७.२ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य



काठमाडौँ । सरकारले चालु आर्थिक वर्षको उच्च वृद्धिदरलाई आधार मानेर आगामी आवमा ७.२ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य निर्धारण गरिएको स्पष्ट गरेको छ ।

सोमबार सार्वजनिक भएको बजेटबारे जानकारी दिन आज अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उपप्रधानमन्त्री एवम् अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले लक्षित वृद्धिदर हासिल गर्नु चुनौतीपूर्ण भए पनि स्थानीय तहमा विस्तार हुने आर्थिक गतिविधिबाट त्यसमा केही भरथेग हुने बताए ।

उनले भने, भूकम्पपछिको पुनःनिर्माणले तीव्र गति लिने, राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको कार्यान्वयनका साथै कृषि क्षेत्रका कार्यक्रमको कार्यान्वयन, ऊर्जा क्षेत्रमा दिइएको प्राथमिकताले उद्योग र सेवा क्षेत्रमा हुने विस्तार एवम् यातायात सञ्जाल विस्तारले आर्थिक क्रियाकलापमा बढोत्तरी भई ७।२ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हुने सरकारको अपेक्षा हो ।

विकास–निर्माण, रोजगारी र उत्पादकत्व बढाउने क्षेत्रमा बजेट केन्द्रित रहेको बताउँदै उनले त्यसले अर्थतन्त्रलाई अझ गतिशील बनाउँदै आर्थिक परिसूचकमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने विश्वास व्यक्त गरे ।

सन् २०३० सम्ममा मुलुकलाई मध्यम आययुक्त देशका रुपमा स्तरोन्नति गर्नुपर्ने भएकाले बजेटको आकार केही ठूलो भएको स्वीकार गर्दै उनले दिगो विकासका लक्ष्य प्राप्ति र १४औँ योजनाले परिलक्षित कार्यक्रमको कार्यान्वयनका निम्ति प्रस्तुत बजेटलाई ठूलो आकारको भन्न नमिल्ने बताए ।

अर्थमन्त्री महराले बजेटमार्फत न्यायोचित वैज्ञानिक रुपमा वित्तीय हस्तान्तरण गरिएको बताए । उनले स्थानीय तहमा पठाएको रकमलाई दुरुपयोग हुन नदिन नियमन कार्यलाई सबल बनाइने र जनताले पनि निरन्तर जनप्रतिनिधिको निगरानी गर्ने हुनाले बजेट दुरुपयोग नहुने दाबी गरे ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस
करका दर व्यापारीले तोक्छ, जनता लुटिएको छ : अध्यक्ष ओली

      नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले अहिलेको सरकारबाट जनता लुटिएकाले

मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरु नै देउवा सरकारविरुद्ध धर्ना

    पटक-पटक आग्रह गर्दा पनि प्रदेशलाई प्रहरी हस्तान्तरण नगरेको भन्दै संघीय सरकारविरुद्ध

१ करोड ३० लाखले मतदान गर्ने निर्वाचन आयोगको अनुमान

      मंसिर ४ गते हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि १

राष्ट्रपतिले नागरिकता विधेयक फिर्तागर्ने संकेत

        राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्ने कि नगर्ने