निर्वाचन आचारसंहिता उल्लंघन गर्दै सरकार



काठमाडौँ । निर्वाचनको आचारसंहितालाई तिलाञ्जली दिदै चुनावको मुखैमा कांग्रेस–माओवादी केन्द्रको गठबन्धन सरकारले द्वन्द्वपीडितका नाममा ८ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ आर्थिक सहायता निकासा गर्ने निर्णय गरेको छ ।

शान्ति मन्त्रालयअन्तर्गतको राहत तथा पुनस्स्थापना एकाइले बुधबार ७३ जिल्लाका प्रशासन कार्यालयमा उक्त रकम निकासाका लागि अख्तियारी दिएको हो ।

मन्त्रिपरिषदले द्वन्द्वकालमा मृत्यु भएका र बेपत्ता सूचीमा परेका, विस्थापित, अपहरण, टुहुरा बालबालिकासहितका नाममा उक्त रकम प्रदान गर्ने निर्णय गरेको थियो । सोही निर्णयलाई शान्ति मन्त्रालय मातहतको एकाइले बुधबार कार्यान्वयनमा लगेको हो । यति धेरै रकम वितरण गर्दा चुनावमा असर पर्ने र निर्वाचन आचारसंहिताविपरीत हुने भन्दै तत्काललाई स्थगित गर्न कर्मचारी वृत्तबाट आवाज उठेको भए पनि मन्त्रालयले प्राविधिक समस्या दर्शाई रकम निकासा गर्न अख्तियारी दिएको हो ।

पहिले पनि सर्वसाधारण मृतकमध्ये १३ हजार ४ सय २८ परिवारलाई प्रतिपरिवार ५ लाख रुपैयाँ सरकारले वितरण गरिसकेको छ । त्यसमा प्रतिपरिवार थप ५ लाख रुपैयाँ थपी १० लाख दिइने निर्णय भएको हो । त्यस्तै, मृतक सेना, प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, कर्मचारी, शिक्षक प्रत्येकलाई १० लाख रुपैयाँ नबढ्ने गरी जिल्लामा निकासा गरिएको छ । विभिन्न जिल्लामा सूचीकृत विस्थापितहरूलाई १ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ वितरण गरिने भएको छ । यसअघि पनि विस्थापितमध्येका आंशिक परिवारलाई सरकारले रकम उपलब्ध गराएको थियो ।

सबै शीर्षकमा गरी कुल ८ अर्ब ७१ करोड ६२ लाख १० हजार रुपैयाँ निकासा गर्ने निर्णय भएको अर्थ मन्त्रालय स्रोतले बताएको छ । उक्त रकम सक्दो चाँडो पीडितका परिवारमा पुर्‍याउन निर्देशनपछि एकाइले सबै जिल्लामा पत्राचार गरेको हो ।
राहत एकाइ प्रमुख उपसचिव देवराज जोशीले सबै प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई तोकिएको रकम पीडितलाई उपलब्ध गराउन पत्राचार भइसकेको जानकारी दिए । ‘पहिलेदेखिकै गृहकार्य हो । हामीले नयाँ काम गरेको होइन,’ जोशीले भने । पीडितका नाममा उक्त रकम स्वीकृत गर्ने निर्णय पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले फागुन २५ गते गरेको थियो । निर्वाचन आयोगले स्थानीय निकायकोे निर्वाचनपछि मात्र रकम वितरण गर्न सरकारलाई पत्राचार गरेको थियो ।

 

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस
करका दर व्यापारीले तोक्छ, जनता लुटिएको छ : अध्यक्ष ओली

      नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले अहिलेको सरकारबाट जनता लुटिएकाले

मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरु नै देउवा सरकारविरुद्ध धर्ना

    पटक-पटक आग्रह गर्दा पनि प्रदेशलाई प्रहरी हस्तान्तरण नगरेको भन्दै संघीय सरकारविरुद्ध

१ करोड ३० लाखले मतदान गर्ने निर्वाचन आयोगको अनुमान

      मंसिर ४ गते हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि १

राष्ट्रपतिले नागरिकता विधेयक फिर्तागर्ने संकेत

        राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्ने कि नगर्ने