नेपालको आर्थिक वृद्धिदर विश्वमै तेस्रो, भारतलाई उछिन्यो नेपालले



काठमाडौँ । सन् २०१७ ९आर्थिक वर्ष ०७३(७४०मा नेपालले विश्वमै तेस्रो उच्च आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने भएको छ । यस वर्ष नेपालले ७ दशमलव ५ प्रतिशत (बजार मूल्यमा)को आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने विश्व बैंकको प्रक्षेपण छ, जुन विश्वमै तेस्रो वृद्धिदर हो । नेपालको आर्थिक वृद्धि विश्वको औसत २ दशमलव ७ प्रतिशतभन्दा ४ दशमलव ८ प्रतिशत बिन्दुले बढी हो । नयाँ पत्रिकाले समाचार छापेको छ

लोडसेडिङ अन्त्य, अनुकूल मौसम, भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण तथा भारतको नाकाबन्दी हटेपछि सहज भएको व्यापारका कारण नेपालको आर्थिक वृद्धि उच्च भएको विश्व बैंकको ग्लोबल इकोनोमिक प्रोस्पेक्टस प्रतिवेदनको विश्लेषण छ । गत आर्थिक वर्ष सन् २०१६ मा नेपालको आर्थिक वृद्धि ० दशमलव ४ प्रतिशत मात्रै रहेको थियो । नेपालले सन् २०१५ मा ३ दशमलव ३ र २०१४ मा ६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर हासिल गरेको थियो ।

विश्व बैंकको प्रतिवेदनका अनुसार सन् २०१७ मा विश्वमा सबैभन्दा उच्च आर्थिक वृद्धि इथियोपियाको हुनेछ । त्यहाँको आर्थिक वृद्धि ८ दशमलव ३ प्रतिशत हुने प्रक्षेपण छ । सरकारले पूर्वाधारमा ठूलो मात्रा लगानी गरेका कारण इथियोपियाको आर्थिक वृद्धि उच्च हुन पुगेको विश्व बैंकको भनाइ छ । अघिल्ला तीन वर्षमा इथियोपियाको अर्थतन्त्र क्रमशः १० दशमलव ३, ९ दशमलव ६ र ७ दशमलव ५ प्रतिशतले बढेको थियो ।

चालू वर्षमा आर्थिक वृद्धिदर उच्च हुने मुलुकमध्ये दोस्रोमा उज्वेकिस्तान छ । उसको आर्थिक वृद्धि ७ दशमलव ६ प्रतिशत हुँदै छ, जुन नेपालको भन्दा शून्य दशमलव १ प्रतिशत बिन्दुले मात्रै बढी हो ।

विश्व बैंकले आगामी दुई वर्ष भने आर्थिक वृद्धि यही स्तरमा नहुने प्रक्षेपण गरेको छ । सन् २०१८ मा साढे पाँच प्रतिशत र २०१९ मा साढे ४ प्रतिशत मात्रै आर्थिक वृद्धि हुने विश्व बैंकको प्रक्षेपण छ । यो वर्षको उच्च दरको तुलनामा आगामी वर्षहरूमा त्यही स्तरको वृद्धि हुन गाह्रो हुने विश्व बैंकको ठहर छ ।

भारतलाई उछिन्यो नेपालले

नेपालको लगत्तै पछि भारत छ । सन् २०१७ मा भारतको आर्थिक वृद्धि ७ दशमलव २ प्रतिशत हुने विश्व बैंकको प्रक्षेपण छ । निर्यात वृद्धि तथा सरकारी खर्च उच्च रूपमा बढेकाले भारतको आर्थिक वृद्धिदर सन्तोषजनक रहेको विश्व बैंकको ठहर छ । यसअघिका दुई वर्ष सन् २०१५ र २०१६ मा भारतले क्रमशः ७ दशमलव ९ र ६ दशमलव ८ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हासिल गरेको थियो । तान्जानियाले पनि सन् २०१७ मा भारतकै बराबर आर्थिक वृद्धिदर हासिल गरेको छ ।

त्यसभन्दा पछि रहेका जिबौटी र लाओस दुवैले ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि गर्ने विश्व बैंकको प्रक्षेपण छ । त्यस्तै, कम्बोडिया, फिलिपिन्स र म्यानमारको आर्थिक वृद्धिदर ६ दशमलव ९ प्रतिशत हुनेछ । साढे ६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदरसहित चीन १६औँ स्थानमा छ ।

लोडसेडिङ अन्त्य, पुनर्निर्माण, सहज व्यापार र अनुकूल मौसम मुख्य कारण

यस वर्ष नेपालको आर्थिक वृद्धि उच्च हुनुमा विद्युत्को उपलब्धता, कृषि उच्च उत्पादन तथा भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा ठूलो लगानी प्रमुख कारण रहेको विश्व बैंकले जनाएको छ । लोडसेडिङ घट्नु तथा विद्युत् उत्पादन बढेकाले पनि आर्थिक वृद्धिमा सहयोग पुगेको उसको भनाइ छ । ‘अघिल्लो वर्षको ४३ लाख टनको तुलनामा यो वर्ष धान उत्पादन ५५ लाख टन पुगेको छ,’ विश्व बैंकले भनेको छ, ‘जसले आर्थिक वृद्धिमा कृषिको योगदानलाई बढाउने देखिन्छ ।’ त्यस्तै भूकम्पपीडितले घर निर्माण अनुदान पाएकाले आवास निर्माण बढ्दा वृद्धिमा सहयोग पुगेको विश्व बैंकको भनाइ छ । नाकाबन्दी घटेपछि यो वर्ष आर्थिक क्रियाकलापमा वृद्धि भएको पनि विश्व बैंकले जनाएको छ ।

आगामी वर्ष जोखिमपूर्ण

यो र आगामी आर्थिक वर्षमा नेपालमा स्थानीय, प्रदेश र केन्द्रको चुनाव हुँदै छ । यसले अर्थतन्त्रमा जोखिम थप्ने विश्व बैंकको भनाइ छ । चुनावका कारण नीतिगत अस्थिरताको स्थिति देखिएको छ । चुनावी नतिजाले वित्तीय बजारलाई ठूलो मात्रामा प्रभावित पार्ने विश्व बैंकको अनुमान छ । यसले आर्थिक वृद्धिलाई दिगो बनाउन ठूलो चुनौती रहेको विश्व बैंकले जनाएको छ । ‘राजनीतिक अस्थिरता नेपालको ठूलो चुनौती हो,’ विश्व बैंकको भनाइ छ । नियमनकारी सीमालाई मिच्दै बैंकहरूले गरेको उच्च कर्जा प्रवाहले अर्थतन्त्रमा जोखिम ल्याएको पनि विश्व बैंकको भनाइ छ ।

नेपालको वस्तु निर्यातको अत्यन्त निराशाजनक रहेको पनि विश्व बैंकले जनाएको छ । ‘नेपालको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा वस्तु निर्यातको अनुपात पाँच प्रतिशतभन्दा कम छ, जब कि सेवा निर्यात भने तीव्र रूपमा बढिरहेको छ,’ विश्व बैंकले भनेको छ । ग्राफः सौजन्य नयाँ पत्रिका दैनिक

प्रतिक्रिया दिनुहोस
करका दर व्यापारीले तोक्छ, जनता लुटिएको छ : अध्यक्ष ओली

      नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले अहिलेको सरकारबाट जनता लुटिएकाले

मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरु नै देउवा सरकारविरुद्ध धर्ना

    पटक-पटक आग्रह गर्दा पनि प्रदेशलाई प्रहरी हस्तान्तरण नगरेको भन्दै संघीय सरकारविरुद्ध

१ करोड ३० लाखले मतदान गर्ने निर्वाचन आयोगको अनुमान

      मंसिर ४ गते हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि १

राष्ट्रपतिले नागरिकता विधेयक फिर्तागर्ने संकेत

        राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्ने कि नगर्ने