किन हुन सकेन नेपाल–चीन संयन्त्र बैठक ?



काठमाडौँ । नेपाल र चीनबीच पटकपटक प्रस्तावित परराष्ट्रमन्त्रीस्तरीय बैठक अझै टुंगो लाग्न सकेको छैन । परराष्ट्रमन्त्रीस्तरमा नै आपसी विश्वास बढ्न नसक्दा यो र अन्य संयन्त्रका बैठकसमेत समयमा हुन सकेका छैनन् । कान्तिपुरले समाचार छापेको छ ।

नेपालले लगातार आग्रह गरे पनि चीनले बैठक अस्वीकार गरेकै कारण यसअघि सर्दै आएको जानकारी अर्थ र परराष्ट्रका अधिकारीले दिए । गतवर्ष भदौमा तय भएको बैठक नभएपछि नेपालले गत माघमा पहल गरे पनि चीनले जवाफ दिएन । चीनले विभिन्न कारण देखाउँदै बैठक अहिलेसम्म सार्दै आएको दाबी परराष्ट्र अधिकारीको छ ।

‘चीनसँग संयन्त्रहरूको नियमित बैठक नहुनु गम्भीर कुरा हो, माथिल्लोस्तरबाट पहल नै हुन सकेको छैन,’ परराष्ट्रका एक वरिष्ठ सहसचिवले भने । नेपाल भ्रमणमा लगातार आउने चिनियाँ थिंक ट्यांकका प्रतिनिधिले भने नेपालका तर्फबाट बेवास्ता भएका कारण संयन्त्रको बैठक हुन नसकेको दाबी गर्दै आएका छन् ।

चीनले अघि बढाएको वान बेल्ट वान रोड (ओबर) मा नेपालले हस्ताक्षर गरे पनि चीनबाट नेपालतर्फ भइरहेका पछिल्ला थिंक ट्यांकका भ्रमणहरूमा यस्ता असन्तुष्टि बाहिर आउने गरेका छन् । नेपालको राजनीतिक घटनाक्रम, राजनीतिक दलहरूको गतिविधि र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई चीनले आफ्ना ‘थिंक ट्यांक’ मार्फत नै बढी नियाल्ने गरेको छ । नेपालले गत वर्ष भएको सम्झौता कार्यान्वयनमा खासै काम नगरेको चिनियाँ थिंक ट्यांकहरूको आरोप छ । तर सरकारले यस्तो आरोपको खण्डन गरेको छैन । ओबर हस्ताक्षरपछि चीनका तर्फबाट त्यति धेरै बहस र छलफल नभए पनि फाट्टफुट्ट उनीहरूको उपस्थिति भइरहेको र त्यसले सकारात्मक वातावरण बन्ने विश्वास नेपाली पक्षको छ ।

तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री प्रकाशशरण महतले चीनसित विभिन्न दुईपक्षीय बैठकका लागि पहल भइरहेको बताएका थिए तर उनी पदमा रहँदासम्म बैठक हुन सकेन । परराष्ट्र उच्च स्रोतका अनुसार नेपालले चासो देखाए चीन परराष्ट्र र अर्थमन्त्रीस्तरका बैठक काठमाडौंमै गर्न सहमत हुनेछ । कृष्णबहादुर महरा परराष्ट्रमन्त्री नियुक्त हुनेबित्तिकै चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीले बधाई तथा कार्यकाल सफलताको शुभकामना दिँदै दुईपक्षीय सम्बन्धलाई अघि बढाउँदै यसअघि भएका सहमति कार्यान्वयन गर्दै जाने आश्वासन दिएका थिए । यो विषयमा परराष्ट्र अधिकारी भने बोल्न चाहँदैनन् । उनीहरू भन्छन्, ‘मन्त्रीज्यूकै तर्फबाट केही आउला ।’

चीनको नेपाल नीति यतिखेर ‘पर्ख र हेर’ कै अवस्थामा रहेकाले पनि यो बैठक अझै ढिलो हुन सक्ने अधिकारीहरू बताउँछन् । बेइजिङस्थित दूतावास स्रोतले भने अब यस्ता बैठक नियमित रूपमा अघि बढ्ने जनायो । यसको तयारी भइरहेको दाबी पनि उनीहरूको छ ।

दुईपक्षीय बैठकमा नाका सुचारु गर्नेबारे कुरा उठ्ने देखेर दूतावास टोलीले कोदारी राजमार्ग र तातोपानी नाकाको अध्ययनसमेत गरेको थियो । दक्षिण एसिया नीतिमा भारतको चासो फेरिएपछि चीनले नेपाललाई केन्द्रमा राखेर यस क्षेत्रको अध्ययन आरम्भ थालेको धेरै भइसकेको छ । भारतले पनि पछिल्लो समय चिनियाँ सक्रियतालाई हेरेर छिमेक हेर्ने नीतिमा फरक शैली अपनाइरहेको बुझाइ परराष्ट्र अधिकारीहरूको छ ।
चीन र नेपालबीच हुनुपर्ने महत्त्वपूर्ण बैठकको तिथि तय नहुनुमा पनि यस्तै समस्या रहेको उनीहरू बताउँछन् । चीनले पछिल्लो समय नेपाललाई सम्बन्धमा व्यस्त राख्ने, तर अन्य सार्थक वार्ता अघि नबढाउने नीति लिए पनि अघिल्ला प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल गत चैतमा बेइजिङ जानुअघि परराष्ट्र मन्त्रालयमा ओबरको फ्रेमवर्क सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो । तर, त्यसलाई अघि बढाउने विषयमा छलफल गर्न दुईपक्षीय संयन्त्रको बैठक बस्न सकेको छैन ।

२०७२ चैतमा चीनसँग भएको पारवहन र यातायातलगायत सम्झौताको प्रोटोकललगायत सबै पक्षको समीक्षा गर्ने बैठक परराष्ट्र र अर्थ सचिवस्तरीय नै हो । त्यसमा परराष्ट्रले तयारी अझै अघि बढाउन सकेको छैन । उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्रीको सचिवालय पनि यस विषयमा अनविज्ञ छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस
करका दर व्यापारीले तोक्छ, जनता लुटिएको छ : अध्यक्ष ओली

      नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले अहिलेको सरकारबाट जनता लुटिएकाले

मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरु नै देउवा सरकारविरुद्ध धर्ना

    पटक-पटक आग्रह गर्दा पनि प्रदेशलाई प्रहरी हस्तान्तरण नगरेको भन्दै संघीय सरकारविरुद्ध

१ करोड ३० लाखले मतदान गर्ने निर्वाचन आयोगको अनुमान

      मंसिर ४ गते हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि १

राष्ट्रपतिले नागरिकता विधेयक फिर्तागर्ने संकेत

        राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्ने कि नगर्ने