संशोधनको चक्कर यी सांसदले खादैछन ठक्कर ?



सत्ता गठबन्धनका दुई शीर्ष नेताहरुले राष्ट्रिय जनता पार्टीसँग गरेको सहमतिअनुसार संविधान संशोधनको पक्षमा दुई तिहाइ बहुमत जुटाउने कसरत थालेका छन् । सरकार र राजपाका नेताहरुबीच शुक्रबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको बैठकमा एक साताभित्रै संविधान संशोधन पारित गर्ने समझदारी भएको थियो ।

प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेले संविधान संशोधनमा साथ नदिने भएपछि प्रधानमन्त्री शेरवहादुर देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले उसको समर्थनबिनै दुई तिहाई मत पुर्‍याउने कसरतमा लागेका छन् ।

प्रधानमन्त्री देउवा र माओवादी अध्यक्ष दाहालले शनीबार बालुवाटारमा राप्रपाका अध्यक्ष कमल थापा र नेता पशुपतिसमसेर राणासंँग छलफल गरे । छलफलमा देउवा र दाहाल संविधान संशोधनमा राप्रपा एक ढिक्का हुन सक्ने या नसक्नेमा भन्नेमा आश्वस्त हुन खोजेका थिए । थापा र राणाले पार्टीको हिव्प अनुसार संविधान संशोधनको पक्षमा पार्टी एकमत हुने बताए पनि देउवा र दाहाल आश्वस्त हुन नसकेपछि राप्रपाले आइतबार नै संसदीय दलको बैठक बोलाएर संविधान संशोधनको पक्षमा मतदान गर्ने प्रतिबद्धता जनाउने भएको छ । छलफललगतै राप्रपाले संसदीय दलको बैठक समेत आह्वान गरिसकेको छ ।

संसदमा राप्रपाको ३७ सिट छ । राप्रपा एकमत भएको खण्डमा संविधान संशोधन विधेयक पारित हुने प्रवल संभावना छ । राप्रपा सरकारमा जान चाहिरहेका बेला प्रधानमन्त्री देउवाले संविधान संशोधन विधेयकमा एकमतका सात उभिए उसलाई उपप्रधानसहित चार मन्त्रालय दिने संकेत गरेका छन् । उपप्रधान पाए राप्रपा अध्यक्ष थापा आफै पार्टीबाट सरकारको नेतृत्व गरेर जाने पक्षमा छन् । राप्रपा एक ढिक्का हुने या नहुने भन्नेमा आश्वस्त हुन नसकेकै कारण सत्ता गठबन्धन दलले संविधान संशोधनपछि मात्रै मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने योजना बनाएका हुन् । ‘कति मन्त्रालय कुन९कुन पार्टीबीच भागबण्डा गर्ने भन्ने निर्णय संविधान संशोधनको पक्षमा राप्रपा एकढिक्का हुने र नहुने भन्नेले धेरै हदमा निर्धारण गर्ने देखियो’ देउवा निकट स्रोतले भन्यो,‘राप्रपा एक ढिक्का हुने अवस्था आए दुई तिहाई समर्थन पुग्ने गरी मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुन्छ । नत्र सवै दल सरकारमा ल्याउनुको औचित्व हुन्न ।’

संविधान संशोधनमा एक ढिक्का हुनेमा आशंका जनाउदै सत्ता गठबन्धन दलले यसअघि राप्रपालाई उपप्रधानमन्त्री बिनाको चार मन्त्रालय छुट्टयाएको थियो । उपप्रधान लिएर अध्यक्ष थापा स्वयं सरकारमा पार्टीको नेतृत्व गर्दै जाने पक्षमा छन् ।
कांग्रेस नेता बिमलेन्द्र निधिले राप्रपाका ३७ सदस्य नै संविधान संशोधनको पक्षमा उभिएमा प्रमुख प्रतिपक्षबिनै दुई तिहाई मत सजिलै पुग्ने दावी गरे । ‘तैपनि हामी संविधान संशोधनमा प्रतिपक्षको साथ खोजेका छौ । प्रतिपक्ष एमालेसंग पनि हाम्रो छलफल हुन्छ’ मन्त्रिपरिषद् विस्तारबारेको प्रश्नमा निधिले भने,‘संविधान संशोधन विधेयकलाई अघि बढाउने प्राथमिकता सत्ता गठबन्धनको छ । त्यसपछिमात्रै मन्त्रिपरिषद विस्तार हुन्छ ।’ निधि कांग्रेस र माओवादी केन्द्रबीच मन्त्रालय भागबण्डा मिलाउन गठित कार्यदलका सदस्य समेत हुन ।

निधिले शुक्रबारको बालुवाटार बैठकमा संविधान संशोधनपछि मात्रै मन्त्रिपरिषद विस्तार गर्ने छलफल भएको बताए । राप्रपा एक ढिक्का हुँदा पनि संविधान संशोधनको पक्षमा ५ सदस्य पुग्दैन । अपुग मत तान्न प्रधानमन्त्री देउवाले एक सिटे साना दललाई समेत सरकारमा ल्याउने आश्वस्त पारेका छन् । स्रोतका अनुसार हरिचरण शाह, रामकुमार राई, रुकमणि चौधरी, सीमा विकलगायतका सांसदलाई समेत संविधान संशोधनको पक्षमा आईसकेको दावी सत्ता गठबन्धन दलको छ । हाल कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, राप्रपा, फोरम लोकतान्त्रिक, राजपा, संघीय समाजवादी फोरम, नेकपा सयुक्तलगायत सरकारको समर्थनमा ३ सय ९० बढी संख्या पुगीसकेको दाबी सरकारको छ । संसदमा कायम रहेको कुल ५९३ संख्याको दुई तिहाई पुर्‍याउन ३९६ मत आवश्यक हुन्छ । ‘राप्रपा एक मत भयो भने ४०४ संख्या पुग्ने देखिएको छ’ वार्तामा क्रियाशील सत्तारुढ दलका एक नेताले भने,‘संविधान संशोधन पारित गर्नकै लागि मन्त्रिपरिषमा ढिलाइ गरिएको हो ।’ ती नेताका अनुसार एकसिटे दलका लागिसमेत चार मन्त्रालय दिने गरी छलफल भईरहेको बताए । ‘चार सदस्यलाई मन्त्री दिने र केहीलाई राज्यमन्त्रीमा समावेश गर्नेगरी समेट्न खोजिएको छ’ उनको दावी छ,‘यसो गर्दा कांग्रेस र माओवादी केन्द्रकै मन्त्रालय संख्या घट्ने छ ।’

हाल कांग्रेसले १२, माओवादीले ८, राप्रपाले ४, लोकतान्त्रिक फोरमका लागि ३, नेकपा सयुक्तलाई १, साना दललाई २ मन्त्रालय दिनेगरी छलफल अघि बढाइएको छ । संघीय समाजवादी फोरम सरकारमा आएमा उसलाई पनि तीन मन्त्रालय दिने समझदारी सत्तारुढ दलभित्र छ । संघीय समाजवादी फोरमले सरकारमा नआउने बताइसकेको छ । दुई तिहाई मत पुर्‍याउन कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले आफ्नो पार्टीका भागमा परेका मन्त्रालय कटौति गरेर भए पनि साना दललाई सत्तामा ल्याउने तयारी गरेका छन् । तर संसोधन पास भएपछी साना दलका साम्सदहरुलाई लाभको पद नदिने रणनीति सत्ता पक्षीको छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस
मलाई थप सरकार चलाउनु छैन, संसद विघटन हुन्छ : प्रधानमन्त्री ओली

  प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफूलाई सरकार चलाउन मन नलागेकाले विश्वासका मत नलिएको

प्रधानमन्त्री ओलीले भोलि धरहराको उद्घाटन गर्ने

  २०७२ सालको बिनाशाकारी भूकम्पले ढालेको धरहरा उठेको छ अर्थात धरहराको पुनर्निर्माण सम्पन्न

प्रधानमन्त्री ओलीलाई तीनतिरको तनाव

  संघीयतामा प्रदेश बलियो भएर तिनले आफ्नो भाग्य र भविष्यको फैसला गर्न पाउनुपर्ने

कांग्रेस सांसदले गरे प्रदेशसभा तोडफोड

  प्रदेश ५ को प्रदेशसभामा नेपाली कांग्रेसका सांसदको विरोधका बीच प्रदेशसभा बैठकलाई निरन्तरता