सरकारी कर्मचारीको तलब १० प्रतिशत घट्दै



काठमाडौं । अबकाशपछिको पेन्सन खान अबदेखि भर्ना हुने सरकारी कर्मचारीले आफ्नो तलबको १० प्रतिशत रकम अनिबार्य तिर्नुपर्ने भएको छ ।
सरकारले कानुन बनाएर लागू गर्ने अन्तिम तयारी गरेको योगदानमा आधारित पेन्सन योजनामा पेन्सन खाने कर्मचारीको तलबबाट मासिक रुपमा १० प्रतिशत रकम कट्टा गरेर कोष बनाउने र त्यही कोषबाट पेन्सन दिने ब्यवस्था गर्न लागिएको हो ।

खाइपाइ आएको तलबको १० प्रतिशत रकम पेन्सन कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने भएपछि सरकारी कर्मचारीको तलब १० प्रतिशतले घट्ने भएको हो ।
अर्थमन्त्रालयले तयार पारेर कानुन मन्त्रालय पठाएको योगदानमा आधारित निबृत्तिभरण सम्बन्धी कानुनको मस्यौदामा यस्तो ब्यवस्था गरिएको छ । सो ब्यवस्था अनुसारको ऐनको मस्यौदा कानुन मन्त्रालयले सहमति दिने अन्तिम चरणमा रहेको छ ।

ऐनको मस्यौदामा पेन्सन पाउने सुत्र पनि उल्लेख गरिएको छ । मस्यौदाका अनुसार सरकारी कर्मचारीले कम्तिमा २० बर्ष सेवा गरेपछि पेन्सन पाउने छन् ।
अबदेखि भर्ना भएका सरकारी कर्मचारीले अबकाश पाएपछि प्राप्त गर्ने पेन्सन रकम कति हुने भन्ने तय सुत्रले गर्नेछ । सुत्र अनुसार कर्मचारीले काम गरेको सेवा अबधिलाई कर्मचारीले काम गरेको अन्तिम दिन पाउने तलबले गुणा गरेर ५० ले भाग गर्दा आउने अंक नै उसले पाउने पेन्सन हुनेछ ।

अर्थात कुनै कर्मचारीले २० बर्ष सेवा गरेको छ र उसको अन्तिम दिनको तलब २२ हजार रुपैयाँ छ भने २० बर्षलाई २२ हजारले गुणा गर्दा ४ लाख ४० हजार रुपैयाँ हुन्छ । अब यो अंकलाई ५० ले भाग गर्दा ८ हजार ८ सय रुपैयाँ हुन्छ । सो नयाँ सुत्र अनुसार कर्मचारीले मासिक पाउने पेन्सन ८ हजार ८ सय रुपैयाँ हुन आउँछ ।

ऐनको मस्यौदा अनुसार पेन्सनको लागि छुट्टै कोष स्थापना गरिनेछ । यस्तो कोषमा नयाँ कर्मचारी भर्ना भएकै दिनदेखिको तलबमा १० प्रतिशत रकम कट्टा गरेर राखिनेछ । यस्तो कोष संचालनको लागि एक जना कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गर्ने प्रस्ताव मस्यौदामा छ ।
कोष संचालक समिति भने स्थायी प्रकृतिको बनाउने प्रस्ताव गरिएको छ । कोषको अध्यक्ष महालेखा नियन्त्रक हुनेछ भने संचालकहरुमा अर्थ, सामान्य र कानुन मन्त्रालयका सहसचिब पदेन सदस्य हुनेछन् । कार्यकारी निर्देशकलाई सदस्य सचिबको पनि जिम्मेवारी दिने प्रस्ताव गरिएको छ ।

कोषमा जम्मा भएको रकम कोषले नाफामुलक गतिविधिमा लगानी गर्न पनि पाउने ब्यवस्था प्रस्तावित ऐनमा छ । कोषले आफूसँग भएको रकम परिचालन गरेर विभिन्न नाफामुलक गतिविधि गर्ने बोटो ऐनले फुकाएको छ ।
प्रस्तावित ऐनका अनुसार पेन्सन सम्बन्धि नयाँ ब्यवस्था ऐन कार्यान्वयमा आएपछि भर्ना भएका सरकारी कर्मचारीको हकमा मात्रै लागू हुनेछ । सो समयभन्दा अगाडिका कर्मचारीको हकमा भने अहिलेकै ब्यवस्था लागू हुनेछ ।
तर, सरकारी कोषबाट पेन्सन खाने सबै कर्मचारीको पेन्सन ब्यवस्थापनको जिम्मेवारी पनि कोषले नै पाउनेछ । यसको लागि सरकारले प्रत्येक बर्ष पेन्सनवापत दिनुपर्ने रकम कोषलाई एकमुष्ट दिने र कोषले मासिक रुपमा पेन्सनवालालाई पेन्सन रकम उपलब्ध गराउने प्रस्ताव ऐनको मस्यौदामा छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस
सानिमा बैंकले लियो २ करोड अमेरीकी डलर ऋण

    सानिमा बैंकले अन्र्तराष्ट्रिय वित्त निगम (आइएफसी) सँग २ करोड अमेरीकी डलर

जेठ १४ गते रातिको फुटेज भेटियो

    अर्थमन्त्रालयमा बाहिरी व्यक्तिको घुसपैठ भएको भनिएको १४ जेठको सीसीटीभी फुटेज रिकभर

व्यापारघाटा १७ खर्ब नाघ्यो, विदेशी मुद्रा सञ्चितिको दबाबमा देश

    आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को वस्तु तथा सेवा आयातमा १९ खर्ब रूपैयाँ

लक्ष्यभन्दा कम राजश्व संकलन, निर्यातभन्दा ४० गुणा बढी आयात

    अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा लक्ष्यभन्दा बढी राजस्व संकलन भएको भैरहवा