यो राणा शासन होइन,यस्ता सचिवहरुले कहिलेसम्म देश चलाउने ?



सरल,सहज र समन्वयकारी भूमिकाका कारण निजामती क्षेत्रमा परिचित पुण्यप्रसाद ढकालको परिचय यतिबेला अझ फराकिलो बनेको छ।निजामती कर्मचारीहरुको आधिकारिक ट्रेड युनियनको अध्यक्ष समेत रहनु भएका ढकाल निजामती क्षेत्रको हस्ती पनि हो।हो, उनै प्रस्टबक्ता ढकाल संग पछिल्ला गतिविधीका बारेमा केन्द्रित रहेर गरिएको वार्ताको सम्पादित अंश प्रस्तुत गरिएको छ।

२ नम्बर प्रदेश बाहेक अन्यत्र सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा कर्मचारीको भूमिका कस्तो रह्यो ?

हेर्नुहोस,निर्वाचन स्वस्थ तवरमा सम्पन्न भयो । अब तेस्रो चरणको चुनाव बाँकी छ । त्यसका लागि पनि हामीले हाम्रो तर्फबाट सक्दो सहयोग गर्ने नै छौँ । यसअघि भएका स्थानीय तह दुवै चरणको निर्वाचन मैत्रीपूर्ण वातावरणमा सम्पन्न गरियो । कहीँकतै त्यस्ता खालका अभद्र तथा अनैतिक हर्कत भएको खबर सुनिएन । महानगर चितवनबाहेक सबै ठाउँमा राम्ररी नै चुनाव समापन भयो । अहिले चितवनको मतगणना अन्यौलमै छ । लोकतन्त्रमा यस्तो खालको व्यवहार हुनु सबैलाई दुःखदायी कुरा नै हो । यसको समाधान अदालतले नै गर्नेछ । त्यसैले दुवै चरणको निर्वाचनमा कर्मचारी खटनपटन तथा उनीहरुले निर्वाह गरेका भूमिका उल्लेख्य रह्यो ।

चितवनको भरतपुर प्रकरणमा त कर्मचारी किन निरिह बने होइन र ?

होइन होइन त्यस्तो हुँदै हैन । कर्मचारीहरुको पनि आफ्नै जिम्मेवारी हुन्छन् । कर्मचारीले त्यहाँ पनि सक्दो आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाह गरे । उनीहरु नभएको भए सबै मतपेटीका जल्थ्यौँ । त्यहाँ राज्यतर्फका प्रहरी, सेना, म्यादी र निजी तर्फका सबै कर्मचारीहरु परिचालन थिए । जस्ले समयमै त्यस्तो खालको अनिष्ट कार्य गर्न रोक गरिदियो । अब यसको फैसला अदालतले गर्न बाँकी छ । अब के हुन्छ ।

अहिले त आफै आन्दोलनमा हुनुहुन्छ क्यार ?

ठिक भन्नु भयो । अहिले हामी सबै कर्मचारीहरु विरोधमा उत्रिएका छौँ । कुनै पनि हालतमा यो हाम्रो माग एक कदम पछाडी हट्दैन । हाम्रो माग निरन्तर अघि बढ्ने नै छ । हामीले स्थानीय तहमा कर्मचारी खटन पटनमा कुनै विरोध जनाएका छैनौँ । सामान्य प्रशासन मन्त्रालयअन्र्तगत रहेर संघ, प्रदेश र स्थानिय तहमा सेवा प्रवाहका लागि कर्मचारी समायोजन विधेयक २०७४ पनि तयार भएको छ । त्यसैले कर्मचारीको माग संशोधन हुने देखिएको छ । यसैअनुरुप यो विधेयक तयार पारिएको हो । तर, सरकारले विधेयक निर्माणमा कर्मचारी प्रतिनिधित्वका साथै उनीहरुका माग नसुनिएपछि हामीहरु आन्दोलनमा उत्रिन बाध्य भएका हौँ । हामीले कुनै नाजाय मागहरु प्रस्तुत गरेका छैनौँ । हामीले कर्मचारी हक हिका निम्ति लडेका हौँ । आफ्नो स्वार्थ प्राप्तिका लागि होइनौँ । हाम्रो मागप्रति सांसदहरूले जतिसक्दो चाँडो सम्बोधन हुने बताउनुभएको छ । उहाँहरुले हाम्रो मागप्रति सकारात्मक ढङगले लिइरहनुभएको छ । त्यसैले हामीले दर्ता गरेको संशोधन प्रस्तावदसम्बोधन हुन्छ भन्नेमा ढुक्क छौ ।

भने पछी अब तपाईहरुका दमदार माग कसरी पूरा हुने देख्नु भएको छ त ?

सरकारबाट संघ, प्रदेश वा स्थानिय तहमा सरकारी कर्मचारी र अन्य निजी कर्मचारी खटाइने व्यवस्था गरिएको छ । तर,खटाएको ३५ दिन भित्र सम्बन्धित स्थानमा नजाने कर्मचारीलाई अवकास दिने व्यवस्था गरिएको छ । यो कस्तो नियम हो । यो दुनियाँमा कहीँकतै कसैले मान्छ । यो त राणकालीन शासनभन्दापनि कठोर यातना दिएजस्तो भएन र ! त्यसैले यो हामी मान्न तयार छैनौँ । कसैलाई स्वतन्त्रताको हक छैन भने संविधान किन बनाइयो । त्यस्तै स्थानिय तहमा खटिने कर्मचारीलाई एक तह बढुवा गर्नुपर्ने माग पनि हामीले गरिनै रहेका छौँ । यो नभई सुृख नै छैन । कर्मचारीलाई कति दुःख हुन्छ । सबैभन्दा पहिला कर्मचारीले खुःशीका साथ काम गर्ने वातावरण सिर्जना हुनुपर्छ । यो नभई कसरी उनीहरुले काम गर्ने ।

कर्मचारीले पनि चाहिदो भन्दा बढी सेवा सुविधा खोजे भन्ने पनि त छ नी होइन र ?

लोकतन्त्रमा यो सुनिन्छ । र सुनाइन्छ । जो सुकैलाई वाक स्वतन्त्रता भएर नै यो बोल्ने मौका पाएका छन् । यदि यसरी सर्वसाधारणले नबोल्दिएको भए कर्मचारी पनि सचेत हुने मौका पाउँदैन । त्यसैले यस्ता कुराहरु उठ्नु पर्छ । तर, हामीले अहिलेसम्म लडेको के आफ्नै स्वार्थका लागि हो त ? जनताको सेवा गर्ने भनेर सपथ खाएका कर्मचारी खटाएका स्थानमा जाँदा थप सेवा र बढुवा खोज्नु गलत भएको भन्ने सुनिएको हो । तर उनीहरुको पनि त समस्याहरु छन् । उनीहरुलाई चाहीँ के खान,लाउन पर्दैन ।

त्यस्तो के पर्यो र एक तह वढूवा गर्नुपर्ने जोडदार माग गरेको ?

सरकारले एक बर्षसम्म नयाँ नियुक्ति र कर्मचारीहरुको आन्तिरिक बढुवा रोक्ने समेतका अ‍ैनतिक शासन चलाइरहेको छ । यो कसरी हुन्छ । यसले बेरोजगार संख्या झन् बढाउछ कि बढाउँदैन ? कर्मचारीहरुले एक श्रेणी वृद्धि गरिदेउ भन्नु के भूल भयो र ? केन्द्रबाट स्थानीय तहामा खटिनुपर्दा वा ठूलो क्षेत्रबाट सानो क्षेत्रमा जादा एक तह बढुवा गर्नाले उनीहरुको मनोबल बढ्छ भने किन यो काममाथि अंकुश लगाउनु । अर्को जेष्ठ कर्मचारीहरुलाई पहिलो प्राथमिकता दिनु पर्दछ । जस्ले जेष्ठ र कनिष्ठ कर्मचारीबीचको विभेदको कुरालाई उपयुक्त ढंगले व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ । यस्तो परिस्थिति सिर्जना गरियो भने कर्मचारीहरुले भने जसरी काम गर्न सक्दछन् । यसले ज्येष्ठ कर्मचारीले उसले रोजेको ठाउँमा जान पाउनुपर्छ र सिनियरको कदर पनि हुन्छ । यो सबैले भोग्दै आएका छौँ ।

राज्यले तपाईंहरुको मागको किन सम्बोधन गरेन,के लाग्छ अध्यक्ष ज्युलाइ ?

हो । सरकारले यो कुराकानी नसुनेकै कारण हामीले सांसदहरुसँग यसबारे छलफल गरिरहेका छौँ । उहाँहरु सरकारमा रहेपनि सबै अधिकार हुन्छ भन्ने छैन । सबैको आ–आफ्नै अधिकारहरु हुन्छन् । यदि हामीले उहाँहरुसमक्ष ५२ बुँदे संशोधन बुझाउँदा असहमति जनाउनु भएन । उहाँहरुले जसरी हुन्छ यो समस्या समाधान गर्ने बचन दिनुभएको छ । त्यसैले उहाँहरुले यसलाई कसरी अगाडि बढाउनुहुन्छ, त्यसमा हामीहरुले थप सरसल्लाह पनि दिने छौ ।

तपाइहरु माथि आरोप त छ नी काममाको सिन्को नभाच्ने नेतागिरी मात्र गर्ने,के अबस्था यस्तै हो?

बारम्बार यहीँ प्रश्न आउँछ । जनता र कर्मचारीको सेवा गरेका छैन भने के चाहीँ गरेका हौँ त । यो आन्दोलन मेरा निम्ति मात्र हो त । त्यसो भए यो आन्दोलन भोलिदेखि थाति राखेर आफ्नो दुनो मात्रै सोझाउँ ? त्यसैले यो सोच्न सक्दिन । जो कोहीले नेतृत्व गर्दा अनेक लाञ्छना लाइन्छ । आइपनि पर्छ । अघि पनि भनिसके लोकतन्त्रमा बोल्न सबैलाई अधिकार छ । तर, कति बोल्दा उपयुक्त हुन्छ । यो पनि जान्न्नु र बुझ्नुपर्छ । त्यसैले पदमा बसेर म जनताको सेवा गर्ने मान्छे होइन, म त मालिक हुँ, भन्न सुहाउँदैन । जनता नभए यो राष्ट्र कसरी चल्छ । त्यसैले कसैप्रति वा कुनै पार्टीप्रति झुकाब हुनु स्वभाविक कुरा हो । यो सबैसँग हुन्छ । सबैलाई गोपनियताको हक छ । तर, कर्मचारी हक हितका निम्ति कुनै पार्टीको नेतालाई समाएर हिँड्नु अकल्पनीय मात्रै होइन त्यस्ता जो कोहीलाई तत्काल सजाय हुनुपर्छ । निजामती कर्मचारीहरु ०६२ र ०६३ को आन्दोलन के का लागि लडेको थियो । लोकतान्त्रिक गणतन्त्र ल्याउनका लागि होइन । आयो पनि । त्यतिखेर कति कारबाहीमा परे कतिले अनावश्यक रुपमा दुःख पाए । जनयुद्ध ताका त झन् निजामति कर्मचारीहरुले अनेक समस्या खेपे । सरकार र राजनीतिक दल दुवैतर्फबाट पेलान थिए । गाउँगाउँमा गएर काममा खटिनुपर्ने । जनताको काम गर्न गएका कर्मचारीहरु आन्दोलका नाममा खदिनुपर्ने र फेरि कर्मचारीलाई उताबाट सरकारले पेल्ने । यसको दोहोरो मारमा कर्मचारी परेका होइनन् र ? यो इतिहास हाम्रो सामू छर्लंग नै छ ।

कर्मचारी संसशोधन विद्येयक संसदमा पुगेको छ । विधेयक पास हुने सभ्भावना छ त ?

अब यो विद्येयक पास नभई त सुख नै छैन नि । फेल गराउँन हामीले यो विद्येयक दर्ता गराएको होइन त । यसका लागि कर्मचारी र सांसदहरु लागिपरेका छौ । त्यसैले यो सुनुववाई भइछाड्छ । अब यसका लागि संसदले न्याय दिनेछ ।

असली माग चाहिँ के हो तपाईहरुको ?

स्थानीय तहमा कर्मचारीख समायोजन गर्दा बरिष्ठ कर्मचारीको मातहतमा कनिष्ठ हुनुपर्छ । तर, अहिले यो अनुरुप देखिएको छ । नागरिकतालाई मात्र प्राथमिकता नभई उसको स्थायी बसोबास गरिरहेको आधारमा सहज हुने वातावरण मिलाइनुपर्छ । मैले अघि पनि भनिसकेको छु । अहिलेको विधेयकमा एक वर्ष नयाँ भर्ना र बढुवा नगर्ने कानून ल्याइएको छ । यो हामीलाई मान्य छैन । हामीले स्थानीय तहमा पठाउने कर्मचारीलाई एक श्रेणी बढुवा गरेर पठाउनुपर्छ ।

सरकारको दाना पानी खाए पछि सरकारले जहाँ खटायो कर्मचारी त्यही जानु पर्ने कि नपर्ने ? यसरी अत्तो थाप्न सुहाउछ?

मैले पटक पटक भनिसकेको छु । पहिलो कुरा सबैलाई मान्य हुने कानुन बनाइनुपर्यो । सँधै कर्मचारीमाथि अन्यायपूर्ण ढंगले व्यवाहार गर्नु कत्तिको जायज कुरा हुन् । त्यसैले यसलाई नानाथरि प्रचारबाजी गरिएको छ । यसरी सोझै एक तह बढुवा नगरी स्थानीय तहमा पठाउन मिल्दैन भन्ने सवाल गलत बुझाइदै छ । यसमाथि राज्यको स्रोत साधनमा मनपरी गर्नेहरुले उल्टो तरिकाले प्रोपोगाण्ड मच्चाइरहेका छन् ।

अटेरी गरेको खण्डमा ३५ दिनभित्र अवकाश गराउने भनिएको छ । कर्मचारीको नेताका नाताले भन्नुहोस,यस्तो अवस्थामा तपाईहरु के गर्नुहुन्छ ?

यो राणाशासन होइन । लोकतन्त्र हो । अदालत जान नपाउने भन्ने कसैलाई अधिकार छैन । यस्तो एकलौटी ढंगको कामकारबाही बिरुद्ध हमी चुप लागेर बस्दैनौँ । ३५ दिनभित्र खटाएको ठाउँमा जान सकेन भने जागिरबाट अवकाश दिइन्छ भन्ने सरकारविरुद्ध हामी जे पनि गर्न सक्छौँ ।

आन्दोलनमात्रै गरेर त कर्मचारी समायोजन त हुँदैन होला होइन र ?

हामीलाई आन्दोलन गर्ने मनसाय भएर यसरी दिनरात चिच्याइरहेका छैनौ । सरकारको एकलौटी कामबिरुद्ध लडिरहेका छौँ । त्यसैले सरकारले खटाएको ठाउँमा कर्मचारी जाँदैन भन्ने होइन । पहिला त्यहाँ जाने वातावरयण बन्नुपर्यो ? अध्ययन नगरी परीक्षा दिइदैन । तर, सरकारले ठीक उल्टो कदम चालिरहेको छ । अनि हामी कसरी यसलाई स्विकारौ । यो देशमा वास्तवमा केही सीमित व्यक्तिहरुको हालीमुहाली छ । प्रष्ट भन्नुपर्दा सचिव र सहसचिवहरुले ब्रम्हृलुट मच्चाइ रहेका छन् । उनीहरुले नै नेताहरुलाई फनफनी घुमाइरहेका छन् ।

त्यसो हो भने उनीहरुविरुद्ध किन आवाज निकाल्नु भएन त ?

आवाज नआएको भन्ने कुरै छैन । हामीले यसमाथि पटक पटक आवाज उठाइरहेका छौ । म निजामति कर्मचारीको आधिकारिक ट्रेड युनियनको निर्वा्चित अध्यक्ष हुँ । मैले कुनै गलत कुरा गरेको छैन । हेर्नुस, सचिवहरु देशको र जनताको वा निजामति कर्मचारीका लागि भन्दा पनि आफू अवकाश भएपछिको बाटो बनाउँछन् । अवकाश हुन नपाई उनीहरु एनजिओ,आइएनजीओ र कर्पोरेट हाउतिर दगर्नु थाल्छन् । अब बुझौ,तिनले कसका लागि काम गरिरहेका छन् । त्यसैले यो देश सचिवहरुले चलाइरहेका छन् । यस्ता सचिवहरुले कहिलेसम्म देश चलाउने ?                   लोकराज रुम्दालीको सहयोगमा

प्रतिक्रिया दिनुहोस
एमालेसँग सहकार्य तोड्ने निर्णय भएको छैन : अशोक राई

  तपाईंको अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले एमालेसँगको तालमेल सकियो, अब फरक ढंगले जान्छौं भन्नुभएको

दोलखालाई नमूना जिल्ला बनाउने अभियानको नेतृत्व एमालेले गरिरहेको छ : पार्वत गुरुङ, पोलिटब्यूरो सदस्य, नेकपा एमाले

  पार्वत गुरुङ, नेकपा एमालेका पोलिटब्यूरो सदस्य तथा पूर्व मन्त्री हुनुहुन्छ । दोलखाको

सत्यमोहनको निधनमा सरकारले एक दिन सार्वजनिक विदा दिने

    शताब्दी पुरुष सत्यमोहन जोशीको निधनमा शोक व्यक्त गर्दै सरकारले सार्वजनिक विदा

मलाई धन र नाम कमाउनु छैन, मेरो प्राथमिकता शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारका क्षेत्र हुन् : विनोद चौधरी

    कांग्रेसले समानुपातिकतर्फ बुझाएको उम्मेदवारको बन्दसूचीमा तपाईंको नाम देखिएन, यसपालि प्रत्यक्ष चुनाव