तीन दलको निशानामा दुई नम्बर प्रदेश,कुन कुन नेता कहिले झर्ने भए मधेश?



यही असारभित्रै संविधान संशोधन प्रस्ताव पारित गराउने अठोट गरेका सत्तारुढ दलले तत्काललाई चुनावमा केन्द्रित हुने जनाईसकेका छन् । अब लगभग संविधान संशोधनको सभांवना टरेको छ । असोज २ गते हुने स्थानीय तहको २ नम्बर प्रदेशको निर्वाचनमा केन्द्रित हुने प्रमुख दलहरुको तयारी रहेको छ ।

संबिधान संसोधनलाई थाती राख्दै तीन ठुला दलले असोज २ गते हुने २ नम्बर प्रदेशको स्थानीय तहको चुनाबलाई प्राथमिकता दिन थालेका छन्। सत्तारुढ नेपाली कांग्रेसले साउन ५ गते दुई नम्बरको प्रदेश भेला बोलाएको छ भने ९ गते जनकपुरधाममा केन्द्रीय नेताको उपस्थितिमा व्यापक कार्यक्रम गर्दैछ । काठमाडौंमा हुने प्रदेश भेलामा दुई नम्बर प्रदेशका केन्द्रीय सदस्य, सांसद, जिल्ला सभापति र क्षेत्रीय सभापतिहरुलाई बोलाइएको छ । उक्त भेलाले जसरि हुन्छ २ नम्बर प्रदेशमा बलियो उपस्थिती जनाउने निर्णय गर्ने र सोही बमोजिम आठै जिल्लामा नेता परिचालन गर्ने निर्णय हुने बाताइएको छ।

 

यता नेकपा एमालेले भने विहीबार मधेशमा कसरी एमालेको छवि राम्रो बनाउने र तेस्रो चरणको निर्वाचनमा कसरी सहभागी हुने विषयमा अन्तरक्रिया गरेको छ । मधेशका बुद्धिजिवीहरुसँग केपी ओलीले अन्तरक्रिया कार्यक्रम गरिसकेका छन। एमालेले २ नम्बर प्रदेश इन्चार्ज सत्यनारायण मण्डल सहितका नेतालाई तराई पठाई सकेको छ। ओलीनै दुई नम्बर प्रदेशमा विभिन्न कार्यक्रम लिएर जान लागेका छन।एमालेले त्यहाँ आफ्नो उपस्थिती दरिलो बनाउने रणनिती अख्तियार गरेको छ।

त्यस्तै, सत्तारुढ अर्को घटक माओवादी केन्द्रले पनि साउनको पहिलो साता दुई नम्बर प्रदेश केन्द्रति प्रशिक्षण कार्यक्रम गर्ने भएको छ । दुई नम्बर प्रदेश मै प्रशिक्षण कार्यक्रमको तयारी भइरहेको छ । माओबादीका २ नम्बर प्रदेश स्तरिय नेताहरु लागिसकेका छन।

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस
सत्यमोहनको निधनमा सरकारले एक दिन सार्वजनिक विदा दिने

    शताब्दी पुरुष सत्यमोहन जोशीको निधनमा शोक व्यक्त गर्दै सरकारले सार्वजनिक विदा

मलाई थप सरकार चलाउनु छैन, संसद विघटन हुन्छ : प्रधानमन्त्री ओली

  प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफूलाई सरकार चलाउन मन नलागेकाले विश्वासका मत नलिएको

प्रधानमन्त्री ओलीले भोलि धरहराको उद्घाटन गर्ने

  २०७२ सालको बिनाशाकारी भूकम्पले ढालेको धरहरा उठेको छ अर्थात धरहराको पुनर्निर्माण सम्पन्न

प्रधानमन्त्री ओलीलाई तीनतिरको तनाव

  संघीयतामा प्रदेश बलियो भएर तिनले आफ्नो भाग्य र भविष्यको फैसला गर्न पाउनुपर्ने