जलविद्युतमा बैंकले ५ प्रतिशत लगानी गर्नुपर्ने



काठमाडौं । वाणिज्य बैकले आफ्नो कूल कर्जाको पाँच प्रतिशत जलविद्युतमा अनिवार्यरुपमा लगानी गर्नु पर्ने भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैकले आइतबार आर्थिक वर्ष ०७४/७५को मौद्रिक नीतिमार्फत जलविद्युतलाई प्राथमिकता क्षेत्रकोरुपमा परिभाषित गरी बैकले कूल कर्जाको पाँच प्रतिशत जलविद्युतमा लगानी गर्नै पर्ने व्यवस्था गरेको हो । यस्तो व्यवस्थाले जलविद्युतमा बैकको लगानी बढ्ने र निजी क्षेत्रका आयोजनालाई लगानी जोहो गर्न थप सहज हुने भएको छ ।

‘वाणिज्य बैंकहरुले कृषि क्षेत्रमा १० प्रतिशत, जलविद्युतमा ५ प्रतिशत, पर्यटन क्षेत्रमा ५ प्रतिशत र बाँकी अन्य प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा गरी आफ्नो कुल कर्जाको न्यूनतम २५ प्रतिशत कर्जा अनिवार्य रुपमा २०७५ असारसम्ममा प्राथमिकता क्षेत्रमा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिनेछ’, गभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपालले भने ।

यसअघि वाणिज्य बैंकहरुले आफ्नो कुल कर्जाको २० प्रतिशत तोकिएका उत्पादनशील क्षेत्रमा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्थामध्ये कृषि तथा ऊर्जा क्षेत्रमा प्रवाह गर्नुपर्ने कर्जाको न्यूनतम सीमा १५ प्रतिशत थियो । यस्तो सीमा ०७४ असार पु¥याउनु पर्ने व्यवस्था थियो । जेठसम्ममा वाणिज्य बैंकहरुले कृषि, ऊर्जा, पर्यटन, घरेलु तथा साना उद्योग लगायतका उत्पादनशील क्षेत्रमा कुल कर्जाको १७.५ प्रतिशत कर्जा प्रवाह गरेको राष्ट्र बैकले जनाएको छ ।

राष्ट्र बैकले अब जलविद्युतमा मात्रै कूल कर्जाको पाँच प्रतिशत सीमा कायम गर्न लागेको हो । विकास बैंक र वित्त कम्पनीहरुले समेत प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा आफ्नो कुल कर्जाको न्यूनतम क्रमशः १५ प्रतिशत र १० प्रतिशत कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था यथावत कायम गरिएको छ ।

आर्थिक पुनरुद्धार कोषमा रहेको ५ अर्ब रुपैयाँलाई जलविद्युत लगायत रणनीतिक महत्वका प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा पुनरकर्जा उपलब्ध गराउन प्रयोग गरिने भएको छ । हाल राष्ट्र बैकले १० अर्ब ८४ करोड रुपैयाँको सीमाभित्र रही पुनरकर्जा सुविधा प्रदान गर्दै आएको छ । राष्ट्र बैकले आर्थिक वर्ष २०७४ को मुनाफाबाट समेत रकम छुट्टयाई करिब २० अर्ब रुपैयाँको पुनरकर्जा कोष स्थापना गरिनेछ । ‘यस व्यवस्थाबाट जलविद्युत लगायतका रणनीतिक महत्वका क्षेत्रमा सहुलियतपूर्ण बैंक कर्जा प्रवाह गर्न सहयोग पुग्ने विश्वास गरिएको छ’,गभर्नर नेपालले भने ।

उत्पादनमूलक उद्योगहरुमा प्रवाह हुने कर्जाको एकल ग्राहक कर्जा सीमा प्राथमिक पुँजीको बढीमा ३० प्रतिशत र जलविद्युत परियोजना, विद्युत प्रसारण लाइन र केबुलकार निर्माण परियोजनाहरुको हकमा यस्तो सीमा प्राथमिक पुँजीको बढीमा ५० प्रतिशतसम्म हुनसक्ने व्यवस्थालाई निरन्तरता दिइएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस
पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य कटौती गर्न प्रधानमन्त्रीको निर्देशन

  प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य कटौती गर्न निर्देशन दिएका छन्। 

पेट्रोलमा प्रतिलिटर १४ रुपैयाँ ५६ पैसा नाफा

    नेपाल आयल निगम पुनः पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य समायोजन रोकेको छ ।

ललितपुर महानगरले हटाउँदै लगनखेलको मञ्जुश्री पेट्रोल पम्प

  ललितपुर महानगरपालिकाले लगनखेलमा रहेको मञ्जुश्री पेट्रोल सेन्टर हटाउन सुरु गरेको छ ।

अरुण तेस्रो जलविद्युत निर्माणले देशको अर्थतन्त्रमा ठूलो योगदान पुग्ने छ : मन्त्री यादव

        वन तथा वातावरणमन्त्री प्रदीप यादवले सङ्खुवासभा जिल्लाको मकालु गाउँपालिकामा