बाबुराम र उपेन्द्रलाई भाड्न पूर्वमन्त्री रहेकी महिला सक्रिय,किन उपेन्द्र यादबको कान फुकिन



नयाँ शक्ति पार्टीमा उपेन्द्र यादव नेतृत्वको संघीय समाजवादी फोरम विलय गराउने पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईको योजना छ ।
स्रोतका अनुसार उनीहरुबीच डेढ वर्षयताको एकता प्रयासले मूर्त रूप लिने देखिएपनि अझै नेताहरु बिच केही विषयमा असहमती छ । सहमती जुटाई साउन १५ गते एकता घोषणा गर्ने गरी दुवै पार्टीले साउन ११ र १२ गतेका लागि आ–आफ्ना केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक डाकेको बताइन्छ ।
एकीकृत पार्टीको नाम टुंगो लागिनसके पनि नयाँ शक्ति फोरम हुने सम्भावना बलियो रहेको उच्च समाचार स्रोत बताउँछ । अध्यक्षमा उपेन्द्र यादव, भट्टराई अधिकार सम्पन्न सर्वोच्च नेता र अशोक राई वरिष्ठ नेता रहने सहमति भइसकेको दुवैतिरका नेताले बताएका छन्।

तर बाबुराम र उपेन्द्रको मिल्ती हुन नदिन पूर्वमन्त्री सरिता गिरि जोडतोडले लागेकी छिन। झन्डै एक महिना पहिने उपेन्द्र यादवको पार्टीमा प्रवेश गरेकी उनको बाबुराम संग ठुलो इख छ। नेपाल सद्भभावना पार्टी बाट साम्सद हुदै बाबुराम सरकारमा श्रम मन्त्री बनेकी उनलाई तत्कालिन प्रधानमन्त्री बाबुरामले अनियमितताको आरोप लगाएर अपमानजनक तवरले मन्त्री बाट बर्खास्त गरेका थिए।हो त्यहि देखी गिरीले बाबुरामको नाम समेत सुन्न सक्दिनन।अहिले बाबुराम उपेन्द्र संग मिसिन खोजे पछी त झन् उनको पारो तातेको छ। ७० सालमा भएको संबिधान सभाको चुनाबमा बुटवलमा बाबुराम संगै भिड्न उम्मेदवारी दिएकी गिरीको जमानत जफत भयो भने बाबुराम त्यहाँ बाट हारे। बाबुरामले २ ठाउँ बाट उम्मेदारी दिए पछी गिरीले पनि बुटवल सहित पर्सा बाट पनि उम्मेद्वारी दिएकी थिएन। अहिले गिरी बाबुराम लाई पार्टीमा ल्याए सकिन्छ,ल्याउनु हुन्न भनेर उपेन्द्रको कान फुक्न थालेकी छिन।

प्रतिक्रिया दिनुहोस
सत्यमोहनको निधनमा सरकारले एक दिन सार्वजनिक विदा दिने

    शताब्दी पुरुष सत्यमोहन जोशीको निधनमा शोक व्यक्त गर्दै सरकारले सार्वजनिक विदा

मलाई थप सरकार चलाउनु छैन, संसद विघटन हुन्छ : प्रधानमन्त्री ओली

  प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफूलाई सरकार चलाउन मन नलागेकाले विश्वासका मत नलिएको

प्रधानमन्त्री ओलीले भोलि धरहराको उद्घाटन गर्ने

  २०७२ सालको बिनाशाकारी भूकम्पले ढालेको धरहरा उठेको छ अर्थात धरहराको पुनर्निर्माण सम्पन्न

प्रधानमन्त्री ओलीलाई तीनतिरको तनाव

  संघीयतामा प्रदेश बलियो भएर तिनले आफ्नो भाग्य र भविष्यको फैसला गर्न पाउनुपर्ने