सरकारले करको आधार विस्तार र कर प्रणालीमा सुधार गर्ने



सरकारले करको आधार विस्तार र कर प्रणालीमा सुधारको प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै मुलुकको अर्थतन्त्रलाई गतिशील तुल्याउन कुनै कसर नराख्ने बताएको छ ।

अघिल्लो आर्थिक वर्षमा सरकारले संकलन गरेको राजस्व तथा अर्थमन्त्रालयका कामकारबाहीबारे जानकारी दिन आज यहाँ आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले देशलाई आर्थिक समृद्धिको बाटोमा अग्रसर गराउन मन्त्रालय लागिपरेको बताउनुभयो ।

“विकट भेगका जनतालाई अनुभूत हुने गरी सेवा सुविधा प्रदान गर्न हामी कटिबद्ध छौँ, त्यसमा समाजका सबै वर्ग र सञ्चारकर्मीको सक्रिय सहयोग एवम् सहयोगको अपेक्षा सरकारले गरेको छ,” अर्थमन्त्री कार्कीले भन्नुभयो । साथै उहाँले राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्न पनि सरकार उत्तिकै सजग र गम्भीर रहेको बताउनुभयो ।

चालु आवमा रु सात खर्ब ३० अर्ब पाँच करोड ५५ लाख राजस्व संकलनको लक्ष्य मन्त्रालयले निर्धारण गरेको जानकारी दिँदै उहाँले गत आवमा रु छ खर्ब ११ अर्ब ७६ करोड ७८ लाख ९६ हजार संकलन भएको बताउनुभयो ।

करको दायरा विस्तार, कर परिपालनमा स्तर अभिवृद्धि, राजस्व प्रशासनमा प्रविधि उन्मुख सेवाको विकास, चुहावट नियन्त्रण र प्रशासकीय सुधारका कारण लक्ष्यभन्दा बढी राजस्व संकलन भएको उहाँको भनाइ थियो ।

करदाता विस्तार, ६.९ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिले सिर्जना गरेको अनुकूल आर्थिक गतिविधि, पुनःनिर्माणका क्रियाकलापमा भएको लगानी विस्तार, भन्सार बिन्दुहरुमा शुरु भएको करसम्बन्धी नयाँ प्रणाली, कर अनुसन्धानलगायत कारणले राजस्व संकलनमा सफलता प्राप्त भएको उहाँले बताउनुभयो ।

पूँजीगत खर्च वृद्धिलाई सरकारले विशेष जोड दिएको बताउँदै मन्त्री कार्कीले उच्चस्तरीय कर प्रणाली पुनरवलोकन आयोगले प्रस्तुत गरेका सुझाव कार्यान्वयन गरिने जानकारी दिनुभयो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस
पूरानै गठबन्धनमा फर्काउने भन्दै माधव र नारायणकाजीबीच छलफल

    उपप्रधानमन्त्री समेत रहेका नेकपा माओवादी केन्द्रका वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठ नेकपा

शिक्षामा सुधार गरेर मात्रै समृद्धि : प्रधानमन्त्री

    प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले शिक्षामा सुधार गरेर मात्र समृद्धि र सुशासनको

राष्ट्रिय टीमको प्रशिक्षणमा फर्किए सन्दीप लामिछाने

    नेपाली क्रिकेट टीमका पूर्वकप्तान सन्दीप लामिछाने करिब ५ महिनापछि बन्द प्रशिक्षणमा

दल खारेजको माग गर्ने अधिकार अरुलाई छैन : निर्वाचन आयोग

    निर्वाचन आयोगले दर्ता भएको दल खारेजको माग गर्ने अधिकार कोही व्यक्तिलाई