सर्वोच्च अदालतको यस्तो फर्मान, संसद भवनमै ब्लू फिल्म



 

काठमाण्डौ । सर्वोच्च अदालतले कार्यलय समयमा विभिन्न अनलाइन समाचारका साइटहरुमा प्रतिबन्ध लगाएको छ । अदालती काम कारबाहीमा चुस्तता दिदै सेवाग्राहीलाई दिइने सेवामा असर नपरोस् भन्ने उद्देश्यले अदालत प्रशासनले यस्तो गरेको हो । सर्वोच्च सहित देशभरिका पुनरावेदन र जिल्ला अदालतहरुमा पनि अनलाईन समाचारका साइटहरु बन्द गरिएको छ ।

सर्वोच्च अदालतले न्यायाधीश, कर्मचारी तथा अदालतमा कार्यरत अन्य जनशक्तिलाई कार्यालय समयमा सामाजिक सञ्जाल प्रयोगमा प्रतिवन्ध लगाएको छ। अदालतले दश बुँदे परिपत्र गर्दै न्यायपालिका र न्यायिक काम कारबाहीप्रति असर पर्नेगरी कुनै पनि टिका–टिप्पणी नगर्न पनि निर्देशन दिएको छ।

अदालतको निर्देशन विपरीत काम गरे कारबाहीको अधिकार सम्वन्धित कार्यालयको प्रमुखलाई दिईएको छ। उक्त निर्देशन सबै तहका अदालत र न्यायाधीकरणमा लागू हुनेछ।

अदालतको जेठ १९ गतेको निर्णय बमोजिम सामाजिक सञ्जाल प्रयोग निर्देशिका जारी गरिएको हो। न्यायाधीश आचारसंहिता, निजामति सेवा ऐन, निजामति सेवा नियमावली, राष्ट्रसंघको मिलान घोषणापत्रमा उल्लेखित न्यायाधीश र कर्मचारीले पालना गर्नुपर्ने पदीय र पेशागत मर्यादा अनुसार आचारसंहिता जारी गरिएको हो।

पदीय दायित्वका काम कारबाहीमा गुनासा भए सामाजिक सञ्जालभन्दा सम्वन्धित निकायमा जानकारी गराउन अदालतले कर्मचारीलाई निर्देशन दिएको छ। न्यायपालिका र न्यायिक कारबाहीमा असर पर्नेगरी टिकाटिप्पणी नगर्न पनि निर्देशन दिइएको छ।

त्यस्तै कार्यालय समयबाहिर न्यायाधीश र कर्मचारीले सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गर्दा पदीय मर्यादा ख्याल गर्न निर्देशन दिइएको छ। न्यायपालिका र न्यायाधीशको काम कारवाहीमा आँच आउने भ्रम सिर्जना गर्ने र राजनीतिक उदेश्य प्राप्तिका प्रचार सामाग्री शेयर नगर्न पनि निर्देशन दिएको छ।

कार्यालय समयमा कर्मचारी र सुरक्षाकर्मीले समेत मोवाइल तथा कम्प्युटरमार्फत सामाजिक सञ्जाल प्रयोग नगर्न पनि निर्देशन दिएको छ। तोकिएको आचारण पालना नगरेमा कारबाहीको अधिकार सम्वन्धित कार्यालय प्रमुखलाई दिइएको छ।त्यसो त अहिले मुख्य प्रशासनिक केन्द« सिहंदरबार भित्रका सबै कार्यलयहरुमा पनि अनलाइन समाचार र सामाजिक संजालका साइटहरुमा प्रतिबन्ध लगाइएको छ । दिउसो खाजा खाने समयमा मात्र कर्मचारीहरुले प्रतिबन्धित साइटहरुमा पहुँच पाउँछन् ।

तर पछिल्ला दिनमा सिहंदरबार भित्रका सबै कार्यालयहरुमा सामाजिक संजाल मात्र नभएर अश्लिल चिजहरु हेर्नेको संख्या बढिरहेको छ। अझ संसद सचिवालयका केही कर्मचारीहरु त ब्लु फिल्म हेरेरै दिन बिताउने गर्छन। केहि महिना त्यस्ता साइट हेर्न प्रतिवन्द लगाएको सचिवालयले अहिले कडाई नगरे
पछी संसद सचिवालयका प्रायजसो कोठामा ब्लु फिल्म चल्ने गरेको त्यहाँ कार्यरत कर्मचारी नै   बताउछन।

प्रतिक्रिया दिनुहोस
नागरिकता विधेयक बिरुद्ध नेमकिपा सडकमा

    नागरिकता विधेयक देशघाती भएकाले खारेज गर्नुपर्ने भन्दै नेपाल मजदुर किसान पार्टीलेले

नागरिकता विधेयक जस्ताको तस्तै पारित नर्गन प्रदीप ज्ञवालीको चेतावनी

    नेकपा एमालेले राष्ट्रपतिबाट फिर्ता गरिएको नागरिकता विधेयक टाउका गनेर पारित गरिएको

जसपाका बरिष्ठ नेता राईसहित डेढ सय एमालेमा प्रवेश (सूचीसहित)

    जनता समाजवादी पार्टी, नेपालका केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति सदस्य हेमराज राई र

महान जनयुद्ध भनेर १७ हजार मान्छे मारेको ओलीको आरोप

      नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले जनयुद्धमा मारिएका सहिदको सट्टा