निगमको छानविन गर्न संसदीय समितिमै लुछाचुडी



पेट्रोलियम पदार्थको भण्डारणगृह बनाउन नेपाल आयल निगमले खरिद गरेको जमिनमा अनियमितता भएको भनिएको विषयमा  छानविन गर्ने क्षेत्राधिकारको विषयमा व्यवस्थापिका संसदको अर्थ समिति र उद्योग वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित सम्वन्ध समितिवीच विवाद सुरु भएको छ ।

झापा, सर्लाही, चितवन र भैरहवामा निगमले पेट्रोलियम भण्डारणगृहका बोलपत्र आव्हान गरी खरीद गरेको जग्गामा अनियमितता भएको समाचार आएपछि संसदीय छानवीन गर्ने विषय आएको थियो । र, अर्थ समितिको ३ साउनमा बसेको बैठकले यस विषयमा छानविन गर्न समिति बनाएको थियो । तर, पछि उपभोक्ता हित सम्वन्ध समितीले पनि आफ्नो क्षेत्राधिकारमा परेकाले आफूले छानविन गर्न पाउनुपर्ने भनेको हो ।

यसपछि उपभोक्ता हित सम्वन्ध समितिले हिजो मगंलवारबाट छानविन सुरु गरेको छ ।

व्यवस्थापिका संसद नियमावली २०७३ को नियम १७७ बमोजिम विभिन्न १२ विषयगत समितिहरुको कार्यक्षेत्र तोकिएको छ ।

समितिहरुले सरकारलाई व्यवस्थापिका संसदप्रति उत्तरदायी र जवाफदेही बनाउन, सरकारबाट भए गरेका काम कारवाहीको अनुगमन र मुल्याकंन गरी आवश्यक निर्देशन वा राय सल्लाहा दिने गर्दछन् ।

उपभोक्ता हित सम्वन्ध समितिका सभापति भिष्मराज आङदम्बेका अनुसार उपभोक्ता हित सम्वन्ध समितीको कार्यक्षेत्र आपुर्ति मन्त्रालय, उद्योग मन्त्रालय, बाणिज्य मन्त्रालय मातहातका कार्यालयहरु पर्छन् ।

सभापति आङदम्बे भन्छन्, ‘यस्तोमा अर्थ समितिले हाम्रो कार्यक्षेत्र मिचेर काम गर्न थाल्यो ।’

प्रतिक्रिया दिनुहोस
५ महिनामा ४ खर्ब ८० अर्ब रेमिट्यान्स भित्रियो

    चालु आर्थिक वर्ष (आव) २०७९/८० को पहिलो ५ महिनामा ४ खर्ब

शोधनान्तर बचत ४६ अर्ब पुग्यो, सुधारिंदै अर्थतन्त्र

      आयात नियन्त्रण र रेमिट्यान्स वृद्धि हुँदा भुक्तानी सन्तुलन (शोधनान्तर स्थिति)

४१ अंकले घट्यो नेप्से परिसूचक, ५ अर्बभन्दा बढीको कारोबार

    साताको अनित्म कारोबार दिन बिहीबार सेयर बजारमा दोहोरो अंकको गिरावट देखिएको

ग्लोबल आईएमई र बैंक अफ काठमाण्डूको एकीकृत कारोबार सुरु

    सोमबार प्रधानमन्त्री, मुख्य सचिव, सचिव र गभर्नरदेखि व्यवसायीसम्मले एउटै मञ्च सेयर