मेनपावर व्यवसाय व्यवस्थित गर्न सुझाव



बनियानी (झापा) । मेनपावर व्यवसायलाई व्यवस्थित गर्न राज्य र व्यवसायी दुवै लाग्नुपर्ने विभिन्न क्षेत्रका व्यक्तित्वले सुझाव दिएका छन् ।

बिर्तामोडमा आज आयोजित ‘मेनपावर व्यवसाय र चुनौती’ विषयक अन्तरक्रियाका सहभागीले राज्यले ऐन कानुन बनाउनुपर्ने तथा व्यवसायीले मर्यादित भएर व्यवसाय सञ्चालन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

नेपाल पत्रकार महासङ्घ झापा शाखाका अध्यक्ष तारामणि सापकोटाले १० वर्ष अघिको भन्दा अहिले मेनपावार व्यवसाय धेरै मर्यादित भइसकेको बताउनुभयो । “पहिला ठग्ने उद्देश्यले मेनपावर सञ्चालन गरेको पाइन्थ्यो, अहिले व्यवसायीको सकारात्मक प्रयासले व्यवस्थित बन्दै गएको छ,” उहाँले भन्नुभयो ।

शाखाका उपाध्यक्ष एकराज गिरीले दुई सयभन्दा बढी मेनपावर कार्यालय रहेको जिल्लामा कतिपय मापदण्डविपरीत सञ्चालन भइरहेकाले त्यसको वास्तविकता बाहिर ल्याउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । विदेशमा नेपाली नागरिक बिचल्लीमा परेपनि राज्य र मेनपावर व्यवसायी जवाफदेही नहुँदा समस्या हुने गरेको बताउनुभयो ।

बिर्तामोड खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष जलकुमार गुरुङले मेनपावर व्यवसाय व्यवस्थित बन्न नसक्दा नकारात्मक सन्देश गएको बताउनुभयो ।

झापा गाउँपालिकाका अध्यक्ष जयनारायण साहले जनताको जीवनस्तर उकास्न वैदेशिक रोजगारको महत्पूर्ण योगदान भएको बताउनुभयो । वैदेशिक रोजगार व्यवसायी सङ्घका संयोजक धनबहादुर पन्धाकले मुलुकको अर्थतन्त्रको ठूलो हिस्सा वैदेशिक रोजगारबाट प्राप्त विप्रेषणले धानेको भए पनि राज्यले यसलाई गम्भीरताका साथ नहेरेको आरोप लगाउनुभयो । कार्यक्रमको आयोजना आवर डेस्टिनी मेनपावर शाखा बिर्तामोडले गरेको हो । कार्यक्रममा सो शाखाका तर्फबाट पत्रकार सहारा उपचार कोषलाई रू ११ हजार १११ सहयोग प्रदान गरिएको थियो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस
पूरानै गठबन्धनमा फर्काउने भन्दै माधव र नारायणकाजीबीच छलफल

    उपप्रधानमन्त्री समेत रहेका नेकपा माओवादी केन्द्रका वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठ नेकपा

शिक्षामा सुधार गरेर मात्रै समृद्धि : प्रधानमन्त्री

    प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले शिक्षामा सुधार गरेर मात्र समृद्धि र सुशासनको

राष्ट्रिय टीमको प्रशिक्षणमा फर्किए सन्दीप लामिछाने

    नेपाली क्रिकेट टीमका पूर्वकप्तान सन्दीप लामिछाने करिब ५ महिनापछि बन्द प्रशिक्षणमा

दल खारेजको माग गर्ने अधिकार अरुलाई छैन : निर्वाचन आयोग

    निर्वाचन आयोगले दर्ता भएको दल खारेजको माग गर्ने अधिकार कोही व्यक्तिलाई