रात भरी रुग्यो बुढी ज्युदै,दर्जन लाई देउवाले मन्त्री बनाउदै



रातभरी रुग्यो बुढी ज्युदै जस्तो भएपछी र एमाले सहित राप्रपाले सहयोग नगर्ने भएपछि सरकारले संविधान संशोधन प्रक्रिया अघि नबढाउने भएको छ । मंगलबार दिनभर भएको दुई पक्षीय र बहुपक्षीयबैठकमा निकाश ननिस्किएपछि अब स्थानीय तहको तेस्रो चरणको निर्वाचनपछि मात्रै संशोधन प्रक्रिया अघि बढाउने निष्कर्षमा कांग्रेस र माओवादी केन्द्र पुगेका छन् ।यो भए संगै सत्ताधारी सरकार बिस्तारमा जुटेका छन्।

सरकारमा जान साना ठुला सबै दल तम्सिएका छन्। उपेन्द्र यादव नेतृत्वको संघीय समाजवादी फोरम, कमल थापा नेतृत्वको राप्रपा र अन्य साना दल पनि सरकारमा सहभागी हुने भएकाले कांग्रेस र माओवादी केन्द्रबीच कुन कुन मन्त्रालय लिने दिने भन्ने छलफल सुरु भएको छ ।कांग्रेसले १२ र माओबादीले ९ मन्त्रालय लिने सहमति भईसकेको छ ।अझै २३ मन्त्रालय अझै मन्त्रीविहीन छन्। प्रधानमन्त्री बनेको एक महिना बितिसक्दा पनि देउवाले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न सकेका छैनन् ।

यी बन्दैछन मन्त्री

माओवादी केन्द्रले आफ्नो पार्टीबाट मन्त्री हुनेको नाम लगभग टुंगो लगाइसकेको छ । उसले श्यामकुमार मण्डल, महेन्द्रबहादुर शाही, सीता नेपाली र गिरिराजमणि पोखरेललाई मन्त्री बनाउने भएको छ ।

कांग्रेसमा भने मन्त्री बन्नका लागि चर्को प्रतिस्पर्धा छ । नेता रामचन्द्र पौडेल पक्षबाट रामकृष्ण यादव, कमला पन्त, बद्री पाण्डे, महेश आचार्य र बलबहादुर केसीमध्ये चारजना मन्त्री हुनेछन् । कांग्रेस सभापतिसमेत रहेका प्रधानमन्त्री देउवा निकट नेताहरू मीन विश्वकर्मा, बहादुरसिंह लामा र महालक्ष्मी उपाध्याय डिना मन्त्री बन्ने तयारीमा छन् । नेता कृष्णप्रसाद सिटौला पक्षबाट भीमसेनदास प्रधान, खुमबहादुर पक्षबाट मोहन बस्नेत मन्त्री बन्ने सूचीमा छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस
सत्यमोहनको निधनमा सरकारले एक दिन सार्वजनिक विदा दिने

    शताब्दी पुरुष सत्यमोहन जोशीको निधनमा शोक व्यक्त गर्दै सरकारले सार्वजनिक विदा

मलाई थप सरकार चलाउनु छैन, संसद विघटन हुन्छ : प्रधानमन्त्री ओली

  प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफूलाई सरकार चलाउन मन नलागेकाले विश्वासका मत नलिएको

प्रधानमन्त्री ओलीले भोलि धरहराको उद्घाटन गर्ने

  २०७२ सालको बिनाशाकारी भूकम्पले ढालेको धरहरा उठेको छ अर्थात धरहराको पुनर्निर्माण सम्पन्न

प्रधानमन्त्री ओलीलाई तीनतिरको तनाव

  संघीयतामा प्रदेश बलियो भएर तिनले आफ्नो भाग्य र भविष्यको फैसला गर्न पाउनुपर्ने