको दल खारेजको माग गर्ने अधिकार कोही व्यक्तिलाई